लामो समयदेखि विद्युत् पोलबिना शुल्क प्रयोग गर्दै आएका यहाँका केबुल र इन्टरनेट सेवा प्रदायकले धमाधम राजस्व बुझाउन थालेका छन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रले पोल प्रयोग गरेबापतको राजस्व सङ्कलनमा कडाई गरेसँगै उनीहरुले राजस्व बुझाउन थालेका हुन्।
केन्द्रमार्फत बिजुलीको पोल प्रयोग गरेबापत रु ४१ लाख ५९ हजार ८३ राजस्व सङ्कलन भएको छ। कार्यालयका इञ्जिनीयर राजेन्द्र पौडेलका अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायक र केबुलसँग विद्युत् पोल प्रयोग गरेबापत सात वटा सेवा प्रदायक संस्थाबाट सो रकम असुल गरिएको हो।
विसं २०७३ बाट लागू भएको नियमानुसार राजस्व नबुझाएका ती सेवा प्रदायक संस्थाबाट राजस्व असुलीका क्रममा चितवन युनिक केबलले रु ३० लाख ५५ हजार ६८ बुझाएको छ। यस्तै कनेक्ट नेपालले रु एक लाख ७७ हजार ९७५, त्रिवेणी केबल नेटवर्क मुग्लिनले रु एक लाख ९३ हजार ८००, प्राइम नेटवर्कले रु दुई लाख तीन हजार ४ सय र फाइवर वड कम्युनिकेशलले रु एक लाख २२ हजार ४० राजस्वबापत रकम बुझाएका छन्।
यस्तै वेभ सर्फर कटहर चोकलाई रु तीन लाख ५ हजार १००, ब्रोड लिङ्कलाई रु एक लाख १ हजार ७०० जरिवाना तिराइएको उहाँले जानकारी दिए। उनले भने, 'विद्युत्को पोल प्रयोग गरेर सेवा प्रदान गर्ने १९ वटा संस्था रहेका छन्। उनीहरुमध्ये सात वटाले राजस्व बुझाएको, तीनवटा सम्पर्कमा आएको र अन्य सम्पर्र्कमा आएका छैनन्।' प्राधिकरणको नयाँ नियमावली अनुसार महानगर र उपमहानगरपालिकामा एक वर्षको प्रतिकिलोमिटर रु ९ हजार र नगर तथा गाउँपालिकाममा रु ७०० हजार तय गरेको छ।
प्रचलित नियम अनुसार एडिएसएस लाइनमा सो शुल्क लाग्ने छ। राजस्व नबुझाउनेमा जिल्लामा नाम चलेका सेवा प्रदायक रहेका छन्। वल्डलिङ्क, क्लासिटेक, टेकमाइन, सिम टिभी, डिसहोमलगायतले राजस्व नबुझाएको पौडेलले जनाकारी दिए। उहाँका अनुसार सबै सेवा प्रदायकले राजस्व बुझाएमा जिल्लाबाट मात्रै रु दुई करोड राजस्व सङ्कलन हुने छ।
संशोधित नियम भन्दा पहिले महानगरपालिकामा प्रतिपोल रु २०० उपमहानगरमा रु १५०, नगरपालिकामा रु १०० र गाउँपालिकामा रु ५० हरेक वर्ष राजस्व बुझाउनुपर्ने थियो। वितरण केन्द्रले अहिले चलिरहेका फाइबर सञ्चालनमा रोक नलगाएको भए पनि लाइन थप गर्न नदिएको उनले बताए। त्यसो गरेमा इन्टरनेटको बक्सा निकालेर ल्याइने उनको भनाइ छ।
