अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कर्मचारी सञ्चय कोषले लगानीयोग्य परियोजना उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएका छन्।

कोषको ६०औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई आज  भर्चुअल सम्बोधन गर्दै उनले उत्पादमूलक क्षेत्रले मात्रै दिगो आर्थिक वृद्धिको आधार तयार पार्नेछ भने।

'सञ्चयकर्ताको पैसालाई कोषले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ, यसले राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा सहयोग पु-याउँछ', उनले भने, 'उत्पादन क्षेत्रमा गरिएको लगानीले रोजगारी सिर्जना गर्छ र व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग गर्छ।'

उनले सञ्चयकर्ताको बोनस रकमलाई समेत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाएर लाभको दायरा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। मन्त्री शर्माले कोषले संस्थागत सुशासनमा ध्यान दिनुपर्ने र कार्यप्रणालीलाई अझै प्रविधिमैत्री बनाई सञ्चयकर्ताहरुका लागि सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

कोषको कूल लगानी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म रु चार खर्ब ३६ अर्ब ५४ करोड पुगेको छ। हाल सञ्चय कोषमा रु तीन खर्ब ९८ अर्ब छ करोड मौज्दात छ। निवृत्तभरण कोषमा रु एक अर्ब ५८ करोड छ। कोषको दायित्व रु चार अर्ब ६७ करोड रहेको छ।

सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत कोषले सञ्चयकर्ताका लागि सात हजार ५०० का दरले दुईपटकसम्म प्रसूति खर्च उपलब्ध गराउँछ। यस्तै सञ्चयकर्ताको सेवाकालमा दुर्घटनामा परी मृत्यु वा पूर्ण अङ्गभङ्ग भएमा रु दुई लाख  सहायता प्रदान गर्दछ।

सञ्चयकर्ताको सेवाकालमा मृत्यु भएमा हकवालालाई एकमुष्ट रु ४० हजार काजकिरीया खर्च उपलब्ध गराउँछ। यसैगरी कोषले सामान्य औषधोपचारको हकमा रु एक लाख तथा घातक रोगको हकमा रु १० लाखसम्मको उपचार खर्च शोधभर्ना गर्ने गरेको छ।

विसं २०१९ भदौ १९ गते कोषको स्थापना हुनुभन्दा अगाडि विसं १९९१ मा सैनिक द्रव्यकोष, विसं २००१ मा निजामती प्रोभिडेण्ट फण्ड र  विसं २०१७ मा सञ्चयकोष विभागको नाममा यसको काम कारबाही सञ्चालन गरिएको थियो।