नेपालले विगत ५ वर्षयता अपनाएको र त्यसको सारका रचयिता विदेशीहरुद्वारा दीक्षित र पोषित नेताहरुले विश्वकै उत्कृष्ट भन्दै आएको संविधानको कार्यान्वयनमा पनि एउटा अत्यन्तै नयाँ पक्ष देखिँदै आएको छ। ठूला दलका ठालू नेताहरु एकै ठाउँमा बसेर आफ्नो स्वार्थ साझा बनाउने प्रयासमा उनीहरु संविधानको कुन प्रावधान लागू गर्ने, कुन नगर्ने निर्णय गर्छन्। संविधानमा लेखिनु पर्याप्त हुँदैन, कार्यान्वयनका लागि।
१२ बुँदे र शान्ति प्रक्रियादेखि नै षड्यन्त्र तथा बाह्य स्वार्थ बोकेका यी अभ्यास शुरु भएका थिए, र ती दुवैको मालिकहरुद्वारा अनुमोदित परम्परा यथावत छ। संघीयताबारेको निर्णय भारतीय दूतावासमा शिवशंकर मुखर्जीको कार्यालयमा भएको थियो, गिरिजाप्रसाद कोइरालासहितको उपस्थितिमा।
‘सुदृढ लोकतन्त्र’ मा नवजमिन्दार कोइरालाले नै शान्ति प्रक्रिया ‘अनमिन’ को रोहवर र ‘सुपरभिजन’ मा हुनुपर्ने भन्दै माओवादीका ४९६ थान आधुनिक हतियारहरु बाबुराम, प्रचण्डलाई बुझाएका थिए, नेपाली सेनाप्रति पूर्ण अविश्वास व्यक्त गर्दै। ‘अनमिन’ का प्रतिनिधि र नेपाली शान्ति प्रक्रियालाई नेपाल र नेपालीहरुको अधिकार र हित विपरीत लैजान उद्यत इयान मार्टिनले त हचुवाको भरमा र षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले माओवादी लडाकुहरुको संख्या प्रचण्डले भनेभन्दा झण्डै ३ सय प्रतिशत बढी देखाएर भावी राजनीतिमा माओवादी हैसियतलाई अनैतिक हिसाबले बढाउन लागिपरेका थिए।
