महत्वाकांक्षी परियोजना मानिएको तिनाउ दानव कोरिडोरको काम अनिश्चित बनेको छ। गत वर्षदेखि निर्माण सुरु भएको यो आयोजनाको काम २५ प्रतिशत पनि पूरा नहुँदै अवरोध हुन थालेपछि अनिश्चित बनेको हो।

यो मुलुकको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। यसले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी र भारतसम्म जोड्ने गरी तिनाउ र दानव नदीको दुवैतर्फ बाइपास सडक बनाउने छ।

एकातिर स्थानीयको अवरोध र अर्कोतर्फ सडकले जग्गा मिचेको भन्दै नेपाल हाइड्रो एण्ड इलेक्ट्रिक लिमटेडले उच्च अदालत तुलसीपुरमा दायर गरेको मुद्दामा अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशका कारण आयोजना अगाडि बढ्नेमा अन्यौल भएको हो। हाइड्रो एण्ड इलेक्ट्रिक लिमटेडले बुटवल– १३ मा सडकले आफ्नो जग्गा मिचेको भन्दै मुद्दा हालेको थियो। त्यस्तै स्थानीय टेकबहादुर श्रेष्ठले पनि बुटवल– १४ मा आफ्नो जग्गा मिचिएको भन्दै दायर रिटमा पनि अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो। दुवै मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म निर्माणको काम अन्यौलमा पर्ने देखिएको छ।

पुस ४ गतेदेखि आन्दोलन सुरु गरेका स्थानीयले अहिले पनि आफ्ना कार्यक्रम जारी राखेका छन्। आफूहरुलाई विकल्प दिएर मात्र आयोजना अघि बढाउन माग गर्दै स्थानीयले हरेक दिनजसो प्रदर्शन गरेका थिए।

स्थानीयले आयोजना अघि बढे आफूहरुको उठीबास हुने भन्दै अवरोध सिर्जना गरेकाले निर्माणको काम अहिले अवरुद्ध छ। तिनाउ र दानव नदी छेउँमा तटबन्धसहितको कोरिडोर निर्माणका लागि गतवर्षदेखि सरकारले काम सुरु गरेको थियो। 

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शिलान्यास गरेको यो आयोजना मुलुककै नमूनाको रुपमा रहेको छ। तिनाउ र दानव कोरिडोर सडक निर्माणले बुटवलदेखि मर्चवारसम्मलाई जोड्ने छ। दुवै नदीमा नगरी करिव ५० किलोमिटर पर्ने आयोजनाका लागि चार अर्व १३ करोडको लागत अनुमान गरी पहिलो चरणमा एक अर्व ३५ करोड रकम छुट्टयाइएको थियो।

तर, स्थानीयले कोरिडोरबाट क्षति हुने घर जग्गाधनीहरुलाई उचित ठाउँमा व्यवस्थापन नगरेसम्म र उचित क्षतिपूर्ति नदिएसम्म आयोजना अघि बढ्न नदिने भन्दै संघर्ष समिति नै बनाएर आन्दोलन गरिरहेका छन्। जसका कारण आयोजना अन्यौलमा परेको हो। संघर्ष समितिका अध्यक्ष आत्मराम रानाले आफूहरुको उचित व्यवस्थापन र क्षतिपूर्ति नदिएसम्म काममा अवरोध गरिने बताए।

डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलका अनुसार अहिलेसम्म बस्ती नभएको क्षेत्रमा करिव २० प्रतिशत काम सकिएको छ।

'स्थानीयको अवरोध नहुने हो भने चालु वर्षमै धेरै काम गर्न सकिन्छ, तर अवरोधका कारण आयोजना लम्बिने संकेत देखिएको छ'– डिभिजन प्रमुख जयलाल मरासिनीले भने।

आयोजना अगाडि बढाउँदा स्थानीयलाई नहटाइने, बस्ती भएको ठाउँमा उनीहरुको व्यवस्थापन गर्ने जानकारी आफूहरुले स्थानीयलाई दिएको तर पनि स्थानीयले अवरोध जारी राख्दा काममा बाधा पुगेको उनले बताए।

'विकासका काममा राजनीति गरेको जस्तो देखिएको छ, यसरी आयोजना अगाडि बढाउन समस्या हुन्छ, विकास निर्माणको अवरोधले स्थानीयलाई नै फाइदा गर्दैन' –उनले भने।

डिपिआर भैसकेको मध्ये पहिलो चरणमा तिनाउतर्फ आठ र दानव नदीतर्फ तीन किलोमिटर सडक निर्माणको लागि गतवर्ष ठेक्का सम्झौता भएको थियो। नदी किनारमा विकास भैरहेका मानव बस्ती तथा ठूला शहरहरुलाई जोड्ने तथा यातायातको सहज पहुँच वृद्धि गर्ने यो आयोजनाको उद्देश्य छ। 

तिनाउ कोरिडोर अन्तर्गत जिरो प्वाइन्ट (तिनाउ र दानव नदी छुट्टिएको ठाउँ) देखि मगरघाटसम्मको नदी किनारको दुवैतर्फ सडक निर्माण हुनेछ। पहिलो चरणको ठेक्का ३६ महिनामा काम सक्ने गरी किराँतेश्वर मैनाचुली अविसा जेवीले पाएको छ।

दानव कोरिडोरमा बेलबासको झोलुङ्गे पुलदेखि नयाँ गाउँसम्म सडक निर्माण हुनेछ। २७ महिनामा काम सक्ने गरी यसको १९ करोड ४२ लाख रुपियाँमा लामा बानियाँ जेवीसँग सम्झौता भई काम सुरु भएको छ। २२ मिटर चौडाईको सडक क्षेत्रमध्ये किनारतर्फको १० मिटर ग्रिनरी अर्थात् रुखहरु रोपेर हरियाली बनाइने र बाँकीमा १२ मिटर सडक संरचना हुनेछ। सात मिटर कालोपत्रेले समेट्ने छ। सडकको दुवै किनारमा दुई–दुई मिटरको फूटपाथ हुनेछ। आधा आधा मिटरको नाली हुने छ।

सडक निर्माणका क्रममा ५५६ रुख काट्नुपर्ने, ४५. ८४ हेक्टर स्थायी जमिन, ०.४० हेक्टर अस्थायी जमिन, १४७ वटा विद्युत पोल, कृषि कुलो दुईहजार मिटर र मठ मन्दिर १२ वटा प्रभावित हुने डिपिआरमा उल्लेख छ।