सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको अग्रसरतामा एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि इजलाश बहिस्कार गरी ‘हड्ताल’ मा उत्रिएका न्यायाधीशहरु शुक्रबारदेखि मुद्दा हेर्न थालेका छन्। बारको आन्दोलनलाई कारण देखाएर संवैधानिक दायित्व बहन नगरेका नगरेका न्यायाधीशहरुलाई ‘लिक’ मा फर्किएका हुन्।

न्यायाधीशहरुबीच धेरै ‘राउण्ड’ अनौपचारिक छलफलका आधारमा तयार पारिएको ‘माइन्युट’ को मस्यौदालाई बिहीबार बसेको ‘फुलकोर्ट’ ले अनुमोदन गरेपछि न्यायाधीशहरू काममा फर्किएका हुन्। प्रधानन्यायाधीशले शुक्रबार आफूबाहेक सबै न्यायाधीशहरूका लागि इजलाश राखे।

सर्वोच्च अदालतका पाँच जना न्यायाधीशहरुले तीन दिनअघि इजलाश फर्कने निर्णय गरेदेखि नै न्यायाधीशहरू सहमतिको खोजीमा थिए। पाँच न्यायाधीशहरू– तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालले बाँकी न्यायाधीशहरुलाई पनि इजलाश फर्काउन अनौपचारिक छलफल गरिरहेका थिए। 

केसीले बनाए पहिलो मस्यौदा

‘फुलकोर्ट’ बसेर निकास निकाल्ने प्रयास जारी थियो। त्यसैबमोजिम बिहीबार ‘माइन्युट’ को  एकसरो मस्यौदा तेजबहादुर केसीले बनाए–इजलाश फर्किएका पाँच जना न्यायाधीशहरुसँग छलफल गरेर। 

त्यो मस्यौदा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानसमक्ष लगियो। सपना मल्लले बाँकी १३ जनासँग न्यायाधीशहरूसँग छलफल गरिन्। त्यसमा केही तलमाथि गरियो। केही केरमेट गरी ‘ओके’ भयो। 

एक जना न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की अदालत नआएका कारण बिहीबार उनलाई टेलिफोनबाट उक्त मस्यौदा पढेर सुनाइयो। उनले पनि त्यसलाई  स्वीकार गरे। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरालाई सुनाए। उनले पनि स्वीकार गरे। 

उक्त ‘माइन्युट’ मस्यौदालाई शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरले ‘फ्रेम’ मा तयार पारे। त्यसपछि सबै न्यायाधीश एकै ठाउँमा बस्ने भन्ने कुरा भयो। 

स्रोतका अनुसार, प्रकाशमानसिंह राउतले प्रधानन्यायाधीश राणा आउने भए एकै ठाउँमा नबस्ने बताए। यस सहमतिको प्रयास भाँड्न उनले पटक–पटक ‘प्रोभोक’ गरेको स्रोतको दाबी छ। उनीमाथि स्रोतको आरोप छ, ‘गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसँगको मिलिभगतमा बाहिर लाठीचार्ज गराएर वकीलको आन्दालन भड्काउने उहाँको ‘मिशन’ थियो। त्यसमा अर्का न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र आन्दोलनकारी वरिष्ठ अधिवक्ताहरु पनि यसमा संलग्न रहेको हाम्राे बुझाइ थियो। त्यसैले प्रहरीले अदालतभित्र वकील कुट्दा गृहमन्त्रीको नाम लिँदैनन्, प्रहरी दमनमा पनि प्रधानन्यायाधीशलाई गाली गर्छन्।’

न्यायाधीशहरुबीचको छलफलमा प्रकाशमानसिंह राउत र आनन्दमोहन भट्टराईले उस्तै मत राखे, ‘बाहिर यस्तो लाठीचार्ज भएको बेलामा भित्र कसरी फूलकोर्ट बस्न सक्छौँ ?’

न्यायाधीशद्वयको बिथोल्ने प्रयास बुझेपछि न्यायाधीश तेजबहादुर केसी बोले, ‘तपाईंहरु के गर्दै हुनुहुन्छ, सबै थाहा छ। यदि यस्तै हो भनेदेखि हामी आफ्नो ठाउँबाट पछाडि फर्किएर सबै मुद्दा हेर्न थाल्छौँ। हाम्रो एकता देखाउन चाहनुहुन्छ कि विभाजन देखाउन चाहनुहुन्छ ?’

केसीले कडा ढंगले अडान राखेपछि उनलाई अर्का न्यायाधीश कुमार रेग्मीले समर्थन गरे, ‘हामी संविधानबाट बाँधिएका छौँ। संवैधानिक दायित्वबाट च्यूत हुन सकिँदैन। म माननीय केसीको तर्कसँग पूरै सहमत छु।’

सपनाले लिइन् नेतृत्व

न्यायाधीश रेग्मी बोलिसक्नेबित्तिकै अर्की न्यायाधीश सपना मल्लले नेतृत्व लिइन्। बिथोल्ने प्रयास देखेपछि उनले कड्किएर लामो बोलेको स्रोतले जानकारी दियो। 

‘हामी एकता देखाउछौँ कि टुटफुटमा जान्छौँ? हामी न्यायपालिका जोगाउँदै छौँ कि ध्वस्त बनाउँछौँ ? अब यो हाम्रो हातमा हो। हामीले यत्रो दिन मुद्दा नहेरी बस्ने ? संवैधानिक दायित्वच्यूत भएर हामी अब कति दिन बस्ने ? हामीले संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न पर्दैन ?’, उनले भनिन्, ‘जनताको मौलिक हकको संरक्षण गर्नुपर्दैन ? बारले पत्र लेखेको छ भनिँदै छ, बार भनेको को हो ? बारले एउटा चिठी लेखेको भरमै हाम्रो संवैधानिक दायित्व हुँदैन ? बारले जे भन्यो, हामीले त्यही मान्नुपर्ने? बारदेखि डराएर हिँड्नुपर्ने ? बारले भनेकोभन्दा हामीले दायाँबायाँ केही नगर्ने हो भने हामीले फैसला पनि बारबाट लेखाएर ल्याउनुपर्छ। के त्यहाँ जे भन्छन्, फैसला पनि त्यही लेख्ने अब ? तपाईंहरु बार–बार भन्न बन्द गर्नुस्, हामीले संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नुपर्छ।’

त्यसपछि सपनासँग अर्का न्यायाधीश अनिल सिन्हाले पनि पूरै समर्थन जनाए। उने भने, ‘संवैधानिक दायित्वबाट भाग्ने काम लामो भयो। यो गर्नु हामी सबैको लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ।’

अर्का न्यायाधीश हरि फुयालले पनि आफ्नो ‘पोजिसन’ प्रष्ट पारे– इजलाश बस्ने पक्षमा। त्यसपछि हड्ताज जारी राख्नुपर्छ भन्ने पक्ष अल्पमतमा पर्‍यो।

फुयालले अग्रजहरुको सम्मान गर्ने बताउँदै भने,  ‘संविधानले हामीलाई दिएको मुद्दा हेर्ने दायित्वबाट धेरै लामो समयसम्म भाग्न सकिन्न। त्यस्तै परिस्थिति उत्पन्न भयो भने म पनि संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न जानुपर्छ। एकता कायम गर्नु हामी सबैको हितमा हुन्छ। हामी न्यायाधीशबीचको विभाजन भयो भन्ने कुराले राम्रो सन्देश गएको छैन। हिजो जे माइन्युट तयार भएको छ, त्यसैमा हस्ताक्षर गर्नु चाहिँ हामी सबैका लागि ठीक हुन्छ।’

त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको ‘फुलकोर्ट’ बस्ने र इजलाश बस्ने टुंगोमा पुगेको थियो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाले आफू मुद्दा नहेर्ने तर गोलाप्रथाबाट मुद्दा तोक्ने व्यवस्था गर्ने ‘सहमति’ भएको बताइएको छ तर लिखित सहमतिमा ‘प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा नहेर्ने’ कहीँ पनि उल्लेख नभएको स्रोतको दाबी छ।  

सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार, अघिल्लो दिनको मस्यौदाभन्दा आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाश राउतले बेग्लै मस्यौदा ल्याउन चाहेका थिए। उनीहरुले ‘फूलकोर्ट’ दीपककुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बस्यो भन्ने लेखेर ल्याएको स्रोतले जानकारी दियो। 

तर, त्यसलाई अरु न्यायाधीशले अस्वीकार गरे। ‘त्यो असंवैधानिक हुन्छ, त्यो मिल्दैन’ भनेर असहमति जनाएका थिए।  

भट्टराईको तर्क थियो, ‘प्रमाणीकरण चाहिँ प्रधानन्यायाधीशबाट गराउने, बैठक चाहिँ दीपककुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बस्यो भनेपछि भइहाल्यो नि !’ 

अरु बहुमत न्यायाधीशको तर्क रह्यो– पदबाट औपचारिक रुपमा बिदा नभएसम्म त प्रधानन्यायाधीश त चोलेन्द्रसमशेर नै हो। त्यसैले उनकै नाम राख्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र चोलेन्द्रसमशेरको नाम राखेर उनको अध्यक्षतामा ‘फुलकोर्ट’ बसेको भनी माइन्युट लेखिएको हो। 

फुलकोर्टले गोलाप्रथा नियमावलि र निर्देशिका दुवै पास गरेको छ। नियमावलि राजपत्रमा छापिनुपर्छ। कानून मन्त्रालयले चाह्यो भने केही समय ‘लिङ्गरिङ’ गरेर छापिन समय लाग्नसक्ने स्रोतको दाबी छ।