महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गरेको आन्तरिक लेखापरीक्षणमा सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा देखिएको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भौतिक मन्त्रालयको बेरुजु नाै अर्ब ५७ करोड २१ लाख पुगेको छ।

यसैगरी स्थानीय तहको बेरुजु आठ अर्ब २६ करोड, रक्षा मन्त्रालयको एक अर्ब ७८ करोड, सहरी विकास मन्त्रालयको एक अर्ब २३ करोड र अदालतको बेरुजु ८८ करोड पुगेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।

महालेखा नियन्त्रकको प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा सरकारको बेरुजु १२१ दशमलव ६१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। 

आव २०७६/०७७ मा ११ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख बेरुजु रहेकोमा २५ अर्ब २६ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको छ।