बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर बधाइ पनि थाप्न भ्याइ नसक्दै अष्टलक्ष्मी शाक्य राजिनामा दिन बाध्य भइन। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेकी नेतृ शाक्यको मुख्यमन्त्रीका रूपमा दुई महिना अघि भएको नियुक्ति र ३८ दिनमै भएको बहिर्गमन राजनीति र सरकारको नेतृत्वमा महिलाको निरीह स्थितिको एउटा प्रतिनिधि घटना हो।

हुन त धेरैले यसलाई राजनीतिक दलहरू बिचको टकरावको परिणाम पनि भन्ने गरेका छन्। शाक्यको मात्र होइन अरू पुरुष मुख्यमन्त्रीहरूको पनि कार्यकाल त्यति नै रह्यो भन्ने तर्क पनि दिइन्छ।

शाक्यको तुलना अरू मुख्यमन्त्री पुरुषहरूसँग हुन सक्दैन। उनी पहिलो महिला मुख्यमन्त्री  हुन्। यस अर्थमा उनी एउटा फरक इतिहास पनि बोकेर सो पदमा बहाल भएकी थिइन्। शाक्यको अति विलम्बित आगमन र द्रुत बहिर्गमनले शासकीय नेतृत्वमा महिलाको सहभागिता र समग्र महिला अधिकारमा चासो राख्नेहरूका लागि वर्तमान पुस्ताले झेलेको अति नै दुःखद् परिघटनालाई झल्काउँछ।

जब नेपाली राजनीतिमा यस्ता घटना दोहोरिन्छन् तब महिलालाई सधैँ आन्दोलनका बेला उपयोग गर्ने तर नेतृत्वमा पुग्न नदिने भन्दै राजनीतिक दलहरू र तिनको शीर्ष नेतृत्वमाथि असन्तुष्टि प्रकट गरिन्छ। पछिल्लो समय यस्तो असन्तुष्टिलाई ‘भालेवाद’ भन्ने शब्दमा गाली गर्ने लहर समेत चलेको पाइयो। यही एक शब्दको गालीले सामाजिक संजाललाई बेला बेलामा तरङ्गित पनि गर्ने गरेको छ। नेपालको राजनीतिमा सक्षम र तर्कशील महिलालाई नेतृत्वमा जानै नदिने र केही गरी गइहाले पनि राम्ररी टिक्न नदिने फन्डा किन हुन्छ ? के यो भालेवादकै प्रभाव हो त?

त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र तथा लैङ्गिक अध्ययनकी प्रा.डा.बिन्दु पोखरेल यसो हुनुमा महिला हुनासाथ उसमा स्वतःराजनीतिक चेत कम हुन्छ भन्ने पितृसत्तात्मक सोचले काम गरेको बताउनु हुन्छ। महिला हुने बित्तिकै उसको कार्यक्षमता पनि कम हुन्छ भन्ने पुरुष सोच राजनीतिक दलमा पनि रहेको उहाँको ठम्याइ छ। दलीय नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूको त्यस्तो सोचलाई मलजल गर्ने कामलाई नेपालको सामाजिक परिवेशले पनि सघाएको तर्क प्रा.डा. पोखरेल गर्नुहुन्छ।

पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना रहेको समाजमा पारिवारिक दायित्व सकेर राजनीतिलाई समय दिन निकै नै गाह्रो हुने हुनाले पनि महिलालाई नेतृत्वमा रहेको देख्न दलहरू हिच्किचाउने उहाँको भनाइ छ। उसो भए अष्टलक्ष्मी शाक्य जस्ता २०३६ सालदेखि राजनीतिमा पूर्णकालीन रूपमा सक्रिय व्यक्तित्वको हकमा पनि यो कुरा लागू हुन्छ त? 'पक्कै पनि लागु हुन्छ,' डा. पोखरेल भन्नुहुन्छ– राजनीति यस्तो कार्यक्षेत्र हो, जहाँ समयको सीमा हुँदैन। रातबिरात पनि घरबाहिर रहनुपर्ने परिस्थिति हुन्छ। महिलाका लागि यस्तो परिस्थिति पक्कै पनि सहज हुँदैन। यस्तोमा महिलाको चरित्रमा कुरा उठाइदिने समाजका कारण पनि महिलाको सक्रियता घट्ने र आफैँ पछि हट्ने प्रा.डा. पोखरेलको विश्लेषण छ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेलिनवादीकी पोलिटब्युरो सदस्य तथा संघीय सांसद विन्दा पाण्डेको विचारमा पनि राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन भए पनि समाजको मान्यताका रूपमा रहेको पितृसत्तात्मक सोच परिवर्तन भएन। विभिन्न क्षेत्रको नेतृत्वको मानिसकतामा जरा गाडेर बसेको पितृसत्तात्मक सोचकै कारण महिलाको नेतृत्व स्विकारिने सहज अवस्था आउन नसकेको उहाँ बताउनुहुन्छ।

नेपालको संविधान २०७२ ले तीन तहका सरकारको व्यवस्था गरेपछि बनेका सात वटा प्रदेश सरकारहरूमा एकजना महिलाले पनि मुख्य मन्त्रीको पद पाएनन् वा दलीय नेतृत्वले महिलालाई सो पदमा सामेल गराउनै चाहेन। देशमा प्रदेश सरकार गठन भएको तीन वर्षपछि बल्ल–बल्ल बाग्मती प्रदेशको महिला मुख्यमन्त्री बनेकी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेकी नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले ३८ दिनमै राजीनामा दिन पर्याे। उनको ठाउँमा पहिले जस्तै फेरि अर्को पुरुषनै बहाल भएका छन्। शाक्य २०३६ सालदेखि भूमिगत भएरै कम्युनिष्ट राजनीतिमा सक्रिय रहेकी नेतृ हुन्। उनीसँगै राजनीति थालेका पुरुषहरू पटक पटक मन्त्री, उप–प्रधानमन्त्री, अनि प्रधानमन्त्री समेत भइसकेका छन्। उनले विभिन्न अन्तर्वार्ताहरूमा आफूले भने प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुनलाई पनि आफ्नै दलभित्र ठूलो संघर्ष गर्नु परेको, गुटको सिकार हुनुपरेको बताउँदै आएकी छिन्।

आन्दोलनको अग्रपङ्क्तिमा मात्रै महिला 

नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि भएका लडाइँहरूलाई राजनीतिक चेत भएको आन्दोलन मानिन्छ। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको सशस्त्र आन्दोलनपछि नेपालमा २००७ साल फागुन ७ गते प्रजातन्त्र प्राप्त भएको थियो। प्रजातन्त्र प्राप्तिको त्यो लडाइँमा महिलाहरूको पनि उत्तिकै सचेत सहभागिता रहेको थियो। पुरुषहरूलाई नै पनि आन्दोलनमा सहभागी हुन कठिन समयमा मंगलादेवी सिंह, सहाना प्रधान, साधना प्रधान, कनकलता, स्नेहलता लगायतका महिलाहरूले २००४ सालमा राणा सरकारसँग महिलाले पढ्न पाउनुपर्ने, म्याट्रिक परीक्षा दिन पाउनुपर्ने जस्ता माग राखेर प्रदर्शननै गरेका थिए र त्यो अधिकार प्राप्त पनि गरेका थिए।

राजनीतिक चेतना र महिला नेतृत्वको इतिहास अझै पुरानो छ। आजभन्दा १ शय ६१ वर्ष अगाडि भोजपुरको सिम्लेमा जन्मिएकी योगमाया न्यौपानेले राणा शासनको विरोध गर्दै सामाजिक र राजनीतिक अभियान चलाएकी थिइन्। उनले सुशासनको माग गर्दै राणा प्रधानमन्त्रीहरू वीरशमशेर, चन्द्रशमशेर र जुद्ध शमशेरलाई ज्ञापनपत्र पठाएकी थिइन् भने जुद्ध शमशेरसँग भेटेरै राजनीतिक सुधारको माग गरेकी थिइन्। राजनीतिक माग राखेका कारण जेलसमेत हालिएकी योगमाया नेपालकी पहिलो क्रान्तिकारी महिला थिइन्।

बेलायतको स्कुल अफ ओरियन्टल एन्ड अफ्रिकन स्टडिजका नेपाली एन्ड हिमालयन स्टडिजका प्रोफेसर माइकल जे हटले योगमायाको जीवनी अध्ययन गरेपछि सो तथ्यंहरूका बारेमा जानकारी गराएका हुन्। हटका अनुसार योगमायाका सयौँ अनुयायी मध्ये अधिकांश पुरुष थिए। राणाकालमै एकजना विधवा महिलाको नेतृत्वमा पुरुषहरू आन्दोलित हुनु भनेको नेपाली महिला नेतृत्वदायी भूमिकाका लागि सर्वथा सक्षम रहेको बलियो उदाहरण हो। मागहरू पूरा नहुने देखेपछि योगमायाले आफ्ना ६७ जना अनुयायीसहित अरूण नदीमा हाम्फालेर जलसमाधि नै लिएकी थिइन्।

पञ्चायत व्यवस्थाविरुद्ध भएका प्रजातान्त्रिक आन्दोलनहरूमा सहाना प्रधान, शैलजा आचार्य, लीला कोइराला, नोना कोइराला, रविलक्ष्मी चित्रकार, संजिता गिरी लगायतका महिलाहरू अग्रपङ्क्तिमा थिए। २०४६ सालको जनआन्दोलनमा सहाना प्रधानको नेतृत्वमा वामपन्थी दलहरू आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए। आन्दोलन सफल भएपछि उनी उप–प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री पनि बनिन्। प्रधानमन्त्री बन्ने हैसियत राख्ने प्रधानले त्यसपछि बनेका वामपन्थी सरकारमा भने कहिल्यै पनि मौका पाइनन्। दोस्रो जनआन्दोलनमा नेकपा एमालेकी नेतृ रामकुमारी झाँक्री सक्रिय भएर चर्चा कमाइन्।

वि.सं. २०६२–६३ को सो आन्दोलनमा उनको टाउकोमा चोट लागेर निधारभरि रगत लतपतिएको तस्विर अझै पनि चर्चित छ। तर, त्यसपछिका वाम सम्मिलित सरकारमा स्थान पाउन त परै जावस् उनले पार्टी पदाधिकारीमा समेत स्थान पाउन सकिनन्। उनले पार्टी नेता तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीका काम कारवाहीविरुद्ध आफ्नो मुखमा लगाएको कालो टेप हटाएर मञ्चबाटै विद्रोहको मुख खोल्न पनि बाँकी राखिनन्। समानुपातिक कोटामा सांसद रहेकी झाँक्री पछिल्लो समय नेकपा एमाले विभाजनपछि पनि एक पटक चर्चित बनिन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी दल दर्ता गर्न जाँदा निर्वाचन आयोग परिसरमा नेता माधव नेपाललाई हात समातेर डोर्‍याउँदै गरेको उनको तस्विर सामाजिक संजालमा भाइरल भयो। धेरैले अनुमान गरेका थिए, नयाँ पार्टीमा झाँक्रीको स्थान उपल्लो तहमै हुने छ। तर, उनी नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार जना सचिव मध्येको एक सचिव पदमै सन्तुष्ट भइन्। टेलिभिजनहरूमा अन्तर्वार्ता दिँदै उनले पार्टी नयाँ भएकाले आफूले कुनै स्थान नपाए पनि केही गुनासो नगर्ने समेत बताइन्। पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिमण्डलको विस्तारमा भने उनले शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी छिन्।

वि.सं. २०६२–६३ कै जनआन्दोलनमा सडकमै सभामुख भएर सदन चलाएकी काँग्रेस नेतृ तथा पूर्व उपसभामुख चित्रलेखा यादव केही समय शिक्षामन्त्री त बनिन् तर सम्बद्ध नेपाली काँग्रेस पार्टीमा उनको नेतृत्वले उचाइ लिन सकेन। अहिले संघीय सांसद मात्रै छिन्।

अधिकारका लागि लडे तर उपलब्धि छुन पाएनन्

महिलाप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोणमा गुणात्मक परिवर्तन आउनसकेको छैन। यही कारण महिलाको क्षमतामाथि विश्वास गरेर महत्त्वपूर्ण भनिएका जिम्मेवारीमा सहभागी बनाउन सहज मान्ने अवस्था बन्नै नसकेको अनुभव वामपन्थी नेतृ पाण्डेको छ। उहाँको भनाइमा राजनीतिक सङ्कट परेका बेला महिलाको अग्रगामी सहभागिता माग गर्ने र हुने कुरा त विगतले देखाएकै छ।

नेपाली काँग्रेसकी नेतृ तथा संघीय सांसद पुष्पा भुषालको भनाइमा पनि महिलाहरू आन्दोलनमा स्वतः स्फुर्त र निःशर्त रूपमा लाग्छन् तर त्यसपछिको उपलब्धिलाई भने छुन पाउँदैनन्। मंगलादेवी सिंह, सहाना प्रधान, शैलजा आचार्य जस्ता केही नेतृहरूलाई राजनीतिक दलहरूले महत्त्व दिएको देखिनुको प्रमुख कारण फरक छ। भुषालको बुझाइ छ, उहाँहरूले शक्ति प्राप्तिको लडाइँमा नभई राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लडाइँलाई निरन्तरता दिनुभयो। २०४६ सालपछि सत्ता र शक्ति प्राप्तिको लडाइँमा  पुरुषहरू जोरजुलुमका साथ लाग्न थाले। त्यसपछि त्यस्तो राजनीतिक मूल्यविहीन लडाइँमा महिलाहरू लाग्न सकेनन् अनि दलीय र शासकीय पदको सम्भाव्य हैसियतमा पनि पछि पर्दै जान थाले।

दलभित्र महिलाको भूमिका

महिलाहरू विभिन्न दलहरूमा लामो समयदेखि क्रियाशील छन्। दलभित्र अहिले उनीहरूको अवस्था कस्तो छ त? दलका बैठकहरूमा महिला नेतृका कुरालाई कत्तिको महत्त्व दिइन्छ ? कति लागू गरिन्छ ? वामपन्थी नेतृ पाण्डेका अनुसार, पहिलो कुरा त नेतृत्वदायी पदमा महिला छैनन्। नीतिगत निर्णय तहमा महिला एकदम कम छन्। महिलाले त दलमा बोल्ने समय पाउन पनि गाह्रो छ। पहिला पहिला पुरुषका कुरामा ठप्पा लगाउने हुँदा दलमा महिलाको उपस्थितिलाई सहज रूपमा लिइन्थ्यो। आजकल तर्कमा आधारित दावी गर्न थालेपछि त्यस्ता महिलाबाट लुकेर वा छिपेर दलमा निर्णय गर्ने तरिका अपनाउन थालिएको कटु अनुभव पाण्डेको छ। नेतृ भुषालको अनुभव पनि लगभग उस्तै–उस्तै छ। उनका अनुसार पदाधिकारीमा महिलाको सङ्ख्या अत्यन्तै न्यून हुने गर्दछ। एक जना मात्रै छन। त्यस्तो अवस्थामा या त उनको बोल्ने पालो नै आउँदैन वा उनको भनाइलाई कुनै महत्त्व नै दिइँदैन।

पितृसत्तालाई सरापेर मात्र निस्कन्छ त समाधान ?

‘भालेवाद’ भनेर नेतृत्वमा रहेका पुरुष र तिनका अनुयायीलाई सरापेर मात्र पितृसत्तात्मक प्रवृत्ति फेरिएला त? 'निश्चय पनि फेरिँदैन' भने अब गर्ने के त? प्रा.डा.पोखरेल भन्नुहुन्छ– यसका लागि विद्यालय शिक्षाबाटै समानताका कुरा बुझाउने कामको थालनी गर्नुपर्छ। बालबालिकालाई सानैबाट महिला र पुरुषबीच भेदभाव गरिनु हुँदैन भन्ने खालको शिक्षा दिनुपर्छ। परिवारबाटै छोरा र छोरीलाई घरायसी कामको पनि समान बाँडफाँड गराउनु पर्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नेतृत्व भनेको पुरुषको मात्र हुन्छ भन्ने सोचमा परिवर्तन ल्याउन अत्यन्तै जरूरी छ। पुरुष नेतृत्वलाई मानक बनाइनु हुँदैन गुणलाई मानक बनाइनु पर्छ।

हाम्रो जस्तो देशमा पुरुष नेतृत्व पनि त सफल भएको छैन नि ! बच्चा हुर्काउने एकल दायित्वले महिला पछि परेका हुन् यसो भनेर राजनीतिक दायित्वबाट विमुख गराउने र बेदखल गर्ने प्रयत्न गरिन्छ तर सन्तान हुर्काउने दायित्व आमाको मात्रै हो त? होइन। यसका लागि परिवारका सबै सदस्यको समान भूमिका हुन्छ भनेर विद्यालय शिक्षा देखि नै सचेत बनाउनुपर्छ। यसका लागि राज्यले नै असल र कुशल राजनीतिक नेतृत्वका बारेमा थप छलफल चलाउनु अत्यन्त जरूरी रहेको विचार उहाँको छ।

कांग्रेस नेतृ भुषाल भने कानुनले नै नेतृत्व तहमा महिलाको सङ्ख्यालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने ठान्नुहुन्छ। राज्यका हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनले सुनिश्चित गरेपछि महिलाको उपस्थितिमा सङ्ख्यात्मक वृद्धि भएको हो। नेतृत्वमा पनि कानुनले नै सुनिश्चितता नगरे सम्म महिलाहरू राजनीतिक दल र सरकारको नेतृत्वमा पुग्न गाह्रो हुने उहाँको भनाइ छ। यसका लागि दलका प्रमुख पदहरूमा महिलाहरूले उम्मेदवारी दिनुपर्छ। महिला भनेर लेखेका बाहेकका पदहरू पुरुषकै लागि मात्र बनेका हन भन्ने मानसकिता छ। सबै पदमा महिलाले उम्मेदवारी दिन पाउँछन् र महिलाले हिम्मत गरे मात्र नेतृत्वमा पुग्न सम्भव हुने विचार भुषालको छ। महिलाको बृहत् सामाजिक परिचालन भएमा पुरुषहरूको बीचमा बसेर काम गर्नुपर्दा महिलामा हुने असहजपन पनि कम हुँदै जाने उहाँको ठम्याइ छ।

केही समयअघि मात्र पनि टेलिभिजनका छलफल कार्यक्रमहरूमा पुरुषहरू मञ्चमा उपरखुट्टी लगाएर बसेका अनि केही महिलाहरू चाहिँ तल बसेर हामीलाई ‘यो अधिकार चाहियो’,‘तपाईंहरूले यो अधिकार हामीलाई दिनुपर्‍यो’ भनिरहेका दृश्यहरू बग्रेल्ती देखिन्थे। अब यस्ता व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनु जरूरी भइसकेको छ। राज्यका सबै निकाय, तह र तप्कामा लैङ्गिकमैत्री कार्य वातावरण निर्माण गरिनु पनि नेतृत्व विकासका लागि अनिवार्य सर्त हो। समतामूलक समाजको निर्माणका लागि अधिकार दिने चाहिँ सधैँ पुरुषमात्रै र माग्ने चाहिँ सधैँ महिला मात्रै हुने स्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ। भालेवादी मानसिकताको निरन्तरताले विकृत प्रतिवाद पनि जन्माउन सक्छ। यसरी जन्मिएको महिला नेतृत्वले पनि देश र समाजलाई केही फाइदा पुर्‍याउन सक्दैन। वास्तवमा असल नेतृत्व र महिला नेतृत्व पर्याय हुनुपर्छ। अनि मात्र सिङ्गो समाजलाई र अन्ततोगत्वा राष्ट्रलाई नै फाइदा पुग्नेछ।