विशेष अदालत स्थापना भएको १९ वर्ष पुगिसकेको छ। भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा हेर्न भनेर २०५९ सालमा विशेष अदालत स्थापना गरियो। भ्रष्टाचार निवारण र सुशासनका लागि विशेष अदालतको स्थापना अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासकै उपज थियो।
खास किसिमका मुद्दाको कारबाही र किनारा छिटो, छरितो र प्रभावकारी ढंगले गराउन अधिकार सम्पन्न विशेष अदालतको गठन गरिएको हो। तर, सुन्दै अचम्म लाग्छ, भ्रष्टाचारमा न्याय र अन्याय छुट्याउने गहन जिम्मेवारी पाएको विशेष अदालतको आजसम्म आफ्नो एउटा भवनसमेत छैन। यसका नाममा बेग्लै जग्गा पनि कतै छैन। यति मात्र होइन, आजसम्म एउटा नियमावलीसम्म छैन।
बबरमहलमा वन विभागको पुरानो भवनमा एउटा विशेष अदालत उपस्थित त छ तर जनशक्ति, दरबन्दी र पूर्वाधार १९ वर्ष पुरानै छ। न सरकार न सर्वोच्च अदालत, कसैको चासोभित्र यो पर्दैन। तब कसरी हुन्छ, भ्रष्टाचारका मुद्दामा छिटो, छरितो र प्रभावकारिता?
