न्यायिक टिप्पणीमा परेको न्यायाधीश कुनै पनि देशमा प्रधानन्यायाधीश हुँदैन। त्यसमा पनि भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिएको प्रमाणसहित माथिल्लो अदालतले कारबाहीका लागि लेखेको न्यायाधीशको ‘करिअर’ त त्यही दिन सकिन्छ।
चोलेन्द्रशमशेर जबरा भने एक्ला अपवाद हुन्, जो दुईपटक न्यायिक टिप्पणी खेपेर पनि नेपालको सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा पुगे। उनी राजनीतिक शक्ति आर्जनमा खप्पिस थिए। त्यही कारण उपल्ला राजनीतिक नेताले काखी च्यापे। र, प्रधानन्यायाधीश बनाएरै छाडे।
तर, उनका विवादास्पद गतिविधि यति बेला छताछुल्ल भएका छन्। अप्राकृतिक ढंगबाट प्राप्त पद जोगाउन उनलाई हम्मे परेको छ। सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरूले दुई दिनदेखि इजलास बहिस्कार गरेका छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, नेपाल बार सबैले उनको राजीनामा मागेका छन्।
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले संसदीय सुनुवाइ समिति चुकेकाले जबराको प्रधानन्यायाधीशसम्मको यात्रा सम्भव भएको बताए। सर्वोच्चका न्यायाधीश र अन्य संवैधानिक निकायमा हुने पदाधिकारीको नियुक्तिको विशेष महत्व हुने भएकाले संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरिएको आचार्यको भनाइ छ।
‘राज्यको प्रतिनिधित्व गरेर महत्वपूर्ण कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले सक्षम, इमानदार र क्षमतावान व्यक्ति नियुक्त होस् भन्ने हो। त्यसको नियन्त्रण र जाँच गर्ने काम संसदीय सुनुवाइले गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले प्रावधान राखिएको हो’, आचार्यले भने, ‘उहाँ (चोलेन्द्रशमशेर जबरा)को हकमा पनि देखिने गरी नै अक्षमता र खोटहरू बाहिर आउँदा पनि संसदीय समितिले रोक्न सकेन। आजको दुर्भाग्यको प्रमुख जिम्मेवार निकाय संसदीय समिति पनि हो। संसदीय समितिले जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ कि किन यसरी पटक–पटक विवादास्पद व्यक्तिलाई अनुमोदन गर्छ।’
