प्रत्येक महिना १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने भनी आफैंले सार्वजनिक गरेको योजनामा अर्थमन्त्री जनादर्न शर्मा असफल देखिएका छन्।

अर्थमन्त्री शर्माले चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रतिस्थापन बजेट पेस गरेलगत्तै प्रत्येक महिना १० प्रतिशत खर्च गर्दै शतप्रतिशत विकास खर्च गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका थिए।

सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले २२ असोजमा ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड २०७८’ पनि लागू गर्‍याे।

मापदण्डमा प्रथम त्रैमासिक अवधिभित्र न्यूनतम १० प्रतिशत र त्यसपछि त्रैमासिक विनियोजनभन्दा कम नहुने गरी प्रत्येक महिना न्यूनतम १० प्रतिशतका दरले असार मसान्तभित्र शतप्रतिशत नतिजा हासिल गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

मापदण्डअनुसार अहिलेसम्म सरकारले ३० प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरिसक्नुपर्ने हो। तर मंसिरसम्ममा कुल विकास बजेटको ६ दशमलव ४६ प्रतिशत अर्थात् २८ अर्ब ४० करोड ३५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।

यसैगरी चालू खर्चतर्फ भनेर सरकारले लक्ष्यको ३१ दशमलव ६१ अर्थात् तीन खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २१ दशमलव ८ प्रतिशत अर्थात् ४१ अर्ब रपैयाँ खर्च भएको छ। सरकारले समयमै विकास बजेट खर्च गर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता अभाव छ।

पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थमन्त्री आफै सक्रिय भए पनि खर्चको रफ्तार भने बढ्न सकेको छैन। मंसिरसम्ममा सरकारले लक्ष्यको ३५ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब १२ अर्ब राजश्व संकलन गरेको छ।