तत्कालीन संविधानसभाले नेपालको संविधान, २०७२ को मस्यौदा जारी भइरहँदा निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूमाझ एउटा माग प्रस्तुत गरेको थियो।
त्यो माग थियो,‘आयोगले सरकारसँगको परामर्शमा संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने र त्यसको मिति सरकारसँगको परामर्शमा निर्वाचन आयोगले नै तोक्न पाउनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख गरिओस्।’
संविधानको मस्यौदामा २० बुँदे सुझाव पेश गरेको आयोगले स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा गर्ने र निर्वाचन गराउने अधिकार आयोगलाईनै दिने व्यवस्था संविधानमा राख्न जोडदार रूपले उठायो।
निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाइ दिइनुपर्ने सुझावलाई दलहरूले ‘टेरपुच्छर’ लगाएनन्। र, त्यो अधिकार सरकारमा निहीत हुनेगरी संवैधानिक व्यवस्था गरिदिए।
२०७४ मा सम्पन्न भएको तीनै तहका निर्वाचनहरूको राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक), आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति(जियोग) र शान्ति, न्याय र लोकतन्त्रका लागि समावेशी महिला सञ्जाल(संकल्प) नामक संस्थाले पाँच हजारभन्दा बढी पर्यवेक्षक खटाएर पर्यवेक्षण गरेको थियो।
प्रतिवेदन सार्वजनकीकरण कार्यक्रममा त्यतिबेलाका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त आयोधिप्रसाद यादवले संविधानको मस्यौदा जारी हुँदा दिएको सुझाव फेरि दोहोर्याए।
निर्वाचनलाई थप स्वतन्त्र, स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन आवधिक निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिइनुपर्ने जिकिर गरेका थिए।
त्यो अधिकार आयोगलाई नदिने हो भने निर्वाचनको मिति कानुनमै उल्लेख गर्ने विकल्प पनि उनले अघि सारेका थिए।
दलहरूले उल्टै सरकारसँगको परमार्शमा निर्वाचन आयोगले चुनावको मिति घोषणा गर्ने व्यवस्था संविधानमा गरिदिए।
छिमेकी मुलुक भारतको संविधानले संवैधानिक अङ्गको मान्यता दिएको त्यहाँको निर्वाचन आयोगलाई चुनावको मिति निर्धारणका लागि स्वतन्त्र छोडिदिएको छ। कार्यकाल सकिएसँगै भारतको निर्वाचन आयोगले आवधिक निर्वाचनको घोषणा गर्दै आइरहेको छ।
