गैरआवासीय नेपाली संघका केन्द्रीय सल्लाहकार विश्वआदर्श पण्डितले संघको सचिवालयले प्रकाशित गरेको डेलिगेट्स (महाधिवेशन प्रतिनिधि) सूचीको आधारमा निर्वाचन हुन नसक्ने जनाएका छन्।
सहमतिका आधारमा समस्या समाधान गरी नेतृत्व चयन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिका संयोजक पनि रहेका पण्डितले सचिवालयले प्रकाशित गरेको डेलिगेट्स सूचीमा थुप्रै अनियमितताहरु भएको भन्दै उजुरी परेको र ती सबै उजुरीहरुबारे अध्ययन गर्न समितिलाई थप समय चाहिने उनले बताए।
‘कतिपय देशमा वार्षिक साधारणसभा भई सकेपछि पनि नयाँ सदस्य बनाइ त्यसैको आधारमा डेलिगेट्स संख्या थप गरिएको भन्ने उजुरीहरु छन् भने कतिपय देशमा सदस्य नै नबनाई यति सदस्य बन्छन् भनि अन्दाजी र फर्जी नाम दर्ता गरिएको र पछि ती नाम हटाएर अरु नाम थप गरीएको भन्ने जस्ता उजुरी परेको छ। तर यस्ता गम्भीर विषयमा हामीले छानविन र क्रस भेरिफिकेशन नै गर्न पाएका छैनौं,’ पण्डितले भने।
संरक्षक परिषद् र अध्यक्ष कुमार पन्तले सहकार्य गरी अहिलेको विवाद समाधान गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो धारणा रहेको उनको भनाइ छ। ‘त्यसको लागि उपयुक्त वातावरण तयार गर्न हामी लागि रहेका छौं,’ पण्डितले भने।
गत अक्टोबर महिनामा तोकिएको संघको दशौँ महाधिवेशन तथा निर्वाचन अनिश्चितकाल सम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।
विवादको जड: विधान संशोधन
गत जनवरी २०२१ मा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनमा नवौं महाधिवेशनले दिएको म्याण्डेट विपरीत विधान संशोधन प्रस्ताव नेतृत्व र सीमित पदाधिकारीले जबरजस्ती पारित भएको घोषणा गरेपछि संघमा विवाद चुलिएको हो। संघको नेतृत्वले विधान संशोधनलाई आफूखुसी तय गर्दै भर्चुअल महाधिवेशनमा पेश गर्ने र सीमित व्यक्तिहरुको सहमतिमा पारित भएको घोषणा गरेपछि संघ स्पष्ट रुपमा दुई धारमा विभाजित भयो।
संघकै केही पदाधिकारी र सदस्यहरुले उतिबेलै परराष्ट्र मन्त्रालयमा विधान विपरितका एजेण्डा विशेष महाधिवेशनमा समावेश गर्न खोजिएको भन्दै उजुरी गरेका थिए। परराष्ट्रको चेतावनीपछि मात्रै सहमतिका लागि प्रयास गरेको नेतृत्वले सहमतिका नाममा उल्टै झुक्याउने काम गरेको असन्तुष्ट पक्षको गुनासो छ।
संघका सल्लाहकार कुल आचार्यको पहलमा संस्थापन पक्ष र असन्तुष्ट पक्षबीच संवाद भएपनि केही पदाधिकारीले विधानका संशोधित केही प्रावधानलाई आफूखुसी व्याख्या गर्दै ‘सर्कुलर’ जारी गरेपछि विवाद निरन्तर रहिरह्यो।
विधानका अप्राकृतिक प्रावधान
संशोधित विधानमा समावेश गरिएको महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनको विषय सबैभन्दा बढी पेचिलो बनेको छ। विधानमा ६५ प्रतिशत, २५ प्रतिशत र १० प्रतिशत गरी कूल महाधिवेशन प्रतिनिधि (डेलिगेट्स) चयन गर्ने प्रावधान राखिएको छ।
६५ प्रतिशत डेलिगेट्स निवर्तमान एनसीसीले अधिवेशन पूर्व नै मनोनित गर्ने, २५ प्रतिशत डेलिगेट्स एनसीसी निर्वाचनसँगै निर्वाचित गर्ने र दश प्रतिशत डेलिगेट्स निर्वाचित एनसीसीले मनोनयन गर्ने प्रावधान राखिएको छ।
गैर आवासीय नेपाली संघको विधान २००३ (२०२१ संशोधन सहित) को दफा २१.७ मा “अन्तरराष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटको प्रक्रिया शुरु भए पछि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदले निर्वाचनमा प्रभाव पर्ने गरी कुनै नियमावलीहरु परिवर्तित वा परिमार्जन गर्न पाइने छैन” उल्लेख छ। तर आइसीसीको १७ जुलाई २०२१ मा बसेको बैठकले राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुको चुनाव शुरु भै सके पछि १७ वटा नियमावली परिवर्तन गर्यो।
बहुमत डेलिगेट्स पुरानो कार्य समितिले चयन गर्ने प्रावधान संभवत: अन्य कुनै संस्थामा छैन। त्यस्तै, नवनिर्वाचित एनसीसीहरुले प्रक्रिया पुर्याएर गरिएको २५ प्रतिशत सिफारिस पनि कामचलाउ नेतृत्वले स्वीकार गरेको छैन। खासगरी पन्जीकृत सदस्य संख्या बढी भएका एनसीसीहरुबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि संख्या पनि बढी हुने भएकाले त्यस्ता एनसीसीहरुको सिफारिस वर्तमान नेतृत्वले स्वीकार नगरेको हो।
एमआइएस प्रणालीकै दुरुपयोग
एनसीसीहरुको निर्वाचन र आइसीसीको निर्वाचनको सबैभन्दा पेचिलो र विवादित विषय हो, एमआइएस सिस्टम। संघले यसपटकदेखि सबै एनसीसीमा सदस्यताका लागि यो सिस्टम लागू गरेको हो। सदस्यता सूचना प्रणाली (मेम्बरसिप इन्फरमेशन सिस्टम, एमआइएस) कै कारण अधिकांश एनसीसीमा विवाद देखियो। एनसीसी पिच्छे भिन्न भिन्न प्रावधान राखिनुले पनि यो विवादित बन्यो। अमेरिकाले आफ्नै सिस्टम चलाइरहेका बेला यूरोपसहित अन्य क्षेत्रमा यो अनिवार्य मात्रै गरिएन, क्षेत्र अनुसार मापदण्ड पनि फरक गरियो। कतै सेल्फी अनिवार्य गरियो त कतै भिसा अनिवार्य गरियो। संघको विधानमा नै नभएको सेल्फी र भिसालाई केही पदाधिकारीहरुले देश अनुसार अनिवार्य र खुकुलो पारिदिए। सदस्यता प्रमाणीकरणका क्रममा पनि फरक फरक मापदण्ड तय गरियो।
त्यही क्रम डेलिगेट्स चयनमा पनि देखियो। कुनै एनसीसीमा त संस्थापकहरुकै नाम सिस्टमबाट हटाइयो। कतिपय देशमा ३० जुलाई २०२१ पछि पनि सिस्टममा सदस्यहरुको नाम समावेश गरियो र आफू अनुकूल हुने गरी डेलिगेट्स चयन गरियो। जापान लगायत संसार भरिबाट आएका उजुरीहरुलाई केन्द्रले समयमै सम्बोधन नगरेकाले विवाद परराष्ट्र मन्त्रालयसम्म पुगेको जानकारहरु बताउँछन्।
