अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्न थालेको भनी भइरहेको प्रचारलाई ‘नियोजित हल्ला’ को संज्ञा दिएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयमा सोमवार आयोजित पुँजीगत खर्चसम्बन्धी अन्तरमन्त्रालयगत छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले मुलुकको अर्थतन्त्रका सूचकहरुमा संकट आएको भनी भ्रम छर्न खोजिएको बताए।

‘पुँजीगत खर्चको स्थिति कमजोर छ, यो कुरा साँचो हो। तर अन्य सूचकहरु संकटमा रहेको भन्ने कुरा नियोजित हल्ला हो’ उनले भने, ‘पुँजीगत खर्च बढाउनैपर्छ, तरलता अभाव हटाउन पनि पुँजीगत खर्च आवश्यक छ।’

मन्त्री शर्माले पुँजीगत खर्चको गति बढाउन वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित विद्यमान ऐन, नियम संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

वन क्षेत्रमा पर्ने पूर्वाधार निर्माणको लागि वन मन्त्रालयबाट सम्पादन गरिनुपर्ने कामहरु मौजुदा ऐन नियमको कारण चाँडो हुन नसक्ने र त्यसबाट पुँजीगत खर्च प्रभावित हुने गरेको भन्दै मन्त्री शर्माले त्यसमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले पुस महिनाभित्र आ–आफ्नो मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशत पुर्‍याउन विभिन्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरे। पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सहमति, समन्वयलगायतका कार्यहरू समयमै गर्ने प्रतिवद्धता जनाए।

पुस महिनाभित्र ३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयको बजेट रकमान्तर गरी खर्च भइरहेको ठाँउमा पठाइदिने तयारी भइरहेको जानकारीसमेत मन्त्री शर्माले दिए। ‘जसले खर्च गर्नसक्छ उसैलाई बजेट थपिन्छ, खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयको बजेट कटौती हुन्छ। रकमान्तर गरेर पठाइन्छ,’ उनले भने।

वनसँग सम्बन्धित समस्याहरुको चर्चा गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले निजी जग्गामा भएको काठसमेत जनताले उपयोग गर्न नमिल्ने खालको नीति नियम बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

‘निजी जग्गामा भएको काठ काटेर उपयोग गर्दासमेत कार्वाही गर्ने गरिएको छ। यो ठीक भएन। नियम परिवर्तन गरौं।’ उनले भने, ‘नेपालको जंगलमा बहुमूल्य काठ कुहिएर खेर जानेस्थितिको अन्त्य गरौँ। नेपालकै काठ सदुपयोग गर्नमिल्ने खालको नियम, कानुन बनाऔँ।’

यस्तै उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा दिइने गरेको दैनिक ज्याला रु ५१७ ज्यादै कम भएकोले त्यसलाई बढाएर रु. एक हजारको आसपास पुर्‍याउने गरी कार्यविधि बनाउन श्रम मन्त्रालयलाई आग्रह गरे।

कार्यक्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले करको दायरामा आएका होटल तथा रेष्टुरेन्टहरुलाई २४ सै घण्टा खुला राख्न उपयुक्त हुने सुझाव दिए।

यसो गर्दा व्यवसाय फष्टाउने र राजश्व वृद्धिमा पनि सहयोग पुग्ने उनले बताए। त्यसका लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालय तयार रहेको मन्त्री खाँणको भनाइ छ।

कृषिमन्त्री महिन्द्र राय यादवले सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोकेर मात्र नहुने भन्दै कृषकबाट धान खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए। ठेक्का प्रक्रियाबाट समयमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसकिने भन्दै उनले तत्काल जीटुजी प्रक्रियाबाट खरिद गर्न सुझाव दिए।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले कुल दरबन्दीको ४० प्रतिशत कर्मचारी खाली रहेको र प्राविधिक क्षेत्रका थप ५० प्रतिशत कर्मचारी भर्ती गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी गराए। कर्मचारीको अभावमा पनि पुँजीगत खर्च प्रभावित भएको उनको तर्क छ।

वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवले पुँजीगत खर्च वृद्धिको लागि वनसँग सम्बन्धित समस्याहरु समाधान गर्नेगरी नियमावली परिवर्तन गर्न लागिएको जानकारी दिए।

युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वरजंग गहतराजले युवा स्वरोजगार कोषबाट प्रदान गरिने ऋणको व्याजदर चलन चल्तीको भन्दा कम बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउदै त्यसको लागि सहजीकरण गरिदिन अर्थमन्त्रालयलाई आग्रह गरे।

अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले सहजीकरण गर्नुभएको कार्यक्रममा गृह, उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि, वन तथा वातावरण, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिवहरु, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिवलगायतको सहभागिता रहेको थियो।