तालिवानले अगस्टमा सत्तापलट गरेपछि पहिलो पटक बजेट सार्वजनिक गरेको छ। तर, बजेटमा विदेशी सहयोगबारे केही उल्लेख गरिएको छैन्। सरकारले बुधबार सन् २०२२ को पहिलो चौमासिक खर्च ५३ अर्ब ९० करोड अफगानी  ९५० करोड ८० लाख डलर० अनुमोदन गरेको हो। सम्पूर्ण  खर्च सरकारी संस्थाहरुबाट बेहोर्ने जनाएको छ। महिनौंदेखि तलब नपाएका कर्मचारीहरुले जनवरीको अन्त्यदेखि तलब पाउने प्रवक्ता हक्मालले बताए। त्यस्तै, तालिवान सत्तामा आएपछि कार्यलय जान नपाएका महिला कर्मचारीलाई पनि तलब दिइने उनले बताए।

अफगानिस्तानको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा ४० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा निर्भर रहेको थियो। यसअघि तालिवान सत्तामा आउनुअघिका सरकारले सार्वजनिक गर्ने बजेटको ८० प्रतिशत स्रोत विदेशी सहयोग हुने गथ्र्यो। तर, तालिवान सत्तामा आएसँगै पश्चिमा देशहरुले अबौं डलर सहयोग रोक्का गरिदिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग रोक्का भएपछि अफगानिस्तानमा आर्थिक संकट चुलिएको राष्ट्रसंघले बताउँदै आएको छ।

‘पछिल्लो दुई दशकमा पहिलो पटक हामीले विदेशी सहयोगमा निर्भर नहुने गरी बजेट घोषणा गरेका छौं, जुन हाम्रा लागि ठूलो उपलब्धी हो,’ तालिवान सरकारका अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता अहमद वाली हाकमलले भने।