संविधान कार्यान्वयनमा आएयता नेपालको सञ्चारसम्बन्धी विद्यमान मुख्य कानुनहरू जस्तै– छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन–२०४८, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन–२०४८, प्रेस काउन्सिल ऐन–२०४८ र श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन–२०५१ सहित अन्य ऐन–कानुनमा केही शब्दावली समायोजनबाहेक ठोस परिवर्तन भएको छैन ।
राज्यको नयाँ सङ्घीय संरचना र प्रणाली अनुकूल मौजुदा केन्द्रीय ऐनहरूलाई पनि तदनुरूप सुधार गर्ने वा प्रतिस्थापन गरी नयाँ ऐन बनाउनेतर्फ खासै काम हुन नसकेको र राज्यका नयाँ संरचनाहरू प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले संविधानको अनुसूचीले दिएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि विभिन्न ऐन कानुन तर्जुमा गर्न खोज्दा अहिले निकै समस्या देखिएका छन् । खासगरी सञ्चार क्षेत्रको नियमनका सन्दर्भमा नियन्त्रणात्मक सोच राखेर कानुन बनिरहेकाले सरोकारवालाहरूले निरन्तर चासो र गुनासो व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
काशीराज दाहाल अध्यक्ष रहनुभएको सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले २०७२ सालमा नेपाल सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनको परिच्छेद ४ मा यससम्बन्धमा स्पष्ट सुझाव दिँदै भनेको थियो, “संविधानको व्यवस्थाअनुसार संसद्ले कानुन बनाई अधिकार प्रयोगमा द्विविधा नहुने गरी स्पष्ट गर्न आवश्यक छ । अधिकार प्रयोगलाई कानुनद्वारा स्पष्ट गर्न सकिएन भने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच विवाद उत्पन्न हुनसक्छ ।” यो प्रतिवेदनको सुझावअनुसार सञ्चार क्षेत्रको छाता ऐनका रूपमा परिकल्पना गरिएको आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक अझै संसद्मा आउन सकेको छैन । संसद्मा आएको मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि पारित भएको छैन ।
संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म उल्लिखित अधिकार सूचीहरूको स्पष्टता र विस्तृतीकरण गरी तदनुकूल सङ्घीय ऐनहरू बन्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सूचीहरूको विस्तृतीकरणसम्बन्धी सूचीलाई नै आधार मानेर प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुन निर्माण भइरहेको देखिन्छ तर अधिकारको विस्तृतीकरण र व्याख्या मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयबाट कार्यान्वयन हुनु संवैधानिक वैधताका दृष्टिले प्रश्न उठ्नसक्ने विषय हो । किनकि मन्त्रिमण्डललाई संविधानको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व त छ तर त्यसलाई विस्तृतीकरण र व्याख्या गर्ने तथा कानुनसरह मापदण्ड तोक्ने अधिकार पनि रहेको मान्न सकिन्न ।
