शिक्षकप्रति राज्यसत्ता नीतिगत रूपमा सकारात्मक नहुँदासम्म जुनसुकै घटनाले गरेका शैक्षिक अवरोधको दोष शिक्षकले लिइरहनुपर्ने हुन्छ।
कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण फैलिन थालेपछि कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सीसीएमसी) को सिफारिशमा २६ पुसमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले १५ माघसम्म देशभरका विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गर्यो। सङ्क्रमणको सम्भावित तेस्रो लहर रोक्न गरिएको विद्यालय बन्दको निर्णयबाट अर्धवार्षिक परीक्षा भइसकेका विद्यालयहरूलाई त सजिलै भयो, परीक्षा भइरहेका विद्यालयहरूलाई पनि परीक्षा नरोकिने हुँदा फरक परेन। तर, परीक्षा नभएका विद्यालयहरूलाई धेरै असर पारेको छ।
यो वर्ष सहित लगातार तेस्रो वर्ष समग्र शैक्षिक प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ। कोभिड–१९ महाव्याधि फैलिने क्रम तीव्र भएपछि शैक्षिक सत्र २०७६ मा पहिलो पटक शिक्षण संस्था अनिश्चित कालका लागि बन्द भएका थिए। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) शुरू हुने दिन ११ चैतमै लागू गरिएको देशव्यापी बन्दाबन्दी (लकडाउन) अवधि बढ्दै गएर अनिश्चित बनेको थियो। जसका कारण त्यस वर्ष एसईई हुन सकेन। बन्दोबस्तीका सामान सहित परीक्षा केन्द्र आसपासमा डेरा बस्न पुगेका दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीले दुःख पाएका थिए।
बन्दाबन्दी गर्नु थियो भने एसईई हुनुभन्दा तीन–चार दिन अघिबाटै गर्नुपर्थ्यो, कि त परीक्षा हुन दिनुपर्थ्यो भन्ने गुनासो तथा आक्रोश देशैभरि उठेका थिए। त्यस वर्ष आन्तरिक प्रक्रियाबाट विद्यार्थीका प्राप्ताङ्क प्रविष्टि गरी केन्द्रमा पठाउने काम भयो, त्यसैबाट नतीजा सार्वजनिक गर्ने औपचारिकता भयो।
