लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय सरकारले संघ र प्रदेश सकारको एकाधिकार शैलीका कारणले आफूहरुले काम गर्न नसकेको र दुःख पाएको गुनासो गरेका छन्।
‘कानुन निर्माणमा स्थनीय तह स्वतन्त्र छैन। माथिबाट सबै कुरा लादिएको छ,’ रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष शान्तकुमार वलीले भने।
उनले केन्द्रको सरकारले स्थानीय सरकारलाई काम गर्न नदिने र आफुले पनि नगर्ने अवस्था विद्यमान रहेको बताउँदै उनले भने,‘स्थानीय तह र सरकारबारे नै प्रष्ट हुन सकिएको छैन। केन्द्रले न हामीलाई काम गर्न दिन्छ। न आफूले गर्छ।’
यस्तै बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष किस्मत कुमार कक्षपतिले संघ र प्रदेश सरकारबाट कानुन निर्माण सम्बन्धमा आवश्यक सहयोग, समन्वय हुन नसकेको बताए।
‘स्थानीय तहहरुमा हालसम्म पनि विषय विज्ञ अभाव रहेको छ, जनशक्ति अभाव हुँदा कार्य सम्पादनमा कठीनाई भएको छ,’ उनले भने,‘कानुन निर्माणका सम्बन्धमा सहजीकरण गर्न विषय विज्ञको कमिले जटिला थपिएको छ।’
उनले स्थानीय तहमा कानुन निर्माणमा जागरुकता र चासो कम देखिएको तथा शिक्षामा संघ र प्रदेशले साझा अधिकार नदिएर हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेको बताए।
यस्तै रुकुम पूर्वको भुमे गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामसुर बुढामगरले पनि स्थानीय तहहरुमा कानुन विज्ञको अभाव रहेको बताए। उनले संघ र प्रदेश कानुन बाझिएकाले थुप्रै काममा व्यवधान आएको बताए।
‘संघ, प्रदेश पालिका र पालिका महासंघ तथा अन्य संस्थाहरुबाट नमुना कानुनलाई सन्दर्भ मानेर अभ्यास गर्दै आएकोमा कहिले काँही समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ,’ उनले भने।
ओमसतही गाउँपालिका रुपन्देहीका अध्यक्ष हिरा केवट राहुलले प्रदेश सरकार र संघ सरकारले स्थानीय पालिकाका विषयमा नै स्पष्ट हुन नसकेको गुनासो पोखे। ‘स्थानीय सरकार हो वा तह हो के हो ? यो विषयमै स्पष्ट गर्न नसक्ने हो भने स्थानीय सरकारले गर्ने काममा सँधैभर लगाम लाग्छ’ उनले भने।
बढैयाताल गाउँपालिका बर्दियाका अध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठले पालिकाहरुमा जनशक्ति अभाव हुँदाहुँदै पनि कर्मचारी सरुवाले कार्य सम्पादनमा समस्या हुने गरेको बताए।
महालेखाले एकरुपता पूर्वक लेखा परीक्षण नगर्ने गरेको, नयाँ व्यवस्थामा प्रवृत्ति पुरानो हावी रहेको, संघ र प्रदेशको काम गर्ने शैली पुरानै रहेकाले स्थानीय तहले दुःख पाउनु परेको जस्तो गुनासो उनले पोखे।
'समृद्ध लुम्बनी, आत्मनिर्भर प्रदेश' संघीयतामा कानुन निर्माणको अभ्यास र सभ्यताका विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहहरुबीच शनिबार भएको अन्तरक्रियामा उनीहरुले यस्तो गुनासो पोखेका हुन्।
लुम्बिनी प्रदेशभरका १२ वटै जिल्लाका सबै पालिकाका जनप्रतिनिधि सहभागी कार्यक्रममा स्थानीय तहले हालसम्म कानुन निर्माण, सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, वित्तीय व्यवस्थापनको बारेमा गरेका अभ्यास र भोगेका चुनौति र समाधानका बारेमा के कस्ता उपाय हुन सक्छन् भन्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो।
स्थानीय सरकारले राखेका समस्यालाई अर्थमन्त्रालयका सह—सचिव बाबुराम सुवेदीले संविधानको धारा ५६, ५७, ५९ र ६० ले निर्दिष्ट गरेका संघीय कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न मध्यस्थता खेल्न स्थानीय तहलाई अपिल गरे।
उनले स्थानीय तहहरु गम्भीरताका साथ राज्य संचालनका लागि राजश्व र वित्तीय व्यवस्थापनका मुख्य एजेन्डालाई प्राथमिकता दिन पनि आग्रह गरे।
स्थानीय तहलाई भू–खण्डीकरण रोक्न आग्रह
लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयका निमित्त प्रमुख सचिव कुमारप्रसाद दाहालले देशमा विभिन्न कालखण्डमा थुपै कानुन बनेपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण खोज्नु पर्ने बताए।
उनले भने,‘थुप्रै कानुन बने, कार्यविधि बने, विधि सबै बने तर किन प्रभावकारी भएन। के कुरामा कमि भयो। यो समीक्षा हुनुपर्छ।’ त्यस्तै उनले अबका दिनमा स्थानीय तहहरुले सुशासन कायम राख्न सार्वजनिक खरिद प्रकृयामा ध्यान दिनुपर्ने, सम्पत्ति स्रोत व्यवस्थापनमा गम्भीर बन्नुपर्ने, भू स्वामित्वको वैज्ञानिक उपयोगलाई सही ढंगले लागू गर्नुपर्ने तथा नागरिकका लागि भनेर गरिएको काम कस्तो भएको छ भन्दै सन्तुष्टि सर्वेक्षण अनिवार्य गर्न सुझाव दिए।
विशेष गरेर सचिव दाहालले सबै ठाउँमा भू–खण्डीकरण बढेको भन्दै त्यसलाई रोक्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरे।
‘बढ्दो शहरीकरणमा भू–उपयोग वैज्ञानिक भएन भने अबको दश वर्षमा भू–खण्डीकरण भएर जमीन क्षतविक्षत हुनेछ। यो विकृति नराम्रो ढंगले बढ्दै छ। आना आना, धुर–धुरमा जग्गा टुकार्ने काम भएको छ यो निकै गलत छ। स्थानीय तहले ख्याल गर्नुपर्छ। सिटी प्रोफाईलमा समेट्नुपर्छ,’ उनले भने।
उनले भू—खण्डीकरण रोक्नका लागि कसैले पनि मेरो स्पेस चाहिन्छ नभनेर कानुन कार्यन्वनमा लाग्नु पर्ने बताए। प्रदेशका कानुन सचिव राजेन्द्र थापाले कानूनको जगमा टेकेर पालिकाहरुले काम गर्नुपर्नेमा कोहीले नजानेर, कोहीले अनभिज्ञताका कारण र कोहीले लापरवाही गरेरै कानुन मिच्ने काम गरिरहेको पनि बताए।
