लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले जातीय छुवाछूत गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्ने बताएका छन्। छुवाछूत गर्नेलाई संविधानमै दण्डको व्यवस्था गरिएको भएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे।
दलित महिला सङ्घले मङ्गलबार बुुटवलमा आयोजना गरेको दलित महिला जनप्रतिनिधि र अभियानकर्मीको प्रदेश सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री केसीले तहगत संरचनामा पुगेका जनप्रतिनिधि जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए। छुवाछूत अन्त्यका लागि संविधानको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
मुख्यमन्त्री केसीले सामाजिक विभेद संवैधानिकरूपमा अन्त्य भए पनि व्यवहारिकरूपमा त्यो जीवित नै भएको उल्लेख गरे। उनले लुम्बिनी प्रदेश सरकार छुट्टै कानुन वा एकीकृत कानुन बनाएर दलित समुदायको पक्षमा काम गर्न तयार रहेको बताए। सम्मेलन उद्घाटन समारोहमा संविधानसभा सदस्य विनोद पहाडी, प्रदेशसभा सदस्य कमलादेवी विश्वकर्मा, दीपा विश्वकर्मा, जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीका संयोजक एकराज विश्वकर्मा, मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय सभापति गोविन्द खनाल, बुटवल उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख गोमादेवी आचार्य, बबई नगरपालिकाका उपप्रमुख सावित्रा विश्वकर्मा, बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एकमाया विश्वकर्मा, सङ्घका अध्यक्ष कला स्वर्णकारलगायतले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए।
