नेपाली कांग्रेसभित्र सबैभन्दा महत्व राख्ने जिल्ला हो– मोरङ। कांग्रेसका पूर्वसभापतिहरु बीपी कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको थलो बिराटनगरसमेत रहेको मोरङको वडा अधिवेशन अझै निश्चित छैन।
केन्द्रीय सभापतिका दाबेदारहरु दोश्रो पुस्ताका कोइराला– शेखर, सुजाता यही जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्छन्। बीपी पुत्र सशाङ्क भने बिराटनगरसँग आफूलाई नजोडि नवलपरासी पुगेका छन्।
(स्व.) गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपाली राजनीतिबारे केही महत्वपूर्ण कुरा बोल्नुपर्यो भने पनि बिराटनगर गएर बोल्थे। अहिले भने कांग्रेसमा मोरङको भाउ घटेको छ। भदौ १८ गते वडा अधिवेशन गर्ने केन्द्रीय निर्णय पनि मोरङमा कार्यान्वयन हुने निश्चित छैन। मोरङको क्रियाशील सदस्यता विवाद टुंगो नलाग्दा वडा अधिवेशन अनिश्चित भएको हो।
मोरङ कांग्रेसमा कोइरालाको त नाम स्वत: जोडिन्छ, त्यसबाहेक केन्द्रीय पदाधिकारी लड्ने तयारीमा रहेका प्रभावशाली नेता मीनेन्द्र रिजाल पनि मोरङकै हुन् तर आफ्नो पक्ष बलियो बनाउने खेलमा तानातान हुँदाको चेपुवामा मोरङ कांग्रेसको महाधिवेशन परेको छ।
मोरङ कांग्रेसका सभापति डिगबहादुर लिम्बूले महाधिवेशन अझै निश्चित नभएको बताए। 'सदस्यता विवाद अझै बाँकी छ। यसलाई मिलाउन हामी लागिरहेका छौं। भदौ १८ गते भएन भने एक–दुई दिन सारेर २२ गतेसम्म गरिसक्छौँ', काठमाडौंमा रहेका सभापति लिम्बूले बीएल नेपाली सेवासँग भने।
सभापति लिम्बू यसअघि देउवा पक्षबाट सभापति भएका थिए। अहिले उनी कोइराला खेमामा पुगेका छन्। उनले आफू पुन: मोरङ जिल्ला सभापतिमा उठ्न चाहेको पनि बताए। 'सदस्यता विवाद सकेपछि फर्किएर वडा, गाउँ/नगर र जिल्ला अधिवेशन गर्छौं', उनले भने।
देउवा पक्षले भने कोइराला पक्षले मोरङको सदस्य संख्या बढाउन खोजेको आरोप लगाउँदै सदस्यता घटाउने प्रयास गरिरहेको छ। मोरङका कांग्रेस नेता–कार्यकर्ता अहिले काठमाडौंमै छलफलमा व्यस्त छन्।
नेपाली कांग्रेस केन्द्रले भने भदौ १८ गतेका लागि वडा अधिवेशन तय गरेको छ। क्रियाशील सदस्यको विवाद सकिएपछि वडा अधिवेशन हुने भएको हो, जुन भदौ २४ गतेभित्र सकिसक्नुपर्ने छ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले चार दिन सारेर भदौ २२ गते वडा अधिवेशन गरौँ भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए तर सभापति शेरबहादुर देउवाले त्यसलाई ठाडै इन्कार गर्दै वडा अधिवेशन निर्धारित मितिमै हुन्छ भनेका थिए। पछिल्लो पटक नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका नेताहरुले देशका सबै वडाहरुमा एकै दिन अधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्।
पार्टी कार्यालय सानेपामा धर्ना र रिले अनसन गरिरहेका जिल्ला सभापतिसँग भएको छलफलपछि भदौ १८ गते देशैभर वडा अधिवेशन गर्ने गरी सहमति जुटेको कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले जानकारी दिए।
त्यस्तै, स्थानीय तहको अधिवेशन भदौ २७ गते, प्रदेशसभा क्षेत्र क र खको अधिवेशन असोज १ गते, संघीय निर्वाचन क्षेत्रको क्षेत्रीय अधिवेशन असोज ५ गते र जिल्ला अधिवेशन असोज १० गते हुने भएको छ।
वडा अधिवेशन सुरु भएपछि १४औं महाधिवेशन प्रारम्भ भएको मानिने नेपाली काँग्रेसका शीर्ष नेताहरुको दाबी छ। नेपाली काँग्रेसको १४औं महाधिवेशन आगामी मंसिर ९ गतेदेखि १३ गतेसम्म हुनेछ।
पार्टीको जिल्ला नेतृत्वका लागि सभापतिको उम्मेदवार बन्न दुईथरि नीति बनाइएको व्यापक विरोध भएको छ। काँग्रेसको विधानमा जिल्ला सभापति बन्न तोकिएको व्यवस्थाविपरीत ३० साउनमा बसेको काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले एउटा निर्वाचन क्षेत्र हुने जिल्लामा एउटा र एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र हुने जिल्लामा फरक–फरक नीति तय गरेको छ।
काँग्रेस विधानमा जिल्ला सभापति बन्न कम्तिमा १० वर्ष निरन्तर क्रियाशील सदस्य भएको केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट जिल्ला सभापतिको निर्वाचन हुने व्यवस्था छ तर केन्द्रीय समिति बैठकले भने विधानविपरीत एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा भने क्षेत्रीय प्रतिनिधि नै जिल्ला सभापतिका लागि उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ।
यस्तै, एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाका हकमा भने महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट नै जिल्ला सभापति चयन हुनेगरी निर्देशिका बनाइसकेको छ। ‘एक मात्रै निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा क्षेत्रीय प्रतिनिधि नै जिल्ला सभापतिका उम्मेदवार बन्न पाउँछन्, एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा सभापतिको उम्मेदवार बन्न महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनैपर्छ,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले बताए।
कांग्रेस ओखलढुंगाका नेता रामहरि खतिवडाले भने , ‘एक निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा एउटा नियम र एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा अर्को नियम ठीक होइन, दुईथरि व्यवस्था नगरौँ। यसलाई अझै सुधार्न सकिन्छ। यसतर्फ ध्यान दिऊँ।'
काँग्रेस विधानमा जिल्ला सभापति पदमा विजयी हुन खसेको मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउनुपर्ने हुन्छ। काँग्रेसको विधानमा जिल्ला सभापति बन्न तोकिएको व्यवस्थाविपरीत ३० साउनमा बसेको काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले एउटा निर्वाचन क्षेत्र हुने जिल्लामा एउटा र एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र हुने जिल्लामा फरक–फरक नीति तय गरेको छ।
पहिलो चरणमा कसैले पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत नल्याएमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने दुई जना उम्मेदवारबीच पुनः मतदान गरी बढी मत ल्याउने उम्मेदवार विजयी हुनेछ। तर, पहिलोपटकमा नै दुई जना मात्रै उम्मेदवार भएमा बढी मत ल्याउने व्यक्ति निर्वाचित हुनेछ।
