नेपाली कांग्रेसमा दलित समुदायको नेतृत्व गर्ने माथिल्ला नेतामध्ये पर्छन्– मीनबहादुर विश्वकर्मा। ५५ वर्षीय नेता उनले बुधबार नेपाल दलित संघको अध्यक्ष र पार्टीको केन्द्रीय सदस्यबाट अकस्मात राजीनामा दिए। अनि उनको चर्चा चुलिएको छ।

राजीनामामा निर्देशिकाले सभापति शेरबहादुर देउवाले ११औँ महाधिवेशनमा आफैँले सुरु गरेको ‘कदमजम’ सिद्धान्तको खिल्ली उठाएको पनि आरोप लगाएका छन्।

नयाँ निर्देशिकाले कांग्रेसमा दलित समुदायको सहभागिता केही समयपछि नै शून्य हुने देखिएकाले अव्यवहारिक एवं अन्यायपूर्ण नीति नियम लागू हुँदा टुलुटुल हेरेर बस्न नैतिक रूपले नमिल्ने र नसकिने बताएका छन्।

अहिलेको खास समस्या के हो त ? प्रस्तुत छ– कांग्रेसभित्र दलित समुदायका लागि काम गर्दै आएका विश्वकर्मासँग बिएल नेपाली सेवाका लागि कमलप्रभात बिकले गरेको संवाद।

तपाईंले नेपाल दलित संघको अध्यक्ष र पार्टीको केन्द्रीय सदस्यबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था किन आयो ?

नेपाली कांग्रेस पार्टी ७० वर्षअगाडि स्थापना हुँदा न्याय, समानता र स्वतन्त्रता यसको मुख्य लक्ष्य थिए। यसले समाजमा विद्यमान जातीय विभेद अन्त्य गर्नका लागि ‘जात–पात मान्दैनौँ’, ‘सँगै खाऊँ सँगै बसौँ’ भन्ने लगायतका नारा थिए। आर्थिक–समाजिक क्रान्तिका लागि ‘जमिन जोत्नेको घर पोत्नेको’ हुन्छ भन्यो। त्यसैले कांग्रेस गरीब, दलित, जनजाति अथवा विपन्नको पार्टी हो भनेर चिनिथ्यो। 

लिम्बू, राई, थकाली, मुसलमान सबैलाई राखेर समावेशी पार्टी बनेको थियो। ५२ सालमा शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री बनेपछि दलित विकास समिति, जनजाति समिति बनाउनुभयो। 

०५८ सालमा फेरि उहाँ प्रधानमन्त्री दोहोरिएपछि महिला आयोग, दलित आयोग, जनजाति आयोग, कम्लरी, हलीलगायतका प्रथा मुक्त गराउनुभयो। महिलालाई अंश दिन मुलुकी ऐनको संशोधन भयो। 

अन्तिममा देउवा निष्कर्षमा पुग्नुभयो– पार्टी समावेशी नबनाएसम्म देश समावेशी नहुने रहेछ भन्नुभयो। अनि ‘कदमजम’ (कर्णाली, दलित, मधेशी,जनजाति र महिला) को सिद्धान्त बनायो। त्यसैअनुसार ११ औँ महाधिवेशन १२ औँ, १३ औँ महाधिवेशनसम्म आयौँ।

त्यो बेला पाँच जना प्रतिनिधि आउँदा एक जना दलित आउँथ्यो। नौ जना आउँदा एक जना आउँथ्यो। ११ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येमा एक जना दलित आउँथ्यो। ८५ जनाको केन्द्रीय कार्यसमितिमा ६ जना दलित प्रतिनिधि हुन्थे। तर, अहिले १४ औँ महाधिवेशनका लागि भनेर संशोधन गरिएको विधानमा चाहिँ जनसंख्याका आधारमा समावेशीता भनियो।

त्यस आधारमा निर्देशिका बनाउने बेलामा स्थानीय तहमा हुँदै नभएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भयो। ०६८ सालको तथ्याङ्क भनेर उहाँहरुले नानाभाँति आफैँ कम्प्यूटरमा बनाएर नियमबिनाको अनुुसूची बनाउन तयार गर्नुभयो। परिणाम स्वरुप के भयो भने एउटा वडाबाट ७५ जनासम्म प्रतिनिधि आउँदा दलितका प्रतिनिधि ७० प्रतिशत ठाउँमा खाली रहने अवस्था आयो। 

पहिले पाँचमा एक दलित प्रतिनिधि हुन्थ्यो। अहिले ७५ मा एक पनि नहुने भयो। यस्तो अवस्थामा अन्य समुदायले दलित कोटा होइन् भनेर खुल्ला जति यतै आउन थाले। 

त्यसको परिणाम हुने भयो– छ हजार सय सय ४३ वडाबाट दलितहरु आउँदा लगभग दुई हजार मात्रै दलितका प्रतिनिधि हुने भए। विगतमा ३९ हजार वडामध्ये ३९ हजार जना आउथे, जुन संख्याबाट अहिले दुई हजारमा झर्याे।

पहिले दुई सय ४० वटा निर्वाचन क्षेत्र थियो। त्यसबाट २४ सय प्रतिनिधि देशभरिबाट आउँदा दलितका दुई सय ४० जना हुन्थे तर अहिले एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट २५ जना जानुभो जुन देशभरि चार हजार दुई सय २५ हुने भयो। 

दलितको त एक सय ६५ पनि सुनिश्चित भएन। कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले बनाएको निर्देशिकाबाट दलित समुदायमाथि यति ठूलो राजनीतिक बज्रपात हुँदा म त्यसमा रहन सकिनँ। म सदस्य भएको केन्द्रीय सदस्यले यस्तो गलत निर्णय गर्छ भने त्यसको सदस्य बस्न मिलेन। 

जुन समुदायको केन्द्रीय अध्यक्ष म आफैँ भएको हुनाले अत्याचार गर्ने केन्द्रीय समुदायबाट पनि बाहिरिनुपर्याे। जोमाथि अत्याचार भयो, त्यस समुदायको अध्यक्ष भएको हुनाले त्यसमा पनि बस्न सकिनँ र राजीनामा दिएँ। 

केन्द्रीय समितिले निर्देशिका बनाउँदा नै यी मुद्दा किन हल नभएको ? त्यहाँ यसबारे कुरा गर्नुभएन ?

मैले २०७६ साल साउनको बैठकदेखि विधानमै भएको व्यवस्था त्रुटीपूर्ण भयो, स्पष्ट गरौँ भने तर उहाँहरुले गर्नुभएन। पछि नियमावली समितिमा दलितका दुई जना राख्दिनुभयो– जीवन परियार र मलाई। अनि नियामावलीमा लेख्दा रामचन्द्र पौडेल, अर्जुननरसिंह केसी, रामशण महत लगायतका नेताहरुले चाहिँ दलित समुदायलाई  क्रियाशील सदस्यता दलित संघमार्फत् भन्ने लेखिएकोमा त्यो कुनै हालतले हुँदैन भन्नुभो। खारेज गर्नुभयो।

म त्यसमा हारेपछि निस्किएँ– निर्देशका बनाउँदा भूमिका गर्छु भनेर। निर्देशिका बनाउँदा निर्देशिका समितिमा मलाई नै राखेनन्। जसमा केही कारण होलान्। 

त्यतिबेला म विरामी पनि थिएँ। जब निर्देशिका आयो। त्यो त पूरै दलित, मधेशी, थारू, मुस्लिम विरोधी भएर आयो। त्यसमा पनि मधेशको  पनि उपल्लो जातिले मात्रै भेट्ने, पहाडमा पनि खस, आर्य र महिलाले  मात्रै पाउने अवस्था आयो। अब मैले केन्द्रीय समितिमा यो कुरा राखेँ। त्यति बेला उहाँहरुले हुन्छ÷हुन्छ भन्नु भयो। 

‘लेखेर दे’ भन्नुभयो। असारमा लेखेर दिएँ। उहाँहरुले बुझिएन भन्नुभयो, घरमै गएर बुझाएँ। त्यतिले पनि नपुगे पनि ‘क्लस्टरवाइज’ दलित, महिला, मधेसी र जनजाति संघ बसेर हामीले सामूहिक कार्यक्रम गर्याैँ। जसबाट उहाँहरुलाई माग बुझायौँ। उहाँहरुले बुझेँ बन्नुभयो। 

अनि निर्देशिका आउँदा फेरि त्यो विषय समावेश भएन। त्यसपछि ‘नोट अफ डेसेन्ट’ लेख्न खोज्दा अनुसूची लेख्ने हो भन्नु भयो। अब अनुसूची बाहिर आउँदै नआउने एकैचोटी भाद्र १४ जिल्लामा इमेल गरेर पठाउनु भएछ।

मैले त्यो पनि खोजेर हेरेँ। एक हजार पेजको अनुसूची बनाउनुभएको रहेछ– राष्ट्रिय योजना आयोगको बजेट किताबजस्तै। केही भाषै नबुझिने जुन साधारण मान्छेले त बुझ्दै–बुझ्दैन। मैले त बुझाउन सक्दिन मैले बल्ल–बल्ल बुझेर हेर्छु त पहाडमा पनि मधेसमा पनि तीन वटा कोलम खाली छ। मधेशमा दलित, मुस्लिम, थारुको खाली छ। 

पहाडमा पनि दलित र मुस्लिम खाली छ। मैले भनेँ, ‘यो त अति आपत्तिजनक भयो।’ उहाँहरुले भन्नुहुन्छ, ‘अब समय रहेन, अधिवेशन सुरु भयो।’ फेरि पनि नेताहरुको घर–घर जानुभन्दा मसँग भएको नैतिकक शक्तिबाट राजीनामा दिएको हुँ।

राजीनामापछि नेताहरुको प्रतिक्रिया के आयो ?

राजीनामापछि सभापति शेरबहादुर देउवाजीले फोन गरेर सोध्नुभो, ‘के भएको हो ?’ मैले सबै कुरा बताएँ। उहाँले ‘मलाई दुई जना डाक्टरले फसाए कि क्या हो ?’ भन्नु भयो। झुक्किएको हुन सक्छ भनेर उहाँलाई बुझ्न पनि लगाएँ। 

सभापतिले बुझ्नुभो। बुझदा त सारै नै अत्याचार भएका रहेछ भनेर आज बिहान फोन गर्नुभएको थियो। अनि म धरानतिर आएको हुनाले अरु साथीहरुलाई पठाएको छु। उहाँसँग कुरा पनि भयो। न्यूनतम समावेशीता गर्ने भन्ने कुरा भयो रे ! तर, न्यूनतम भनेको फेरि पनि मिलेन। ७८ मा एक भनेको त प्रतिशत नै आएन नि ! त्यसैले पूरै संरचनामा गर्नुपर्याे भनेर म अहिले नयाँ पत्र लेखेर पठाउँदै छु।

राजीनामा फिर्ता लिइसक्नुभयो कि स्वीकृत भयो त ? 

राजीनामा स्वीकृत भएको छैन। उहाँहरुले पनि सच्याउन कोशिश गर्छु भन्नुभएको छ। फेरि मैले राजीनामा गरेको पार्टी छोड्नका लागि, निहुँ खोज्नका लागि होइन। अन्यायविरुद्ध आन्दोलन गरेको हुनाले उहाँले त्यो कुरा सच्याउनुभयो भने स्वाभाविक हिसाबले पार्टीप्रतिको माया, जनताप्रतिको माया त छँदैछ नि ! त्यो त भइहाल्छ। 

अहिले कांग्रेसभित्र दलितका मुद्दा के–के हुन् ?

दलितका मुद्दा सबैभन्दा उठाउने पार्टी कांग्रेस हो। दलित आयोग, दलित छात्रवृत्ति, कमैया मुक्त, हलिया मुक्त, ००७ सालमै महामन्त्री बनाउने, ०१७ सालमा सांसद् बनाउने, पहिलो नेपालको निर्वाचित सांसद बनाउने, जिल्ला विकास समिति सभापति बनाउने, पहिलो राज्य व्यवस्था समितिको सभापति बनाउने पार्टी पनि यही हो। तर कस्तो भयो भने– ‘घरकी मुर्गी’ जस्तो। त्यसले गर्दा सुल्टो हुँदै गएको बेला फेरि उल्टोपट्टि लाने कोशिश भयो। जसलाई मैले छेकी राखेको छुु अहिले। 

तत्कालको अवस्थामा कांग्रेसभित्र दलित समावेशीताका लागि कति सहज छ ?

पहिले थोरै सहभागिता हुन्थ्यो। राज्यमा हालिमुहाली गर्ने वर्गले माया गथ्र्याे।  चेलीबेटीलाई पहिला अंश दिइँदैन थियो। अहिले छोरीलाई अंश दिन थालेपछि दाजुभाइले मुद्दा हाल्न थाले। हो, ठ्याक्कै त्यस्तै। पहिले खसआर्यले राज्य कब्जा गरेका थिए। 

दलितका एक–एक वडाबाट नमूनाका रुपमा आउँदा को योग्य छ भन्थे। अहिले प्रतिशतमा माग गर्दा विधि/विधान र कानुन बमोजिम संख्या घटाउन थाले।

विगतमा जस्तो नेपाली कांग्रेस दलितका किन सहज हुन छाड्यो ?

त्यो त नेता र नेतृत्वअनुसार हुन्छ। राजा पनि कुनै राम्रा कुनै नराम्रा हुन्छन्। ठ्क्कै त्यस्तै हाम्रोमा पनि देउवा हुँदा सारै राम्रो थियो। अहिले देउवालाई कमजोर बनाउन षड्यन्त्र गरेर राम्रा मुद्दा खारेज गर्न थालियो।