गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रदेश गौरवको योजनामा पर्छ- पालिकाको केन्द्र जोड्ने सडक। चुमनुब्री र नार्पाभूमी गाउँपालिकाबाहेक सबै पालिकाको केन्द्रमा सडक पुगेको छ। तर, स्तरीय सडक छैन। सडक नभएका ठाउँमा सडक पुर्‍याउने र ट्र्याक खुलेका ठाउँमा स्तरोन्नति गर्नका लागि १४ अर्ब ३५ करोड रुपेयाँ लागत अनुमान छ।

हाल ३३९ किलोमिटर सडक निर्माणाधीन अवस्थामा छ भने थप २८७ किलोमिटर सडकको डीपीआर भइसकेको छ। दुवै सडकलाई १४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ लाग्ने र चालू वर्षमै तीन अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने सरकारले जनाएको छ।

डीपीआर भइसकेका ५० वटा मोटरेबल पुलका लागि तीन अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। चालू आर्थिक वर्षमै कम्तीमा ७० अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक रहेको मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बताए। उनले गण्डकीका योजना र अनुमानित लागतसहितको मागपत्र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बुझाएका हुन्।

गण्डकी प्रदेशसभाको भवन निर्माणका लागि ७५ करोड, ठेक्का लागिसकेका कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सात अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्नेमा चालू आर्थिक वर्षका लागि चार अर्ब रुपैयाँ आवश्यक भएकाे उनको पत्रमा उल्लेख छ। ‘संघले हतान्तरण गरेका योजना पूरा गर्न पाँच अर्ब चाहिन्छ। योजना मात्र दिएर बजेट दिइएको छैन। ती योजना कसरी पूरा गर्ने ?', उनले भने, ‘ती आयोजनाका लागि यो वर्ष कम्तीमा तीन अर्ब चाहिएको छ। सशर्त योजना सम्पन्न गर्न पनि ७० करोड रुपैयाँ चाहिन्छ।’

पोखरेलले २९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको योजना संघ सरकारलाई बुझाएका हुन्। चालू आर्थिक वर्षका लागि ११ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ माग गरेका छन्। उनले दुम्कीबास-त्रिवेणी सडक बनाउनका लागि पनि सहयोगको अपेक्षा गरेका छन्। यो सडक निर्माणका लागि १६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। राष्ट्रिय निकुन्जको आठ किलोमिटरमा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्नुपर्ने उनको सुुझाव छ।

‘प्रदेशबासीका अपेक्षा र चाहना धेरै छन्। हामीसँग पर्याप्त स्रोत छैन’, उनले भनेका छन्, ‘संघबाट रकम कम आउँदा प्रदेशका योजना प्रभावित भएका छन्। यसमा गम्भीर भएर बजेट थप्नुपर्ने भयो।’

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेश विकासका लागि संघ सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। भेटका क्रममा उनले फेवाताल संरक्षणबारे पनि चासो राखेका मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक भरत कोइरालाले जानकारी दिए। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि प्रदेशका योजनाका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न संघ सरकार संवेदनशील रहेको बताए।