अख्तियार !
सुरुदेखिका सुकुम्बासी आयोगले गरेका कामउपर अनुसन्धान गर न।
निवर्तमान सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग वर्तमान सरकारले खारेज गरेको विषय ठीक कि वेठीक भन्ने विषयमा विभिन्न तर्कहरु आइरहेका वेला वर्तमान सरकारले पुन आयोग गठन गरेको भन्ने सुन्नमा आएको छ।
अब यो स्पस्ट भइसकेकै छ कि यी सबै दल मिलेर सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा सखाप नै पार्ने भए । किन कि-
-भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा २०७५ सालमा भएको ८औं संशोधनले देशको धेरै जमीन भूमाफियाको हातमा पुग्ने व्यवस्था गरेको छ।
-भूमाफियाको सेटिङमा सरकारले पेश गरेको विधेयक संसदले पारित गरेर अत्यन्त ठूलो भूल गरेको थियो। यही व्यवस्थालाई टेकेर सरकारले २०७६ मा आयोग गठन गरेको थियो। भूमिसम्बन्धी समस्या भने पनि सो आयोग सुकुम्बासी समस्यामा केन्द्रित आयोग थियो ।
-सुकुम्बासी समस्या पञ्चायतकालदेखि नै विवादित बन्दै आएको विषय हो। त्यो बेला पनि विभिन्न आयोगहरु गठन भए र सुकुम्बासीका नाममा धेरै सार्वजनिक र सरकारी जग्गाहरु व्यक्तिका नाममा दर्ता गरियो।
-२०४८ सालपछि दलगत स्वार्थ अनुरुप भोटको राजनीतिका रुपमा सुकुम्बासी समस्या देखा पर्याे। त्यसपछि नै भूमाफियाले सुकुम्बासी समस्यामा प्रवेश पायो र सुकुम्बासी समस्या पूर्णत भूमाफियाको कब्जामा पुग्यो।
-सरकार फेरिंदैपिच्छे पार्टीका झोलेहरु (अपवादको रुपमा केही असल व्यक्तिहरु पनि होलान्) को संलग्नतामा आयोगहरु बन्ने र भूमाफियाको सेटिङअनुरुप पार्टीका कार्यकर्तालाई सुकुम्बासीको रुपमा प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक र सरकारी जग्गाहरु वितरण गर्ने अभियान नै चल्यो। अहिलेसम्म यो अभियान चलिरहेकै छ।
-नेपालमा वास्तविक सुकुम्बासीको संख्या अत्यन्त न्यून छ। सुकुम्बासी पहिचानको स्पस्ट आधार वा मापदण्ड पनि निर्धारण हुन सकेको छैन। जे जस्ता आधार वा मापदण्ड निर्धारण गरिन्छन् तिनको पालना पनि गरिएको छैन।
