प्रदेश २ को नामाकारण विषयमा राजनीतिक दलहरू सहमति नजिक पुगेका छन्।
प्रदेशसभामा रहेका दलहरू जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपाली कांग्रेस, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी (नेकपा एस), नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी प्रदेशको राजधानीको विषयमा एकमत रहे पनि नामाकरणको विषयमा फरक-फरक प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।
प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउन सभामुख सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा गठन भएको विशेष समितिले दलहरूसँग सघन छलफल सुरु गरेपछि सकारात्मक नतिजाकाे पर्खाइ छ।
जसपा, लोसपा र माओवादी केन्द्रले प्रदेशको नाम मधेस प्रदेशको प्रस्ताव गरेका छन् भने कांग्रेसले मिथिला-भोजपुरा प्रस्ताव गरेको छ। विशेष समितिको बैठकमा कांग्रेसका प्रमुख सचेत उपेन्द्र कुश्वहाले आफूहरुले प्रस्ताव छोडन तयार रहेको र सिंगै मधेस प्रदेश नभई त्यसको अगाडि वा पछाडि केहि थप्नुपर्ने सर्त अघि सारेका छन्।
कांग्रेसकै सासद राजेश्वर प्रसाद साहले प्रदेशको नाम मध्यमधेस प्रस्ताव गरेका छन्। तर, त्यसमा पनि कांग्रेसले नै स्वीकार गरेकाे छैन। सत्तारुढ दल नेकपा एसले जानकी प्रदेशको प्रस्ताव दर्ता गरेपनि दलीय सहमति भएमा अडान छोडन तयार छ।
नेकपा एसका संसदीय दलका नेता तथा उद्योग पर्यटन तथा वनमन्त्री सत्रुधन महतोले भने,‘दलीय सहमति भएमा प्रस्ताव छोडन सक्छौँ। त्यो ठूलो कुरा होइन। ८औँ अधिवेशनबाट नाम र राजधानी टुंगो लगाउनुपर्छ भन्ने सरकारको चाहना हो।’
विपक्षी दल एमालेले पनि सत्तारुढ दलहरूबीच मधस प्रदेशमा सहमति भएमा आफ्नो पार्टीको पनि सर्मथन रहेको संकेत गरेकाे छ। एमाले सांसद किशोरी साहले भने, ‘हामीले जानकी प्रदेश प्रस्ताव गरेका छौँ। तर सत्तारुढ दलहरूबीच मधेस प्रदेशमा सहमति भए हाम्रो पनि मौन समर्थन रहन्छ।’
प्रदेशसभामा जसपा ३९, कांग्रेस १९, लोसपा १६, एमाले ८, माओवादी केन्द्र ८, नेकपा एमाले १३ र रिजवान अन्सारी नेतृत्वको नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीको १ गरी १०४ सिट छ। दुई तिहाईको लागि ७० मत आवश्यक छ।
मधेस प्रदेशको पक्षमा अहिले जसपा, लोसपा, माओवादी केन्द्र र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी गरी ६४ मत छ।
दुई तिहाइका लागि ६ मत अपुग रहेको जसपाका सासद अब्दुल कलाम अजादले बताए। दलहरूबीच सहमतिका लागि छलफल भइरहेको बताउँदै उनले भने,‘मधेस आन्दोलनबाट संघीयता आएको हाे। प्रादेशिक संचरना खडा भएको छ, त्यसकारण मधेस प्रदेशमा सबै दल सहमति हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो।’
यस कारण दलहरू सहमति नजिक
प्रदेश सरकार गठनको चार वर्ष पुगिसकेकाे छ। तर, नाम र राजधानी अझै टुंगो लगाउन सकिएकाे छैन।
प्रदेश सरकारको नेतृत्व मधेसवादी दल जसपाले गरे पनि प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याउन दुइतिहाई मत आवश्यक छ। जुन मधेसवादी पार्टी जसपा र लोसपासँग छैन।
यस्तोमा प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो नलागेको खण्डमा मधेसवादी पार्टीले कांग्रेस, एमाले लगायतका राष्ट्रिय पार्टीलाई दोष दिरहेका छन्।
प्रदेशको नाम र राजधानीलाई चुनावी एजेण्डा बनाएर मधेसवादी पार्टी पुनः निर्वाचनमा जानसक्छ। अहिले कांग्रेस, एमाले र नेकपा एसभित्र बहस पनि चलेको छ।
जानकी प्रदेशका प्रस्ताव दर्ता गराएका नेकपा एमालेका सांसद काठमाडाैं पुगेर प्रदेशको नामाकरण विषयमा पुनः विचारका गर्नका लागि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र शीर्ष नेतासँग भेटघाट समेत गरेका थिए। ओलीले जसरीपनि प्रदेशको नामाकरण र राजधानी टुंग्याउनुपर्ने आफ्ना सांसदलाई सुझाएका छन्।
बैठकमा सहभागी एमालेका एक नेताका अनुसार, अध्यक्ष ओलीले भनेका थिए,‘ प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याउनुस्, टुंगिएन भने यिनिहरु एमालेकै कारण नाम र राजधानी टुंगो लागेन भने चुनावमा प्रचारप्रचार गर्छन्।‘
