निर्वाचन आयोग स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा जुटिसकेको छैन।
स्थानीय तहका पदाधिकारीको पाँच बर्षे म्याद अगामी २०७९ साल जेठ ५ मा समाप्त हुँदैछ।
संविधानको धारा २१५ को उपधारा (६) ले गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच बर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, संविधानको धारा २१६ उपधारा २ को (६) मा नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा सदस्यको पदावधि पनि निर्वाचित भएको मितिले पाँच बर्षको हुने स्पष्ट व्यवस्था छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ३ (३) मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा अगाडि नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुने स्पष्ट व्यवस्था छ।
निर्वाचनको तयारीका लागि १ सय २० दिन चाहिने आयोगले बताउने गरे पनि अब तयारीका लागि समय अपुग हुने देखिएको छ। विगतमा आयोगले मिति घोषणा गरेको ८० दिनमै पनि निर्वाचन गरेको थियो। हतारहतारमा निर्वाचन गर्दा तयारी नपुगेको, निर्वाचन खर्च बढेको तथा अनियमिततासमेत भएको पाइएको थियो। ‘हतारमा निर्वाचन गर्दा खर्च बढ्ने र आर्थिक अनुशासनमा प्रश्न लाग्ने जस्ता विषय उठ्न सक्छ तर निर्वाचन निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्छ,’ आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले भने।
