राणाकालमै धर्मनिरपेक्षताको विचारधारा प्रकट हुन थालिसकेको अवस्थामा पञ्चायतयता महेन्द्रीय राष्ट्रवाद र हिन्दुत्वको घेरामै दबेको यो मुद्दाबारे अहिलेको प्रगतिशील नागरिक आन्दोलनको मौनता आश्चर्यलाग्दो छ।

नेपाली राज्य वा पहिचानको निर्माणमा, ‘धर्म’ लाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिइँदै आएको छ। अन्तरिम संविधान २०६३ ले पहिलो पटक मुलुकलाई ‘धर्मनिरपेक्ष राज्य’ घोषणा गर्‍यो। यो घोषणाका पछाडि नागरिक आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो। नागरिक आन्दोलनको निरन्तर खबरदारी, दबाब र सक्रियता विना तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र सात दल ‘धर्मनिरपेक्षता’ को मुद्दामा तानिने थिएनन्।

अन्तरिम संविधानले धर्मनिरपेक्षतालाई स्वीकार गरिसकेपछि भने राजनीतिक र सार्वजनिक बहसबाट यो विषय निरन्तर ओझेल पर्‍यो। अन्तरिम संविधान जारी भएसँगै अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायका साथै अन्य सीमान्तीकृत समुदायले आफ्नो अधिकार, पहिचान र राज्यका हरेक संरचनामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवाल व्यापक रूपमा उठाए। यद्यपि, पहिलो संविधानसभामा पहिचान पक्षधर तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादी, मधेशवादी दल, जनजाति समूहहरू र अन्य पहिचान विरोधी दलहरूबीच टकराव भयो।