देशको प्राकृतिक स्रोत मार्फत हुने उत्पादनको लाभ धनी र पहुँचवालाको भागमा परिरहेको छ, जबकि प्राकृतिक स्रोतको दोहनबाट निम्तिने दुष्परिणामको मूल्य आम सर्वसाधारणले चुकाउनु परेको छ।
औद्योगिक लगानीमा निराशाका बीच नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा सिमेन्ट उत्पादन एउटा त्यस्तो आकर्षक लगानीको क्षेत्र बनेको छ, जसको विस्तार द्रुत र अभूतपूर्व गतिमा भइरहेको छ। निर्माण गतिविधिमा आएको तीव्रताले बढाएको सिमेन्टको माग थेग्न धनकुबेरहरूले सिमेन्ट उद्योगमा लगानी खन्याइरहेका छन्। बजारको सम्भावित मागको विस्तार, सरकारी सहुलियत तथा सिर्जना हुने लाभको अवसर देखेर देशभित्रका मात्रै होइन, विदेशी लगानीकर्ता पनि सिमेन्ट उत्पादनमा होमिएका छन्।
यसकै दृष्टान्त हो, मुलुकमा पहिलो सिमेन्ट उद्योगका रूपमा हिमाल सिमेन्ट स्थापना गरिएको पाँच दशकभित्र यस्ता उद्योगको सङ्ख्या ५५ नाघिसकेको छ। देशको मध्यपहाडका खानी खोतली निकालिने चुनढुङ्गा पेलेर यस्ता उद्योगहरूले बर्सेनि एक करोड टन हाराहारीमा सिमेन्ट उत्पादन गर्छन्।
खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्रै देशको पहाडबाट कम्तीमा एक करोड १९ लाख ७३ हजार टन चुनढुङ्गा निकालियो। यसबाट उत्पादित सिमेन्टको अर्बौं रूपैयाँको बजार तीव्र गतिमा फैलिइरहेको छ, जसबाट लगानीकर्ताले आकर्षक मुनाफा सिर्जना गरेका छन्। यस्तो मुनाफाबाट अधिकांश उद्योगले तीन-चार वर्षभित्रै आफ्नो सम्पूर्ण लगानी उठाइसक्छन्।
तर, यस्तो लाभको न्यायोचित र समानुपातिक वितरण कसरी भइरहेको छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। पहाड दोहन गरी निकालिने चुनढुङ्गामा आधारित उद्योगले सिर्जना गर्ने लाभ आम सर्वसाधारणको भागमा कसरी पुग्छ भन्ने प्रश्न पेचिलो गरी खडा भएको छ।
