वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई कारण देखाउँदै लामो समयदेखि प्रदेशमा रोकिएको बर्दिबास मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास आयोजनाको फाइल प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भएको छ।
प्रदेशको वन तथा भू-संरक्षण कार्यालय र वन डिभिजन कार्यालयबाट स्वीकृत भएको उक्त फाइल केन्द्र पठाइसकिएको र छिट्टै पूर्वाधार निर्माण प्रक्रिया विधिसम्मत ढंगले अगाडि बढ्ने आयोजना प्रमुख देवीप्रसाद सुवेदीले बताए।
पूर्वाधार निर्माणका लागि महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका- ४ स्थित माईस्थानमा जग्गा पहिचान भएसँगै सम्पूर्ण प्रक्रिया सकेर करिव एक वर्ष अगाडि स्वीकृतिका लागि फाइल वन डिभिजन कार्यलयमा पठाइएको थियो।
प्रदेशकै गौरवको योजना भनिएको बर्दिबास मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माण आयोजनामा प्रदेश सरकार नै उदासीन रहेको आरोप लागिरहेका बेला प्रदेश सरकारबाट फाइल सदर गर्दै संघीय सरकारको सम्बन्धित कार्यालयमा पठाएपछि स्थानीयहरू निकै खुसी देखिएका छन्।
संघीय सरकारको 'एक प्रदेश, एक मेडिकल कलेज'को अवधारणाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेट वक्तव्यको प्रकरण नं. २२४ मा प्रदेश- २ महोत्तरीको बर्दिबासमा, प्रदेश- ५ को रूपन्देहीको तिलोत्तमामा र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने उल्लेख भएको थियो।
अहिले वातावरण तथा पर्यारणविद्हरूको निरन्तर छलफलपछि बर्दिबास नगरपालिकाको वडा नं.- ४ स्थित माईस्थान सामुदायिक वनभित्र करिव ४९ हेक्टर क्षेत्रमा मेडिकल कलेजको संरचना निर्माणका लागि डीपीआर तयार भइसकेको छ भने उक्त डीपीआरको ढाँचासमेत मन्त्रालयमा पेस गरिसकिएको आयोजना प्रमुख सुवेदीले जानकारी दिए।
संघीय सरकारले प्रदेश- २ का आठवटै जिल्लाका केन्द्र र अन्य जिल्लालाई समेत सहज हुने अध्ययन, अनुसन्धानले निष्कर्ष निकालेपछि बर्दिबास नगरपालिकालाई नै स्थान निर्धारण गरिएको हो।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रतिवेदनअनुसार ४९ हेक्टर क्षेत्रफलमा संरचना निर्माण गर्दा एक हजार ९६७ वटा रूखहरू काटनुपर्ने उल्लेख भएको छ तर डीपीआर निर्माणका लागि परामर्श सेवा प्रदायक संस्था जेभीले भने संरचना निर्माणस्थलमा ४०० देखि ५०० रूख काटिने बताएको छ।
`मन्त्रालय र विज्ञहरूको सुझावअनुसार नै माईस्थान सामुदायिक वनको ५४.५८४ हेक्टर क्षेत्रमध्ये ४९ हेक्टर क्षेत्र पश्चिमपट्टि अटावे खोलाको नजिक बाक्लो जंगल नभएको ठाउँमा संरचना निर्माण हुने तयारी भए पनि विविध कारणले फाइल प्रदेशमा नै रोकियो, अब भने काम तुरुन्त अगाडि बढ्नेछ´, आयोजना प्रमुख सुवेदीले भने।
मेडिकल कलेज स्थपनाको पूर्वतयारीका लागि मात्र संघीय सरकारले लगभग छ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ भने डीपीआरको हालसम्मको रिपोर्टअनुसार संरचना निर्माण सम्पन्न गर्न अनुमानित ३० अर्ब रुपैयाँ आँकलन गरेको छ।
यदि आयोजना सहज र बिनाअवरोध सम्पन्न भए एक हजार बेडको अस्पताल निर्माण हुनेछ भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मेडिकल कलेज स्थपना हुनेछ। सुरुका पाँच वर्षसम्म वार्षिक १०० जना चिकित्सक तथा १६० जना नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन हुनेछन्। राज्यमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनुका साथै देशका प्रतिभावान् एवं विपन्न व्यक्तिले सहज र सुलभ किसिमले चिकित्सा शिक्षा प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
बर्दिबास मेडिकल कलेजसँगै प्रक्रिया अगाडि बढेको बुटवल मेडिकल कलेजका लागि त्यहाँको डिभिजन वन कार्यालयले तत्काल काम सम्पन्न गरेर विवरण पठाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जग्गा प्राप्तिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृतसमेत भइसकेको छ।
