समाज रूपान्तरणको क्रममा विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै समाज विकसित हुँदै जान्छ, परिवर्तन हुँदै जान्छ। गति सुस्त हुन सक्दछ यद्यपि परिवर्तन जरुर हुन्छ। व्यक्ति, परिवार, समाज तथा समुदाय, राष्ट्र र विश्वलाई अनुशासित सबल र नियन्त्रित राख्न चाहिने प्रमुख कडी नै कानुन हो। प्राचीनतम समाज कानुनको स्रोतको रूपमा प्रथा, परम्परा र शास्त्रीय मूल्यमान्यताबाट प्रभावित हुन्थ्यो र सोही ज्ञान र शिक्षाबाट प्रशिक्षण प्रसार गरिन्थ्यो। लिखित शास्त्रीय स्वीकृतिसँगै प्राकृतिक न्याय र राजनियमबाटै समाज र राज्यले न्याय सम्पादन तथा अनुमोदन गर्ने गर्दथ्यो। नेपाल उल्लेखित मान्यता र परम्परालाई आत्मसात् गर्दै हालको संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिमको राज्य प्रणालीमा समाहित भएको हो।
संवैधानिक विकासक्रमसँग सर्वोच्च अदालत
नेपालमा सर्वोच्च न्यायालयको इतिहास केलाउँदा सर्वप्रथम नेपालको संवैधानिक कानुनी विकासक्रमलाई हेर्नु पर्छ। २००४ सालमा एक थान राणा शासकीय विधान निर्माण भयो। यद्यपि त्यो लागू हुन सकेन र त्यसमा राजकीय व्यवहार पनि परिवर्तन हुन सकेन। २००७ फागुन ७ एक आफैंमा गर्बिलो इतिहास बनेर आयो प्रजातन्त्र र न्याय तन्त्रको लागि। प्रारूप तथा स्वरूपमा मूल्य मान्यताभन्दा केही फरक देखिए तापनि प्रजातान्त्रिक किरणले नेपाली माटोलाई चुम्बन गरिसकेको थियो। वर्तमान नेपालको राजनीतिक, सामाजिक रूपान्तरणको जग २००७ सालको प्रजातन्त्र नै हो। यसैले विचार, क्रान्ति तथा परिवर्तनको भोग जगाएको हो। नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ नेपालको पहिलो संविधानको रूपमा लागू भएपश्चात् कानुनसम्मत ढंगले विभिन्न कानुनी व्यवस्था समावेशको थालनी तथा आधार तयार भयो।
