कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले तत्काल सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा आज आयोजित ‘सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारः प्रमुख मुद्दा र समाधान, कोभिड महामारीको अवस्थामा शिक्षण सिकाइ व्यवस्थापन, सङ्घीय शिक्षा ऐनमा समेटिनुपर्ने प्राथमिकता, शिक्षक पेसागत विकास सहयोग र जवाफदेहिता, तीन सरकारबीचको समन्वय र सम्बन्ध इत्यादि’ विषयक भर्चुअल अन्तरक्रियामा मुख्यमन्त्री शाहीले सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराउँदै प्राविधिक शिक्षालाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलसँग शैक्षिक क्षेत्र देखिएका समस्या समाधान र त्यसको व्यवस्थापनका लागि शिक्षा ऐन अपरिहार्य भएको बताए। यसैगरी, उहाँले माध्यमिक शिक्षासम्मको पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने, उच्च हिमाली क्षेत्रमा सञ्चालित आवासीय विद्यालयमा आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
कार्यक्रममा शिक्षामन्त्री पौडेलले शिक्षा ऐन अगाडि बढेको जनाउँदै आएका सुझाव निकै गहन भएको प्रतिक्रिया दिए। उनले ऐन निर्माण कार्यमा प्राथमिकता दिइने जनाए। अन्तरक्रियामा विद्यालयको नक्साङ्कन, शिक्षक पदपूर्ति, राहत शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्थापन, प्रदेशमा न्यूनतम एकवटा बूढानीलकण्ठ विद्यालयको गुणस्तरमा विद्यालय निर्माण गर्न उनले सङ्घीय सरकारलाई सुझाए।
