सर्वोच्च अदालतको शुक्रबार बसेको संवैधानिक इजलाशमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा र पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालबीच गम्भीर जुहारी चलेको छ।

एमाले र जसपा फुटाउने प्रयोजनका लागि ल्याइएको ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश’ विरुद्ध परेको मुद्दामाथिको बहसमा यस्तो रोचक जुहारी चलेको थियो।

सर्वोच्च अदालतमा आइतबार बसेको संवैधानिक इजलाशमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा थिए जसमध्ये हरिकृष्णबाहेक चारै जना गत असार २८ गते प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने मुद्दाको फैसला सुनाउने इजलासका न्यायाधीश हुन्।

अनि अधिवक्ता बडाल चाहिँ त्यसबेलाका महान्यायाधिवक्ता हुन् जसले प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षका कानून व्यवसायीको नेतृत्व गरेर बहस गरेका थिए। शुक्रबारको इजलाशमा बहस हुँदा बेञ्चबाट प्रधानन्यायाधीश राणाले मात्र प्रश्न गरेका थिए, अरु न्यायाधीशहरु केही पनि बोलेनन्।

अधिवक्ता श्रीकान्त बरालले हालेको मुद्दामाथिको बहसका क्रममा उक्त सवालजवाफ थियो। सवालजवाफका धेरैजसो विषयहरु न्याय प्रणालीका सैद्धान्तिक पक्ष र विगतका फैसलासँग सम्बन्धित थिए।

सुरुमा अधिवक्ता अर्जुन लम्सालले बहस गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीशले उनीसँग सोधेका थिए– सरकारले जारी गरेको अध्यादेशबाट असर परेको भए राजनीतिक दल मुद्दा हाल्न किन नआएको ? तपाईं किन आउनुभएको ?

अधिवक्ता लम्सालले सहज जवाफ दिए, ‘म नागरिक हुँ, यो मुद्दा लिएर म आउन पाउँछु। यो मेरो अधिकार हो।’ त्यसमा खासै सवालजवाफ भएन।उनीपछि बहस गर्न आए– पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल।

अधिवक्ता बडालले प्रधानन्यायाधीशले लम्साललाई सोधेको त्यही प्रश्नबाट प्रवेश गरे। उनले भने, ‘पहिला प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको मुद्दामा बहस गर्दा भनेको थिएँ– राजनीतिक दलहरुले मुद्दा हाल्न आउने होइन, अदालतमा राजनीति गरेर जनतामा जान छोड्ने होइन। त्यसबेला अदालतले अस्वीकार गर्‍यो। श्रीमानहरुले अदालतले नै राजनीति गर्ने हो भनेर फैसला गर्नुभयो। कतिपय दलहरु मुद्दा हाल्न आउँछन्, कतिपयलाई मन लाग्दैन, आउँदैनन्। दल आएनन् भनेर नागरिकले आफ्नो कुरो भन्न छोड्छ र ?’

अधिवक्ता बडालले विषयवस्तुमा बहस थाले। उनले  भने, ‘हामी वकीललाई एउटा ‘प्रिभलेज’ (सुविधा) हुँदो रहेछ। एउटा मुद्दामा हारेको मुद्दा बोकेर फेरि अर्को मुद्दामा बहस गर्न आउन मिल्दो रहेछ। श्रीमानहरुलाई चाहिँ त्यो प्रिभलेज हुँदैन। यदि श्रीमानहरुले एउटा मद्दामा एकथरि र अर्को मुद्दामा अर्कोथरि गर्न थाल्नुभयो भने न्यायिक अराजकता सुरु हुन्छ।’

बडालले भने, ‘श्रीमानहरु पाँचमध्ये (हरिकृष्ण कार्कीबाहेक) चार जनाले गरेको एउटा फैसला छ– बहुचर्चित असार २८ (प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना मुद्दा) को फैसला। त्यसको एउटा प्रकरण उधृत् गर्छु– बजेटलगायतका विभिन्न विषयमा अध्यादेश जारी गर्नु भनेको तानाशाहीतर्फको यात्रा हो भनेर लेखिएको छ जुन श्रीमानहरुले लेखेको हो।’

बडालले उक्त कुरा भनिरहँदा इजलाशमा बसेका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको मुहार परिवर्तन भएको देखिन्थ्यो। त्यस बेलाको फैसला लेख्ने जिम्मा खतिवडाले लिएका थिए।

बडाल यतिमै रोकिएनन्। उनले अझै भने, ‘अहिलेको गठबन्धन सरकार श्रीमानहरुको ‘ब्रेन चाइल्ड’ हो। त्यसैले श्रीमानहरुलाई यसले गरेको सबै ठीक हो भन्ने लाग्न सक्छ तर फैसला त फैसला हो नि !’ एउटा मुद्दामा लेखेको कुरो हामी अर्को मुद्दामा प्रयोग गर्न आइहाल्छौँ। यो तानाशाहीतर्फको यात्रा हो कि होइन ?’

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रश्न वर्षाउन थाले। उनले भने, ‘यो त बजेटको सन्दर्भमा लेखेको हो, बजेटभन्दा बाहिर कहाँ भनेको छ हामीले ?’
बडालले भने, ‘बजेटभन्दा पछाडि लगायत थपेर ‘बजेट लगायतका विषय’ भनेको चाहिँ के हो ? बजेट मात्रै भनेर लेखेको भए हुन्थ्यो नि त ! निर्णयमा लेखेको कुरा अहिले इजलाशमा मौखिक रुपमा संशोधन गर्न मिल्दैन।’

फेरि प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, ‘त्यो त बजेटकै विषयमा हो नि !’

बडालले पनि दाहोर्‍याए, ‘फैसलालाई अहिले इजलासमा बसेर श्रीमानले संशोधन गर्न मिल्दैन, लेख्ने बेलैमा संशोधन गर्नुपर्थ्यो। लेख्ने बेलामा एउटा कुरा लेख्ने, अहिले इजलासमा अर्को कुरो भनेर संशोधन गर्न पाइँदैन श्रीमान।’

बडालले फेरि भने, ‘अर्को आदेशको विषय पनि छ।’

प्रधानन्यायाधीश राणाले उनलाई रोके र प्रष्टीकरणसहति प्रश्न गरे, ‘त्यो अघि भनेको त नागरिकताको विषयमा हो, नागरिकताको विषय यसमा कहाँ मिल्छ ?’

प्रधानन्यायाधीशले अर्को पनि भनेका थिए, 'हामीले अन्तरिम आदेशमा लेखेर दिएका कुरालाई नजिर नमान्ने ?'

बडालले भनेँ, ‘अन्तरिम आदेश श्रीमानहरुले नै लेखेको हो। यो पनि अहिले अन्तरिम आदेश हो। आफैँले अस्ति लेखेको कुरालाई मान्दिनँ भन्न मिल्छ ? तपाईंहरु पाँचै जना व्यक्ति त हो, तपाईंहरु। पहिले चाहिँ के कारण लेखियो, अहिले के कारण नमान्ने ?’

बडालले भने, ‘यो आदेश नागरिकताको विषयमा मात्र लाग्छ, अरु विषयमा लाग्दैन भनेर त लेख्नु भएन ? श्रीमानले त्यसमा लेख्न त छुटाउनुभएछ पहिला ? त्यो बेञ्चमा त पाँचै जना हुनुहुन्थ्यो। किन लेख्नुभएन ? त्यसमा सैद्धान्तिक कुरा लेखिएको छ, श्रीमान। त्यसमा प्रष्ट लेखिएको छ– अघिल्लो दिन संसद् रोकेर भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गर्नु भनेको छद्म विधायन हो। छद्म विधायन गर्न पाइँदैन भनेर त्यसमा लेखिएको छ।’

बडाल रोकिएनन्। उनले बहस जारी राखे, ‘जेठ २७ (२०७८) को आदेशमा नागरिकताबारेको लेखेकै छ– यो सैद्धान्तिक आधारमा भनेर। त्यसमा नागरिकताको विषयमा मात्रै भनेर कहाँ लेखेको छ ? तपाईंहरु पाँचै जना हुनुहुन्थ्यो।’

बडालले सोेधे, ‘तपाईंले म महान्यायाधिवक्ता भएको बेलामा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले किन चिठी लेखेको त– ‘नागरिकतासम्बन्धी कानून बनाऊ भनेर ? त्यो महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आफैँ अघि बढाएको विषय थिएन। तपाईंहरुले किन चिठी लेखेको त– ‘कानून बनाऊ’ भनेर ? यो कुनै राजनीतिक लेनदेनको विषय थिएन। कानून तुरुन्त बनाऊ भनेर किन लेखेको ?’

प्रधानन्यायाधीशले भने, ‘त्यो नागरिकता अध्यादेश त संसद्मा विधेयक विचाराधीन हुँदाहुँदै तपाईंहरुले अध्यादेश जारी गर्न कहाँबाट मिल्थ्यो ? त्यसैले खारेज भएको हो।’

बडालले प्रश्न गरे, ‘नागरिकता विधेयक संसद्मा विचाराधीन हुँदाहुँदै पटक–पटक आदेश किन जारी गरेको त ? यो कानून बनाऊ भनेर किन आदेश गरेको त ? संसद्मा विचाराधीन छ भन्ने थाहा छँदै थियो। फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले किन पटक–पटक पत्र लेखेको ?’

बडालले जोड दिएर भने, ‘केपी शर्मा ओलीका लागि एउटा न्याय, शेरबहादुर देउवाका लागि अर्को न्याय भन्ने पक्कै गर्दैन होला, इजलासले ? अदातल न्यायिक अराजकतातिर नगई एकै ठाउँमा उभिन्छ होला भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। त्यसो नभएमा श्रीमानहरुमात्र न्यायाधीश हुनुहुन्न, श्रीमानहरुलाई न्यायिक परीक्षण गर्ने न्यायाधीशहरु पनि बाहिर छन्।’

प्रधानन्यायाधीशले जवाफ फर्काउँदै भने, ‘हाम्रो चिन्ता धेरै नगर्नुस् न !’

बडालले भने, ‘श्रीमानहरुको चिन्ता गरेको होइन। अदालतप्रतिको विश्वास घट्नु भनेको हाम्रो पेशासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय हो। हामीले त्यसको चिन्ता गरेको हो। नेपाली जनताको चिन्ता गरेको हो। न्यायप्रतिको विश्वास गुम्नु भनेको नेपाली जनताको चिन्ताको विषय हो। यस कारण मात्र भनेको हुँ– त्यो चिन्ताग्रस्त अवस्थामा तपाईंहरुले पुर्‍याउनुहुन्न।’

प्रधानन्यायाधीश राणाले शुक्रबार १८औं नम्बरमा रहेको उक्त मुद्दालाई पहिलो नम्बरमा राखी सुनुवाई गरेका थिए। उक्त मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ जसको जवाफ सरकारले १५ दिनभित्र पठाउनुपर्छ। थाम्ने म्यादसमेत गरी ३० दिनको समय हो।  प्रधान न्यायाधीशले चाहेमा उक्त मुद्दाको पालो तिहारपछि आउनसक्छ। नचाहेमा भने यो मुद्दा थन्किएरै रहनसक्छ।