कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनको अन्यौलताका बारेमा अझै कोही नबोल्नुले लोकतान्त्रिक पार्टीको भोलिको भविष्यमाथि प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ।
भदौमा हुने भनिएको महाधिवेशन तीन पटकसम्म पछि सरेको छ। आगामी मङ्सिर ९ गतेदेखि १३ गतेसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन तय गरिएको छ तर अझै मंसिरमा हुने नहुने भन्ने अन्योल यथावत छ। यसअघि कात्तिक १२ भित्र प्रदेश र असोज १० भित्र जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्यसूची थियो।
केन्द्रीय नेताहरु प्रायः मौन नै छन्, यसले गर्दा विवादित विषयहरूमा टुंगो लाग्न नसक्ने बरु झन लम्बिने सम्भावना बढेको छ।
हालसम्म ५१ जिल्लाका वडा र पालिका अधिवेशन सम्पन्न भएका छन् भने ताप्लेजुङ, संखुवासभा, रामेछाप, दोलखा, गोरखा, मनाङ, मुस्ताङ, पुर्बी रुकुम, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बझाङ र बाजुरा गरी १३ जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ। तर अझैपनि रौतहट र रसुवामा क्रियाशिल सदस्यताको विवाद बाँकी नै छ। सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, कैलाली, डोल्पा, रसुवा, बांके र सुर्खेत गरी १३ जिल्लामा वडा र पालिका अधिवेशन भएको छैन।
विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिहरुमा यूरोपका केहि देशहरु अमेरिका, जापान, कोरियाबाहेक मध्यपूर्वका सबै देशमा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन्।
पार्टीको अधिवेशनलाई मध्यनजर राखी स्वदेश फर्किएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुसमेत दशैं तिहार मनाएर कर्मथलो फर्किने समय भइसकेको छ। विदेशमा रहेका केही प्रतिनिधि अधिवेशनको कार्यतालिकाको पर्खाइमा छन् ताकी सोही अनुसार बिदा लिएर नेपाल जान पाइयोस्।
रमेश लेखक नेतृत्वको क्रियाशिल सदस्यता छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा १३ वटा निर्वाचन क्षेत्रको विवाद नसुल्झिएपछि फेरि सिटौलाको नेतृत्वमा लेखक र मिनेन्द्र रिजाल रहेको समिति गठन गरिएको छ।
समाधान हुन बाँकी विवादहरुलाई पार्टीको विधान र राजनैतिक पद्धतिको आधारमा आपसी समझदारी र सहमतिमा तुरुन्तै हल गरिनु पर्दछ। महाअधिवेशन समयमा हुन नसकेको खण्डमा नेताहरुमाथि मात्रै नभएर सिंगो पार्टीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठ्ने निश्चित छ। यसमाथि नेतृत्व गम्भीर हुन आवश्यक छ।
यतिबेला कांग्रेसमाथि समयमै महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी मात्रै छैन। यस लगत्तै स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा होमिनुपर्ने छ। यसका लागि पनि समयमै महाधिवेसन सकेर निर्वाचनतर्फ केन्द्रित हुन जरुरी छ।
(लेखक नेपाली जनसंपर्क समिति युएईका निवर्तमान सभापति तथा महासमिति सदस्य हुनुहुन्छ।)
