कोरोना भाइरस सङ्क्रमण जोखिमका कारण बन्द रहेको सदर चिडियाखाना गत साउन १ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको छ।
कोरोना महामारीका कारण मानिसहरु घुम्न ननिस्किँदा ललितपुरको जावलाखेलस्थित चिडियाखानाको आम्दानी आधाले घटेको छ।
कोभिड–१९ सुरु हुनुभन्दा पहिलेको वर्षमा वार्षिक रु १५ करोडसम्म आम्दानी हुने गरेकामा गत आर्थिक वर्षमा रु सात करोड मात्र आम्दानी भएको चिडियाखानाको सूचना अधिकारी लिना चालिसेले जानकारी दिए।
उनले भने, 'पहिले मानिस उत्साहका साथ अवलोकन गर्न आउथे। हाल त्यो अवस्था छैन। अहिले दैनिक ५०० मानिस मात्र आउँछन्। कोरोना अघि दुई हजार ५०० सम्म आउने गरेका थिए।'
उनका अनुसार पहिलो पटक लकडाउन हुँदा आठ महिनापछि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई पुनः खुला गरिएको थियो। लामो समय बन्द रहँदा खर्च व्यवस्थापनमै समस्या आएपछि कोरोनाको जोखिमकै बीच स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाई चिडियाखाना अवलोकन गर्ने व्यवस्था गरिएको हो।
सुरक्षाका मापदण्डमा अवलोकनकर्ताले अनिवार्य मास्क ल्याउनुपर्ने छ भने जनावरलाई खुवाउन, छुन पाइने छैन। यसअघिझै हरेक दिन बिहान १० देखि साँझ ५ बजेसम्म अवलोकनका लागि खुला गरिएको छ।
हाल चिडियाखानामा ११० प्रजातिका एक हजार ६८ जीवजनावर रहेका छन्। त्यहाँका मुख्य आकर्षणको रूपमा बाघ, भालु, चितुवा र रातो हाब्रे छन्। ती प्रजातिमध्ये ३३ स्तनधारी, ६१ चरा, आठ उभयचर र १७ प्रजातिका माछा छन्। नेपालमा लोप हुन लागेको भनी सूचीकृत ३८ दुर्लभ वन्यजन्तुमध्ये १५ लाई चिडियाखानाले संरक्षण गरी प्रदर्शनीमा राखेको छ।
चिडियाखाना अवलोकनका गर्न विदेशीको लागि रु एक हजार तथा सार्क राष्ट्रका नागरिकका लागि रु ५०० र नेपालीलाई रु २०० शुल्क तोकिएको छ। यसैगरी चिडियाखानाले नेपाली विद्यार्थीका लागि रु १३५ र ज्येष्ठ नागरिकका लागि रु १०० शुल्क लिँदै आएको छ।
वार्षिक ११ लाख दर्शकसम्म अवलोकन गर्न आउने यहाँ प्रवेश शुल्कबाट नै वार्षिक रु १५ करोडसम्मको कारोबार हुने गरेको थियो। प्रवेश शुल्कबाट आएको आम्दानीले नै कर्मचारी र जनावरलाई खाना खुवाउने कामको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ।
चिडियाखाना व्यवस्थापनका अनुसार बन्द हुनुअघि हरेक दिन तीन हजार अवलोकनकर्ता चिडियाखाना अवलोकनका लागि आउने गरेका थिए। तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ जुद्धशम्शेर जङ्गबहादुर राणाले सन् १९३२ मा यसलाई निजी चिडियाखानाको रूपमा स्थापना गरेका थिए।
विसं २०११ बाट सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको चिडियाखाना विसं २०५२ बाट यसको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी ३० वर्षका लागि सरकारले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। सोहीअनुरुप कोषले व्यवस्थापन गर्दै आएको छ।
