नेपालमा ‘मधेश’ शब्दको पहिचान स्थापित भएको छ। भौगोलिक रुपमा २२ वटा जिल्लालाई मधेश भनिन्छ। सोमध्ये आठ जिल्लाको प्रदेश नं. २ अब विधिवत रुपमा ‘मधेश प्रदेश’ को रुपमा स्थापित भएको छ।

मुलुकको सातवटा प्रदेशमध्ये छुट्टै पहिचान बोकेकाे यस प्रदेशमा पहाडी, थारुलगायतका समुदायको बसोबास छ। सबै समुदायको भावनालाई समेटेर उदारताका साथ हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने दायित्व पनि थपिएको छ।

प्रदेश २ को प्रदेशसभा बैठकबाट सोमबार स्थायी राजधानी जनकपुर र नाम मधेश प्रदेशको प्रस्ताव दुई तिहाईबाट पारित भएको हो।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको शाही शासनविरुद्ध ०६२/०६३ को जनआन्दोलन सफल भएपछि मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो। संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गर्ने दलहरुबीच आपसी सहमति भएको थियो। तत्काल मुलुक सञ्चालनका लागि अन्तरिम संविधान निर्माण गरिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०६३ साल माघ १ गते सो संविधान जारी गर्नुभयो।

सो अन्तरिम संविधानमा सङ्घीयतासहित मधेशका माग नसमेटिएको भन्दै उपेन्द्र यादवले आफू संयोजक रहेको मधेशी जनअधिकार फोरम नामक संस्थामार्फत काठमाडौंस्थित माइतीघर मण्डलामा माघ २ गते अन्तरिम संविधानका प्रतिलिपी जलाएका थिए। सो घटनाको अभियोगमा उपेन्द्र यादवसहित २८ जना पक्राउमा परेका थिए। उहाँहरुको रिहाइका लागि मधेशमा विरोधका कार्यक्रम शुरु भएको थियो।

नेकपा माओवादीका नेता राम कार्कीका गाडीका साथै कार्यकर्ता चढेको बसलाई लहानमा बन्दकर्ताले रोकेपछि सामान्य वादविवादकै क्रममा गोली चल्दा विद्यार्थी रमेश महतोको मृत्यु भयो। त्यसपछि मधेश आन्दोलित तिव्र गतिमा शुरु भयो।

सरकारसँगकाे सहमतिपछि आन्दोलन स्थगित भयो। सोही समयमा ‘समग्र मधेश एक प्रदेश’ को नाराले मधेश गुञ्जमान भएको थियो। समग्र मधेशको मागलाई नसमेटिए पनि मधेशी समुदायको आठ जिल्लालाई समेटेर प्रदेश २ बनाइएको थियो। अब सो प्रदेश विधिवत रुपमा ‘मधेश प्रदेश’ को रुपमा परिणत भएको छ। यसलाई रमेश महतोलगायतको वलिदान र मधेश आन्दोलनको देनको रुपमा लिनुपर्छ।

यस सम्बन्धमा जनता समाजवादी पार्टीका नेता उपेन्द्र यादवले मधेशी जनताको सपना पुरा भएको र मधेश प्रदेशको नामाकरणले मधेश आन्दोलनको सम्मान भएको रुपमा व्याख्या गर्नुहुन्छ। त्रेतायुगदेखि नै पहिचान बोकेका मिथिलाका राजधानी अब मधेशको स्थायी राजधानी बनेको छ। यो प्रदेशका साथै प्रदेश नं. १ मा पनि मैथिली भाषा, कामकाजी भाषाको रुपमा यसअघि नै सूचिकृत भइसकेको छ।

प्रदेश २ को  ‘मधेश प्रदेश’ नामाकरणपछि अन्य जिल्लाका मधेशी समुदायको पहिचान मेटिएको भन्ने विषयमा चर्चा परिचर्चा सुरु भइसकेका छन्। पहिचान कसैले दिँदैमा हुन्छ र ? मधेशी समुदायको पहिचान भौगोलिक सीमामा सीमित छैन। नेपालको कुनाकाप्चामा रहँदा पनि ‘मधेशी’ भनेर नै चिनिन्छ। मधेश प्रदेशको बासिन्दा भएपनि, नभएपनि मधेशी पहिचान कायम रहन्छन्।

पृथ्वीनारायण शाह तत्कालिन गोरखा राज्यको राजा थिए। अहिले गोरखा एउटा जिल्लाको नाममा सीमित छ। तर, नेपालका पहाडी समुदायका बासिन्दाहरु मात्रै होइन कि भारतको सिकिम्म, दार्जिलिङ, आसामलगायत विभिन्न ठाउँमा बसोवास गर्ने नेपाली भाषाभाषीहरु गौरवका साथ भन्छन्, ‘हामी गोर्खाली’।

भारतमा गोरखा नामक थुप्रै सङ्गठनहरु छन्। भारतमा बस्ने नेपाली समुदायजस्तै गोर्खाली शब्द सुनेर गौरवान्वित हुन्छन्, उनीहरु। गोरखासँग नेपालको इतिहास जोडिएको भएपनि गोरखा शब्दले भौगोलिक सीमा नाघेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफ्ना पहिचान स्थापित गरेका छन्। पृथ्वीनारायण शाहले कल्पना पनि नगरेको होला कि एकदिन भारत र बेलायतको सेनामा ‘गोर्खा रेजिमेन्ट’को स्थापना हुन्छ।

तसर्थ, मधेशको आठ प्रदेशमै सीमित भएपनि अधिकारिक रुपमा पहिचान स्थापित भइसकेको छ। नेपालको कुनाकुनामा रहने मधेशी समुदायको पहिचान हेपाईको रुपमा थियो भने अब सम्मानित रुपमा भएको ठान्नुपर्छ। हामी गोर्खाली भन्नेहरुको जवाफमा ‘हामी मधेशी’ भनेर गौरवान्वित हुनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गोर्खालीजस्तै मधेशीहरुको पनि पहिचान स्थापित गर्नका लागि उच्च मनोबल बनाउनुपर्छ। यसका लागि सर्वप्रथम, मधेश प्रदेशलाई उन्नत, विकसित, अनुशासित र मर्यादित प्रदेश बनाउनेतर्फ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।

तीन महिनापछि स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेछ। मधेश केन्द्रीत दलले प्रदेशको नाम मधेश राख्नमा सफल भएकाले यसलाई जितको रुपमा परिभाषित गरी मतदातालाई आकर्षित पार्न खोज्छन्। तर, मतदाताले सकारात्मक रुपमा लिएपनि सोको आधारमै जनताले मतदान गर्नेछ भन्ने विश्वास गर्ने अवस्था अब रहेन। पाँच बर्षको अवधिमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले गरेको कामको लेखाजोखा गरेर मात्र जनताले मतदान गर्छन्। अब जनता धेरै चनाखो भइसकेका छन्।

यस प्रदेशमा भ्रष्टाचारको विषय पनि गम्भीर रुपमा मतदाताले उठाउने सम्भावना छ। यसपल्टको निर्वाचनमा विगत पाँच बर्षको अवधिमा विकासलगायत बेरोजागरीकाे समस्या, किसान, मजदुरको समस्यालगायतका विषय प्रमुख चुनावी मुद्धा बन्ने सम्भावना देखिन्छ।

मधेशको समस्या

वस्तुतः यो प्रदेश किसान र मजदुरको प्रदेश हो। यस प्रदेशको आठवटै जिल्लाका अधिकांश बासिन्दा कृषिमा आश्रित छन्। यस प्रदेशका किसानको अवस्था र खेतमा मजदुरी गर्नेको अवस्था दिनप्रतिदिन खस्किँदै गइरहेको देखिन्छ। खेतमा मजदुरी गर्ने मुसहर, चमारलगायतका जातिमध्ये अधिकांश व्यक्तिलाई बस्नका लागि घर छैन, छाप्रोमा बस्नुपर्ने अवस्था छ। जाडो छल्नु भनेको ओलम्पिकमा गोल्डमेडल पाउनु सरहनै हो। लुगाको अभावले जाडो महिनामा अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपर्छ।

गरिब परिवारबीच सरकार वा सङ्घसंस्थाले कम्बल वितरण गरेर धेरै ठूलो काम गरेको देखाउन खोज्छन्। बर्षैँदेखि यो खेल हेर्दै आइरहेका छौं। सरकारको दायित्व कम्बल वितरण गर्नुको सट्टा त्यस्ता व्यक्तिलाई आफैं कम्बल र लुगा खरिद गर्नका लागि सक्षम बनाउनु हो। सक्षम बनाउनका लागि रोजगारको व्यवस्था गर्नुपर्छ। ती गरिबको मुखबाट ‘जय मधेश’ को नारा लगाउनका लागि स्थायी रोजगारको व्यवस्था गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो।

बर्षेनी नदी कटानले गर्दा खेतीयोग्य जमिन घट्ने क्रम जारी छन्। बर्षा र बाढीले प्रदेशका दक्षिणी भेगका क्षेत्रका बासिन्दाको धानवालीका साथै बस्ती डुवानमा पर्ने गरेकाले सोतर्फ बढी केन्द्रीत हुनुपर्ने देखिएको छ।

कृषिमै आधारित प्रदेश भएपनि सरकारसँग कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्ने ठोस योजनाको अभाव छ। अहिले मलखादको हाहाकार छ। प्रदेश सरकारले यो त सङ्घीय सरकारको दायित्वभित्र पर्छ भनेर पन्छिन मिल्दैन। केन्द्रीय सरकारमाथि दबाब बनाउनुपर्छ। सस्तो लोकप्रियता टिकाउ हुँदैन। यो कुरा प्रदेश सरकारले सम्झनु पर्ने हो। जे भएपनि मधेश नामाकरणको विषय टुङ्गो लागेपछि अब सरकारले प्रदेशको विकासका लागि सर्वप्रथम किसानतर्फ केन्द्रीत हुनुपर्छ।

प्रदेशको स्थायी राजधानी विरगञ्ज र प्रदेशको नामाकरण मिथिला–भोजपुरा, जानकी, मध्य मिथिला प्रदेशको प्रस्ताव पनि थियो। यी प्रस्तावकका समर्थक जनताहरु आक्रोशित हुनु स्वभाविक हो। दुई तिहाइ मतको सम्मान गरी उदारताका साथ यसलाई आत्मसात गरी मुलुककै सबैभन्दा विकसित प्रदेश बनाउनेतर्फ दृढ, सङ्कल्पित हुनुपर्छ।