अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको मन्तव्य भनेर भर्खरै तीनवटा ठुला शहरहरू थप गर्नुपर्ने समाचार पढियो। त्यो के कसरी तथा कहाँ प्रस्तावित गर्ने हो, त्यसको आवश्यक व्याख्या सुन्न र बुझ्न पाइएको छैन।
परन्तु, यथार्थ के हो भने कृत्रिम रूपमा त्यसरी काठमाडौं जस्ता ठूला शहरहरू थप गर्नुको सट्टा ७५३ स्थानीय तहलाई नै अझ स्रोतसाधन र स्वायत्त अधिकार सम्पन्न गराउने हो भने निश्चय पनि यस किसिमको राष्ट्रिय योजनाले प्राकृतिक स्वरूप ग्रहण गर्न सक्छ। र, बस्ती केन्द्रीकरण तथा नयाँ शहरीकरणतर्फ सरकारले यसतर्फ पाइला चाल्नु युक्तिसंगत हुनेछ।
राज्यको स्थानीय तह निर्माणसम्बन्धी सर्वप्रथम वैज्ञानिक विचार हामीले प्रस्तुत गरेका थियौं। दुनियाँ जानकार छ कि गणतन्त्र नेपालको प्रथम संस्कृति तथा राज्य पुनर्संरचनामन्त्रीको हैसियतमा हामीले २०६५ सालमै आठ सय जिल्लाको नयाँ नेपाल अवधारणा प्रस्तुत गरेका हौं। यसतर्फ जनसमुदायको व्यापक ध्यानाकर्षण भएको पनि थियो। तर, कांगेस, एमाले र मधेसवादी दलहरूको पूर्वाग्रही अड्चन र माओवादीभित्रका पनि गैरजिम्मेवार नेतृत्वको सोचका कारण तत्काल त्यो अवधारणा कार्यान्वयनमा आउन सकेन।
