राष्ट्रिय ढुकुटीमा लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीको ब्रम्हलुट–
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले 'पत्रकार कल्याणकारी कोष' को रकमसमेत कटौती गरी माओवादीकेन्द्रका कार्यकर्ताले सञ्चालन गरेका निजी सञ्चार संस्था र व्यक्तिलाई बाँडेर सरकारी काेषको दुरुपयाेग गरेका छन्। गरीब नेपालीको पसिनाबाट सिर्जित सरकारी ढुकुटीकाे करिब डेढ करोड रुपैयाँ उनले आफूनिकटहरुलाई बाँड्ने गरी विनियोजन गरेका हुन् ।
आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को संशोधित बजेट औचित्य र आवश्यकताका आधारमा नभई पहुँचकै भरमा आगामी चुनावको नाफाघाटा लेजाखोजा गरी मुख्यमन्त्री केसीले बाँड्ने तयारी गरेका छन्।
शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ल्याएकाे 'पत्रकार कल्याणकारी कोष'को रकमसमेत यो सरकारले कटौती गरेको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले माओवादी पार्टीनिकट रेडियो जलजलालाई ६५ लाख रुपैयाँ 'राहत' रकम विनियोजन गरेको छ।
आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले ‘मुख्यमन्त्री सञ्चार सवलीकरण कार्यक्रम’ को लागि २० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। माओवादीनिकट सञ्चारमाध्यमहरुको नामै किटेर दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम बाँडेकाे हाे। मुख्यमन्त्री केसीका प्रेस संयोजक मानसिंह विश्वकर्माको ‘अफसेट प्रेस’लाई २० लाख रुपैयाँ छुट्याएको समाचार यसअघि नै प्रकाशित गरिसकेका छौँ।
मुख्यमन्त्री केसीले गृहजिल्ला रोल्पाको 'रेडियो जलजला'लाई प्रदेश सरकारबाट ६५ लाख उपहार दिएका छन्। याेसँगै 'बुद्ध दर्पण' दैनिक कपिलवस्तु २० लाख, रेडियो मायादेवी र बुद्धआवाजकाे लागि ५–५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
त्यस्तै, बाँकेको 'रुबरु एफएम' लाई १० लाख, रेडियो राेल्पा र माडी आवाजका लागि १०–१० लाख रुपैयाँ तोकेरै विनियोजन गरिएको छ। यसबाहेक माओवादीकेन्द्रनिकट अन्य पत्रपत्रिका, रेडियो र निजी कम्पनीलाई लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केसीले राष्ट्रिय ढुकुटीकाे दुरूपयाेग गरेका छन्।
एउटै रेडियोलाई तीन शीर्षकमा ६५ लाख
रेडियो जलजलाको मेसिन औजार सहयोगका लागि २० लाख दिने गरी रकम छुट्याइएको छ। सोही रेडियोको भवनको तला थप्न ३५ लाख र लिवाङस्थित 'सातदोबाटोमा रेडियोहरूको टावरभवन निर्माण तथा चट्याङबाट क्षति भएको रेडियो जलजलाको ट्रान्समिटर खरिद गर्न २० लाख' रुपैयाँ विनियोजन गरिएको ‘बजेट पुस्तक’मा उल्लेख छ।
कुनै समय कृष्णबहादुर महरा सञ्चारमन्त्री हुँदा लाखौँ रकम पाएको ‘जलजला’ले अहिले–पनि ठूलो 'उपहार' पाएको माओवादीकै जिल्लास्तरीय एक नेताले बताए। ती स्थानीय नेताले भने, 'हेर्दा त सामुदायिक रेडियो हो तर माओवादीभित्रका पनि केही व्यक्तिले मात्र हालिमुहाली गरेर खाने गरेका छन्। जनताको सूचनाको हक प्रत्याभूति गर्ने सञ्चारमाध्यमहरुका लागि भने कुनै सहयोग छैन।'
रेडियो जलजला एक वर्षअघिसम्म महरानिकट मानिन्थ्यो तर पछिल्लाे समय वर्षमान पुनका मान्छेहरुले व्यवस्थापन हत्याएका छन्। स्रोतका अनुसार, रेडियो सञ्चालक समितिको नेतृत्व माओवादीकेन्द्रका केन्द्रीय सदस्य एवम् लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्रकुमार पुन उर्फ 'सिजल' ले गरेका छन्।
प्रेस संयोजकको निजी ‘अफसेट प्रेस’मा सरकारी बजेट खन्याउँदा आलोचना खेपिरहेका मुख्यमन्त्री केसी राज्यकोष दुरुपयोगमा लागेका छन्। जनताले तिरेको करबाट उठेको रकम पार्टीको रेडियो र पत्रिकाको विकासमा खन्याएको भन्दै रोल्पाका अन्य रेडियो र पत्रिकका सञ्चालकहरू आक्रोशित भएका छन्।
अस्पताल, विद्यालय निर्माणदेखि खानेपानी, मन्दिर, सडक मर्मतमा खर्च गर्नुपर्ने रकम कटौती गर्ने र सबै सञ्चारकर्मीको हितका लागि खर्चिने पत्रकार कल्याणकारी कोषको रकमसमेत काटेर कार्यकर्ता रिझाउने मुख्मयन्त्रीको कार्यप्रति उनीहरू चिन्तितसमेत देखिन्छन्।
