राजनीतिक खिचातानीका कारण नेपाल र अमेरिकाको आन्तरिक सम्बन्धमै खलल पुग्ने सम्भावना बढेपछि अमेरिकी सरकारले मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गतको नेपाल परियोजना फिर्ता लिने तयारी गरेको छ।

संघीय संसद्बाट पारित भई ०७७ साल असारदेखि नै कार्यान्वयनमा जानुपर्ने उक्त परियोजनामा अझै पनि सर्वसम्मतिका साथ अघि बढ्ने संभावना नदेखेपछि नेपालको विकासका लागि दिने भनी सम्झौता भएको ५० करोड अमेरिकी डलरबराबरको अनुदान सहयोग फिर्ता लिने अन्तिम तयारीमा रहेको एमसीसी मुख्यालयसम्बद्ध उच्च स्रोतले बिएल नेपाली सेवालाई जानकारी दियो। 

यसैबारे अन्तिम तयारी गर्न एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा जेड सुमारले बिहीबार (भोलि) देखि नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित उच्च राजनीतिक तहका नेताहरुसँग काठमाडौंमा भेटी कुराकानी गर्दै छिन्। सुमारको नेपाल भ्रमणका क्रममा कम्तिमा पनि सत्तारुढ गठबन्धनभित्रका सबै दलका नेताहरुले संसद्बाट पारित गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने विश्वास दिलाउन नसकेको अवस्थामा एमसीसी परियोजना फिर्ता गरी उक्त रकम अफ्रिकी मुलुक ट्युनिशिया लैजाने तयारीसमेत एमसीसी मुख्यालयले गरेको स्रोतले जानकारी दियो।

नेपालभित्रको राजनीतिक कलहका कारण सम्झौताको प्रावधानअनुसार, संसदबाट पारित हुन नसक्ने अवस्था सृजना भएपछि सन् २०२० को अप्रिलतिर नै 'मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन'ले नेपालबाट बाहिरने 'सफ्ट निर्णय' गरिसकेको थियो। 'नेपालको हित चिताउने अमेरिकी राजदूत रेन्डी वेरीले 'केही समय' पर्खिन  समय मागेपछि एमसिसीले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको विश्वव्यापी महामारी (पेण्डामिक)लाई मुख्य कारण देखाएर एक वर्ष अवधि थप गरेको थियो। 

एमसीसीको 'सफ्ट निर्णय' लगत्तै नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत  वेरीले गएको जुन २९ मा प्रेस नोट जारी गर्दै भनेका थिए, 'नेपालको विकासका लागि भनेर छुट्याइएको उक्त सहयोग लिने कि नलिने नेपालको इच्छामा भर पर्छ तर चाँडोभन्दा चाँडो सरकारले यसलाई निर्णयमा पुर्या ओस्।'

त्यसको एक वर्ष बितिसक्दा पनि नेपालले कुनै निर्णय गर्न नसकेको बरु उल्टै सत्तारुढ दलकै कार्यकर्ताहरुले दैनिक एमसीसीविरुद्ध दैनिक विरोध जुलुश, पुत्ला दहनको अवस्था सिर्जना गरेपछि एमसीसी परियोजना फिर्ता लैजाने बाटोतिर अगाडि बढेको हो।

'एमसीसीकै कारण पछिल्लोपटक नेपालमा राजनीतिक अन्तरकलह चर्किएको छ। नेपालमा अमेरिकाले गर्ने भनिएको सहयोगलाई गलत रुपमा अर्थ लगाउन थालिएपछि एमसीसीले नेपालबाट बाहिरिने निष्कर्षमा पुगेको हो', वाशिङ्टनडीसीस्थित स्रोतले बतायो।

'एमसीसी नेपालवाट फिर्ता हुने अवस्थामा पुगेको हो?' भनी बिएल मिडियाले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको डिसीस्थित कार्यालयमा पठाएको प्रश्नको जवाफ आइसकेको छैन। मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनकी उपाध्यक्ष फातिमा जेड सुमार भोलि (सेप्टेम्बर ९) देखि नेपाल भ्रमणमा जाँदै छिन्।

'नेपाललाई सहयोग चाहिँदैन भने अमेरिकाले 'सहयोग लैजाऊ' भनेर जबर्जस्ती गर्न मिल्दैन। नेपाललाई भनेर छुट्याइएको सहयोग अन्य मुलुकमा जान्छ। सहयोग रकम फ्रिज राखिरहन मिल्दैन,' स्रोतका अनुसार नेपालका लागी भनेर छुट्याइएको सहयोग रकम अफ्रिकी मुलुक ट्यूनिशियाका लागि निकासा हुनसक्ने सम्भावना छ। 

सन् २०२० डिसेम्बरमा 'थ्रेसहोल्ड'मा छनौट भएको ट्युनिशियालाई तीन महिनाअघि जुन ३० मा मात्रै एमसीसी बोर्डले ५० करोड अमेरिकी डलर (नेपाललाई दिने भनिएको सहयोग) बराबरको सहयोग परियोजना पारित गरेको थियो। 

करिब एक दशकभन्दा लामो गृहकार्यपछि नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ गते भएको 'मिलेनियम कम्प्याक्ट' (सम्झौता) मा हस्ताक्षर भएको थियो। विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सडक मर्मतसम्भारसम्बन्धी दुई वटा आयोजनाका लागि सहयोग गर्ने भनिएको ५० करोड डलरको सहयोगलाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने शर्त सम्झौतामै राखिएपछि नेपालीका वामपन्थी दलहरु– विशेषत: तत्कालीन नेकपाभित्रको दुई समूह– साविक माओवादीकेन्द्र र 'माधव नेपाल समूह'ले विरोध थालेका थिए, जुन तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अप्ठेरोमा पार्ने राजनीतिक अस्त्रका रुपमा एमसीसीको विरोध अभियान चलाइएको थियो। यस अभियानको परिणामस्वरुप नेपालको राजनीति एमसीसीबारे विभाजित भएको थियो।

विश्वका ४९ वटा मुलुकहरुमा विकास परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको एमसीसीले सन् २०१७ मा नेपाललाई ५० करोड अमेरिकन डलर अनुदान सहयोग प्रस्तावलाई पारित गरेको थियो।

एमसीसी पास गर्न अमेरिकाले बढायो दबाब : देउवा पास गर्ने पक्षमा, ओलीविरुद्ध गरेको प्रचारवाजी अब प्रचण्ड–नेपाललाई भारी

---