घुमीफिरी फेरि मंसिर ५ आइपुग्दा राजनीतिक चक्रव्यूहमा फसेको संक्रमणकालीन न्यायको विषयले विस्तृत शान्तिसम्झौतालाई सम्झाइदिएको छ। दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्दै विस्तृत शान्तिसम्झौता १५ वर्ष पूरा भएको छ। तर, विस्तृत शान्तिसम्झौताले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन।
मूलतः सम्झौताका तीन कार्यभार सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन, संविधानसभाको चुनाव र संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनमध्ये संक्रमणकालीन न्यायको पाटो ओझेलमा छ। द्वन्द्वपीडितको न्याय पाउने सपना अधुरै छ। राजनीतिक खिचातानीसँगै सरकार र राजनीतिक दलहरूले इच्छाशक्ति नदेखाउँदा संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउन नसकिएको हो।
२०६३ मंसिर ५ मा सरकार र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको थियो। मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्वको विधिवत् अन्त्य गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विस्तृत शान्तिसम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेमध्ये कोइरालाको निधन भइसकेको छ भने अर्का दाहाल मुलुकी राजनीतिमा क्रियाशील छन्। उनी नेपाल कम्युनिस्ट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष छन्। सशस्त्र द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाएको विषय बारम्बार उठाइरहेका छन्।
राजनीतिक चक्रव्यूहमा फसेको संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन गर्न गठन गरिएका दुई आयोग ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ जस्तै बन्न पुगेका छन्। द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनबाट पीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता राजनीतिक स्वार्थमा अल्झिरहेको छ। शान्तिसम्झौता नेपालको मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै चासो, चर्चा र अध्ययन, अनुसन्धानको विषय बनिसकेको छ।
मुलुकमा भएको १० वर्षे द्वन्द्व अन्त्य भएपछि दिगो शान्ति कायम गर्न शान्तिसम्झौतामा सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन, संविधानसभाको चुनाव र संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पु¥याउने विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको थियो। जसमध्ये सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन र संविधानसभाको निर्वाचन भइसकेको छ। संविधानसभाबाट बनेको संविधानबाट अहिले मुलुक शासित छ। २०६४ सालमा पहिलो संविधानसभाको चुनाव भएको थियो। त्यो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेपछि दोस्रोपटक २०७० सालमा फेरि चुनाव भएको थियो।
