प्रदेश २ सरकारले खरिद गरेको पाँचवटा बस भाडामा लगाउने तयारी गरेको छ। गत कात्तिकमै खरिद गरिएको बस प्रदेश सरकारले आफैँ चलाउन नसक्ने भएपछि त्यसलाई भाडामा लगाउने तयारी गरेको हो।
बस आफैँले चलाएको खण्डमा प्रदेश सरकारलाई थप आर्थिकभार बढ्ने तथा बस व्यवसायीहरुले पनि सरकारले आफैँ बस सञ्चालन गरेकाे भनेर विरोध गर्ने भएपछि प्रदेश सरकारले भाडामै लगाउने तयारी गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए।
प्रदेशका बस व्यवासायीहरुले मंगलबार नै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई भेटर प्रदेश सरकार आफैँले बस सञ्चालन नगर्न र गरेको खण्डमा आफूहरुले त्यसको विरोध गर्ने जनाएका थिए।
तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले चार करोडमा पाँचवटा बस खरिद गरेका थिए। प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरदेखि आठवटै जिल्लाको सदरमुकामसम्म सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले बस खरिद गरिएको थियो। तर, बस सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन कानुन तथा कार्यविधि नै निर्माण नहुँदा बस अहिले खुला अकाशमुनि थन्काएर राखिएको छ।
खुला अकाशमुनि राखिएको बसको रंङ डिसकलर हुनुको साथै बैट्री, ईन्जिन, टायर लगायतका खराव हुदै गएको छ। बस सञचालनका लागि फेरि लाखौँ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको एक जानकारले बताए।
भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयका सचिव दिपक कुमार दासले भने, ‘बस खरिद गर्नुभन्दा त्यसको सञचालनको कार्यविधि तथा कसरी चलाउने विषय स्पष्ट हुनु पर्थ्याे। तर, त्यस्तो केही गरिएको थिएन, त्यसैले बस अहिले त्यतिकै राखिएको छ। अब कार्यविधि बनाउँदै छौ।’
तर, सत्तारुढ पार्टी जनता समाजवादी पार्टीमा विभाजनको अवस्थामा पुग्दा मन्त्री सोनलले राजीनामा दिएपछि अहिले नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव उक्त मन्त्रालय सम्हालेका छन्।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव दिपककुमार दासले भने,‘ अहिले सम्म बस संचालनको कार्यविधि बन्न सकेको छैन, कार्यविधि बनाएर चाडै नै बस सञ्चालन हुन्छ।’ प्रदेश सरकारले आफैँले बस चलाउने भनिएको थियो। तर, अहिले त्यो बस नै संचालन कसरी गर्ने भने प्रदेश सरकारलाई चुनौती थपिएको छ।
प्रदेश सरकारले आफैँले बस चलाउन नसक्ने भन्दै सचिव दासले भने,‘ प्रदेश सरकारले आफैँ बस चलाउन सक्दैन, त्यो सञ्चालनकाे युनिट पनि प्रदेश सरकारसँग छैन। फेरि त्यसलाई चलाएको खण्डमा प्रदेश सरकारलाई थप आर्थिकभार पर्न जान्छ।
चार करोडमा खरिद गरिएको बस प्रदेश सरकारले आफैँले चलायो भने वार्षिक आठ करोड खर्च हुन जान्छ, सचिव दासले भने,‘ यो सिस्टम सबै ठाउँमा फेल भईसकेको छ। त्यसैले यसलाई भाडामा लगाउने वा कुनै प्रतिस्ठानमा दिने विषयमा छलफल भइरहेको छ। तर प्रतिष्ठानले नलिएको खण्डमा लिजमा लगाएर चलाउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ।’
