निर्वाचन आयोगले तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सरकारलाई पटक पटक ताकेता गरेपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ बहस सुरु भएकोे छ। मानौँ नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकार निर्वाचनबाट भाग्दैछ। जबकी संसदीय प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि काँग्रेसले सधैँ नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको छ। इतिहास साक्षी छ– काँग्रेस नेतृत्वले मात्रै स्वच्छ र धाँधलीरहित निर्वाचन गराएर संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गरेको छ।

गएको मङ्गलबार मात्रै आयोगले दोस्रो पटक सरकारलाई स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न घच्घच्याएको छ। यसअघि पुस ९ गते पनि आयोगले वैशाख १४ र २२ गतेका लागि मिति घोषणा गर्न स्मरण गराएको थियो। आयोगको यो ताकेताले प्रतिपक्षी दल एमालेलगायत केही नेतालाई उत्साहित बनाएको प्रतीत हुन्छ तर यो प्रकरण भित्र लुकेका केही तथ्यबारे थप प्रष्ट हुनै पर्ने अवस्था देखिएको छ। यस प्रयोजनका लागि सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनले सूक्ष्म विश्लेषण गरिरहेको छ। विस्तृत छलफल गरेर मात्रै यसबारे धारणा प्रष्ट पार्ने तयारीमा गठबन्धन रहेको छ।