आदिवासी जनजातिको अबको बहस नेपालमा यथार्थपरक सहिष्णुता र लोकतन्त्रका लागि धर्मनिरपेक्षताको सही परिभाषा र कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
संविधान अनुसार नेपाल धर्मनिपेक्ष मुलुक हो। धर्मनिरपेक्षता भन्नाले राज्यबाट धर्मलाई अलग गरी नागरिकले आफ्नो छनोटको धर्म अपनाउन पाउने स्वतन्त्रता हो, राज्य कुनै धर्मबाट निर्देशित हुनु हुँदैन भन्ने हो। राज्यको काम नागरिकको धार्मिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने हो।
कुनै पनि नागरिकलाई उसको धर्म वा आस्थाका आधारमा विभेद नगर्ने र राज्यका सबै नीतिमा समानता कायम गर्ने धर्मनिरपेक्ष राज्यको कर्तव्य हो। धर्मनिरपेक्षताको अवधारणामा उदारवादी व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको पक्ष पनि छ, अर्कातिर सबैलाई समान रूपले हेर्ने समतावादी धार पनि छ। धर्मनिरपेक्षता लोकतन्त्र र समाजवादको एउटा मुख्य खम्बा हो।
नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले सङ्गठित रूपमा आन्दोलन थालेदेखि नै धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन्। उनीहरूको विचारमा धर्मनिरपेक्षता दुई कारणले अपरिहार्य छ।
