नेपाली राजनीतिमा अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को सम्झौता संसद्बाट पारित गराउन सरकारमाथि दबाब बढेको छ। एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा जेड सुमार एमसीसीको अवस्था बुझ्न यसै साता नेपाल आउने भएपछि गठबन्धन सरकारमाथि दबाब बढेको हो। 

गठबन्धनको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी पास गर्ने पक्षमा छन्। देउवाकै नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिका भ्रमणका क्रममा २०७४ भदौ २९ मा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।

हस्ताक्षर गर्दाको देउवा सरकारमा पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको  माओवादी केन्द्र पनि सहभागी थियो। अहिले पनि देउवा नेतृत्वको सत्तारुढ गठबन्धनको मुख्य सारथी माओवादीकेन्द्र नै छ। अहिले पनि सत्तारुढ माओवादीकेन्द्र र एकीकृत समाजवादीका युवा–विद्यार्थी कार्यकर्ताहरु दैनिक जुलुश निकालिरहेका छन् । गिरफ्तारी दिइरहेका छन् ।

 माओवादीकेन्द्र र एमालेभित्र माधव नेपाल पक्षले 'समानान्तर पार्टी गतिविधि' चलाउँदा पनि 'एमसीसी राष्ट्रघाती सम्झौता हो' भनी  व्यापक प्रचार गरेर अहिलेको 'ओपिनियन' बनाएको हो । अहिले एमसीसीको पूर्ण रुप भन्नसमेत नसक्ने माओवादी र एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्ताहरुसमेत  'एमसीसी राष्ट्रघाती सम्झौता हो, यो पास गरे नेपालमा अमेरिकी  सेना आउँछ' भन्ने अवस्थामा छन् । त्यसैले माओवादी र एकीकृत माजवादीले अब एमसीसी पास गर्ने पक्षमा हस्ताक्षर गर्नु भनेको प्रचण्ड र माधव नेपालका लागि 'मृत्युपत्र'मा हस्ताक्षर गर्नुसरह हुने छ। 

त्यसैले होला– यी दुवै पार्टीका नेताहरु राष्ट्रिय हितअनुरुप प्रष्ट पारेर पास गरेको भन्ने 'तर्क' गर्ने उपाय खोजिरहेका छन्। माओवादी नेता जनार्दन शर्माले नेतृत्व गरेको अर्थ मन्त्रालयले अमेरिकासँग एमसीसी सम्झौताबारे ११ वटा जिज्ञसा पठाएको छ । ती प्रश्नमा आउने जवाफपछि पारित गर्ने–नगर्ने निष्कर्षमा पुग्ने बताइएको छ । तर, उक्त पत्र एमसीसीलाई पारित गर्न खोजिएको 'फेस सेभिङ' हो भन्ने अब लुकेको छैन । ०५३ सालमा भारतसँगको 'महाकाली सन्धि' पास गर्नेबेलामा संसद्बाट 'संकल्प प्रस्ताव' पास गरेजस्तै उपाय अपनाएर एमसीसी पास गर्ने संभावनाको विकल्पबारे यसअघि नै सत्तारुढ गठबन्धनको उच्चतहका नेताहरुबीच छलफल भइसकेको छ। 

एमसीसीको भविष्यसँग प्रचण्ड र नेपालको राजनीतिक भविष्य गाँसिएको छ। नेपालमा प्रचण्ड र नेपालको सहमतिमा एमसीसी पास भयो भने त्यसको सबैभन्दा राजनीतिक लाभ एमालेले लिनसक्ने छ– एमसीसीविरुद्ध दुवै दलका नेताले व्यक्त गरेका विचार जनतामा लगेर। जसले माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई नोक्सान हुने छ। 

एमसीसी उपाध्यक्ष सुमार नेपाल आउने जानकारी पाएलगत्तै नेपाल सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को सम्झौताका ‘विवादित विषय’बारे थप स्पष्ट पारिदिन भन्दै अमेरिकी सरकारलाई पत्राचार गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले लेखेको पत्रमा एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख रहेका केही अस्पष्ट बुँदाहरुलाई थप स्पष्ट गर्न आग्रह गरेको हो। 

पत्रमा एमसीसी अमेरिकाको ‘इन्डो–प्यासेफिक रणनीति’को अंग भए/नभएको र एमसीसी अमेरिकी सुरक्षा नीतिसँग जोडिएको/नजोडिएकोबारे स्पष्ट गर्न आग्रह गरेको बताइएको छ। लेखा परीक्षणका व्यवस्थादेखि प्रश्न उठेका सबै विषयमा थप जानकारी मागिएको छ। 

नेपाल आउन लागेकी सुमारले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्षनेताहरुसँग समेत भेट्घाट गरी एमसीसी पास गर्न 'लविङ' गर्ने छिन्। प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी पास गर्न सहमत छन्। उनले केही दिनअघि एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेटघाट पनि गरिसकेका छन्। 

सरकारमा हुँदा एमसीसी पास गर्न पहल लिएका थिए– एमाले अध्यक्ष ओलीले। तर, सबैभन्दा ठूलो दलको नेता उनलाई सबै दल र 'शक्तिकेन्द्र' समेत लागेर सत्ताच्युत गरेपछि उनी प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा पुगेका छन्। अब भने हिजो प्रधानमन्त्री हुँदाजसरी पार्टीभित्र चिरा पर्ने जोखिमसमेत मोलेर ओली एमसीसीको पक्षमा नलाग्ने निश्चितप्राय: छ।

के हो  एमसीसी ?

करिब तीन वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले २०७४ साल भदौ २९ गते वासिङ्गटन डीसीमा हस्ताक्षर गरेको सम्झौता नै एमसीसी हो। यसलाई जस्ताको तस्तै संसद्बाट पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा साविक नेकपा र हालको एमालेभित्र तीब्र बहस र विवाद भएको हो।

सम्झौता कार्यान्वयन भएमा ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहायता नेपालमा आउने छ। त्यसका लागि एमसीसी सम्झौता संघीय संसद्बाट अनुमोदन हुनु अनिवार्य शर्त छ। उक्त सम्झौता गत वर्ष असारदेखि कार्यान्वयनमा जानुपर्ने थियो।  

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले एमसीसी सम्झौतापत्र अनुमोदनका लागि २०७५ माघ २५ गते नै संसद्मा दर्ता गरेको थियो। तर, तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रक्रिया अगाडि नबढाई त्यत्तिकै थन्क्याएर राखेका थिए। 

अनुमोदन नगर्दाको दुष्परिणाम !

यौन दूराचारको आरोपमा महरा थुनिएका बेला एमसीसी थन्क्याएका कारण अमेरिकी षड्यन्त्रमा महरामाथि उक्त आरोप लगाएर अपदस्थ गरिएको भन्दै माओवादी कार्यकर्ताले एमसीसीविरुद्ध नारा लगाएका थिए। एमसीसीको विरोध गर्दै चारखाल जेलसम्म पनि जुलुश लगाएका थिए। 

महराभन्दा पछि सभामुख बनेका माओवादीकै अर्का स्थायी कमिटी सदस्य अग्नि सापकोटाले पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको पटक–पटकको आग्रहपछि पनि एमसीसी अघि बढाएनन्। ओलीले बालुवाटार बोलाएर गरेको आग्रह अस्वीकार गरेपछि प्रतिनिधिसभामै सम्बोधनका क्रममा समेत सभामुख सापकोटामाथि प्रश्न उठाएका थिए तर पनि प्रचण्डका 'एस म्यान' सभामुख सापकोटा उनले 'एस' नभनेसम्म अघि बढ्ने कुरै भएन।

ओली सरकारलाई असहज बनाउन एमसीसी रोक्ने प्रचण्ड रणनीतिले सफल भएको छ– अदालतको आदेशबाट ओली सरकार ढलेपछि। एमालेका ओलीनिकट नेताहरु विश्लेषण गर्छन्– एमसीसी पास गराउन नसक्नुको मूल्य चुकाउनुपरेको हो ओलीले पनि।

ओलीले भने अघिल्लो सरकारले अमेरिकासँग गरेको सम्झौतालाई सरकारको निरन्तरताका हिसाबले मात्र अघि बढाइदिएको बताएको छ। आफूलाई ढलाउने शक्ति भएको एमसीसीलाई अब पारित गर्न सहमति नजनाउने संकेत ओलीले गरिसकेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीले भनिसकेका छन्, '१६५ सीट सत्तारुढ गठबन्धनसँग छ भनेको होइन, एमसीसी पास गरे भइहाल्यो, एमाले किन चाहियो ? '

अहिले पनि एमालेभित्र एमसीसी पास गर्ने र नगर्ने दुई किसिमका मत छन्। साविक नेकपामै झलनाथ खनाल कार्यदलले एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित गर्न नहुने भन्ने प्रतिवेदन दिएको छ। जसमा एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल पनि सदस्य थिए। उनी अहिले पनि एमसीसीको विपक्षमा अभिव्यक्ति दिँदैछन्। 

एमालेका एक नेताले दिएको जनाकारीअनुसार, अब एमाले एमसीसी विवादमा फस्ने छैन। बरु एमालेले यस विवादमा माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई तान्ने छ। अमेरिकी स्वार्थपूर्ति नभएका कारण ओली सरकार ढलेको विश्वास अध्यक्ष ओलीलाई भयो भने एमालेले उक्त सहमति पास गराउन सहयोगी भूमिका नखेल्न पनि सक्छ। 

प्रतिपक्षी भूमिकामा पुगेको एमालेले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने उपायका रुपमा एमसीसी संघीय संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा 'बहिस्कार' गर्न पनि सक्ने संभावनालाई इन्कार गर्दैनन्– एमाले नेताहरु।

'राष्ट्रघात' : ओलीविरुद्धको प्रचार 

२०७६ मंसीरपछि तत्कालीन एमालेभित्र झाँगिएको गुटबन्दीको फल हो– एमसीसी राष्ट्रघाती सम्झौता हो भन्ने। तत्कालीन नेकपाभित्र प्रचण्डको नेतृत्वमा गुटबन्दी तीव्र भयो। ०७६ माघ अन्तिम साता भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पूर्वमाओवादी समूहले सबैभन्दा चर्को स्वरमा 'राष्ट्रघाती सम्झौता' को विषयमा छलफल गरे। पारित गर्न नहुने मत राखे। एमालेको नेपाल–खनाल पक्षले पनि माओवादीलाई साथ दिए जुन ओलीलाई घेराबन्दी गर्ने रणनीतिकै अंग भएको कसैबाट छिपेन। 

एमसीसी 'राष्ट्रघाती सम्झौता' भन्ने अहिले एमाले, माओवादीकेन्द्र र नवगठित एकीकृत समाजवादीभित्र देखिएको मत यसै गुटबन्दीले सिर्जना गरेको धारणा हो। विशेषत: एमालेको साविक माधव नेपाल समूह र माओवादीले गरेको योजनाबद्ध प्रचारले 'एमसीसी राष्ट्रघाती सम्झौता' भन्ने आमधारणा बनिसकेको छ। 

यसलाई अनुमोदन गर्न अमेरिकी दबाब हेर्दा अब एमसीसी संसद्बाट पारित नगरी देउवा सरकारले मुक्ति पाउने संभावना कमै मात्र देखिन्छ। त्यसैले कि माओवादी–एकीकृत समाजवादीले देउवा सरकारसँगको गठबन्धन तोड्नुपर्ने छ, जुन उसका लागि सहज छैन। कि त विभिन्न 'फेस सेभिङ' का तर्क गर्दै एमसीसी पास गर्न अग्रसर हुनैपर्ने छ। 

५० करोड डलर अनुदान !

अमेरिका–नेपाल कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७२ वर्ष लागेको छ। सात दशकको अवधिमा पाँच वर्षभित्र खर्च गर्ने गरी अमेरिकाले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग दिन लागेको हो। यो संसारका कुनै पनि देशले नेपाललाई दिन लागेको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो अनुदान रकम हो। नेपाली मुद्रामा हिसाब गर्दा करिब ५७ अर्ब रूपैयाँबराबरको यो परियोजनामा सरकारले पनि करिब १३ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी गर्नुपर्ने छ।  

५० करोड डलर अनुदान रकममध्ये ४० करोड अमेरिकी डलर ‘हाइभोल्टेज ट्रान्समिसन लाइन’ बनाउन र बाँकी १० करोड डलर सडक निर्माणलगायत नीतिगत कुराका लागि खर्च गर्ने भनिएको छ। 

सम्झौतामा विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणबारे भनिएको छ, ‘काठमाडौंको उत्तरपूर्वमा अवस्थित लप्सीफेदीदेखि काठमाडौंको पश्चिममा रहेको नुवाकोटको रातमाटेसम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि हेटौंडासम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि दमौलीसम्मको खण्ड, दमौलीदेखि बुटवलसम्मको खण्ड र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्मको खण्डमा ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन तथा रातमाटे, दमौली र बुटवलमा ३ वटा सब–स्टेशन निर्माण गरिनेछ। 

एमसीसीको सहायतामार्फत् प्राप्त हुने अनुदानमध्ये ३ सय किमी प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणका लागि करिब ४ सय मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरिनेछ। बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपाल–भारत सीमासम्मको निर्माणका लागि सहायता उपयोग गरिनेछ।’ सहमति अनुमोदन भइनसके पनि रकम भने खर्च भइरहेको छ।

सडक मर्मतबारे पनि सम्झौतामा उल्लेख छ, ‘पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तु जिल्लाको चन्द्रौटादेखि लमही हुँदै बाँके र दाङ जिल्लामा पर्ने शिवखोलासम्म कुल सय किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गरिनेछ। सडक स्तरोन्नतिका लागि करिब पाँच करोड २० लाख अमेरिकी डलर खर्च गरिनेछ।’

आईपीएसको अंग हो कि हैन ?

एमसीसी विवादको केन्द्रमा एउटा प्रश्न छ– एमसीसी इण्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) को अंग हो कि हैन? ओली सरकारका पालामा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले उतिबेलै नै प्रस्ट पार्न खोजेका थिए– ‘एमसीसी इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंग नहुने भनेर नै त्यसलाई स्वीकार गरिएको हो। नेपाल कुनै सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुँदैन। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र असंलग्न नीतिमा आँच पुग्ने कुनै पनि गठबन्धन वा रणनीतिको साझेदार हुँदैन।’

एमसीसी इण्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) अन्तर्गत हो कि हैन भन्नेमा एमालेभित्र फरक–फरक धारणा छ। उपाध्यक्ष भीम रावल एमसीसी इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत भएकोले पास गर्न नहुनेमा विश्वास गर्छन्। तर, आईपीएसअन्तर्गत भए पनि यसलाई अनुमोदन गर्नु भनेको इण्डो–प्यासिफिक रणनीति अनुमोदन गर्नु होइन भन्ने तर्क सत्तामा रहेका बेला नेकपा अध्यक्ष ओलीसहित संस्थापनको तर्क थियो। तर, एमालेकै  उपाध्यक्ष रावलले यसभित्र ‘राष्ट्रघात’ लुकेको बताउँदै आएका छन्।

माओवादी नेता देव गुरुङ एमसीसीका सबैभन्दा तर्कसहितका आलोचक मानिन्छन्। गुरुङको तर्क छ, ‘यो इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिसँग सम्बन्धित छ। नेपाललगायत इण्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका सबै देशमा सुरक्षामामिला लगायत सबै विषयमा एकरुपता कायम गर्ने उक्त रणनीतिको उद्देश्य हो। अमेरिकाको इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिभित्र एमसीसी पनि पर्ने भएपछि त्यसलाई स्वीकारेको ठहर्छ। सुरक्षा व्यवस्था एमसीसीले गर्ने तर नेपाली सेना हेरेर बस्ने अवस्था आउँछ।’ उनले ५० करोड अमेरिकी डलर राष्ट्रिय स्वाधीनताभन्दा ठूलो हुन नसक्ने तर्क राख्दै आएका छन्।

विरोध गर्ने नेताले मुख्यतः सम्झौताका केही विषयमाथि विरोध जनाएका छन्। एमाले उपाध्यक्ष रावलको विरोधका मुख्य बुँदा छन्, ‘नेपालको कानूनसँग बाझिएमा एमसीसी लागू हुने व्यवस्था छ। सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमाथि अमेरिकाको अधिकार हुने उल्लेख छ। त्यसको लेखापरीक्षण नेपालको महालेखा परीक्षकले गर्न पाउने छैन। नेपालले तयार पारेको योजनामा भारत सरकारको समर्थन हुनुपर्ने छ। अमेरिकी सरकारले चाहेमा कुनै पनि बेला एकपक्षीय रुपमा सम्झौता खारेज गर्न सक्नेछ। नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि निकायलाई प्रशारण लाइन र सडकबारे खटाउनुपरेमा कम्पनीको स्वीकृति लिनुपर्नेछ।’ यस्ता विषयले राष्ट्रिय स्वाधीनतामा असर पर्ने रावलको तर्क छ।

अरुण–तेस्रोबाट सिक्नुपर्ने पाठ

संघीय संसद्बाट पारित हुन बाँकी रहे पनि सरकारले एमसीसीअन्तर्गतको ट्रान्समिशन लाइनको काम निरन्तर अघि बढाएको छ। करिब चार अर्ब रुपैयाँबराबर रकम खर्च भइसकेको छ।

जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी ह्वत्तै बढेको छ। निजी र सरकारी क्षेत्रका गरी करिब दुई हजार मेगावाट बिजुली चाँडै नै राष्ट्रिय ग्रीडमा जोडिँदै छन् जुन पर्याप्त खपत गरी बढी भएको बिजुली बेच्न पनि ट्रान्समिसन लाइन बन्नु जरुरी हुन्छ। अन्यथा उत्पादित बिजुली खेर जाने छ। जसको प्रत्यक्ष मारमा जलविद्युतका साना लगानीकर्ता पर्ने छन्। उक्त परियोजनामा लगानी गर्न सरकारसँग कुनै वैकल्पिक आर्थिक श्रोत छैन।

अहिले ट्रान्समिशन लाइन बनाउने एकमात्र विकल्पका रुपमा एमसीसी परियोजना अघि आएको छ। दलीय स्वार्थसिद्धिका लागि मात्र 'राष्ट्रवादी' देखिन खोज्दा ०५१ सालमा तत्कालीन एमालेले अरुण तेस्रोको विरोध गरेर फर्काइदिएको थियो। जुन प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ तत्कालीन एमाले महासचिव माधव नेपालले आजसम्म दिन सकेका छैनन्। त्यसको दुष्परिणामका रुपमा राजनीतिसँग कुनै सरोकार नभएका आमनेपालीले झण्डे दुईदशक थप अन्धकारमा बिताउनुपरेको थियो।