जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहले एकै वर्षमा बैठक भत्ताबापत रु एक करोडभन्दा बढी खर्च गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सबै स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा बैठक भत्ताबापत मात्रै रु एक करोड ९० लाख ६१ हजार ५२ खर्चेका हुन्।
कार्यालयले वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाको शिखर नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी रु ३९ लाख, दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले रु २९ लाख ४३ हजार ५००, पूर्वी चौकी गाउँपालिकाले रु १८ लाख ९७ हजार ३१२, सायल गाउँपालिकाले रु १७ लाख ३० हजार ५०० र केआइसिंह गाउँपालिकाले रु २१ लाख ३६ हजार ४०० बैठक भत्तामा खर्च गरेको पाइएको हो।
यसैगरी जोरायल गाउँपालिकाले रु २६ लाख नौ हजार ३००, बडिकेदार गाउँपालिकाले रु १२ लाख ३६ हजार र आदर्श गाउँपालिकाले रु २६ लाख आठ हजार ४० खर्च गरेकाले प्रतिवेदनमा बैठक भत्ता नियम सङ्गत नभएको उल्लेख गरिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले निर्माण गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६ मा स्थानीय तहका पदाधिकारीले बैठक भत्ताबापत रु एक हजार लिन पाउने र एक महिनामा दुई पटकभन्दा बढी बैठकको भत्ता लिन नपाउनेसमेत व्यवस्था गरिएको छ। जनप्रतिनिधिले आफूखुशी भत्ता लिएको भन्दै यहाँका नागरिक आक्रोशित छन्।
बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकाको बैठक भत्ताबारे उल्लेख नगरिए पनि दैनिक भ्रमण भत्ता भने सबैभन्दा बढी रु १९ लाख ६२ हजार ८२५ खर्च गरिएको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ । यस्तै केआइसिंहले रु १७ लाख १२ हजार ५२४, सायलले रु १३ लाख ३८ हजार ५०५, आदर्शले रु १३ लाख २० हजार ७२५, शिखरले रु १२ लाख ८५ हजार, बडीकेदारले रु १२ लाख ३५ हजार ९६०, पूर्वी चौकीले रु ११ लाख ४७ हजार ४०० र जोरायलले सबैभन्दा कम रु छ लाख दुई हजार ९०७ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
दिपायल सिलगढीको दैनिक भ्रमण भत्ताका विषयमा भने केही उल्लेख गरिएको छैन। उक्त भत्ता बुझ्ने स्थानीय तहका पदाधिकारीमध्ये पूर्वी चौकीका अध्यक्ष दीर्घराज बोगटी सबैभन्दा अगाडि रहेका छन्। उनले आव २०७५/७६ मा रु तीन लाख ५३ बुझनुभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसैगरी बोगटान फुड्सिलका अध्यक्ष कमल गड्सिलाले पनि रु तीन लाख ३८ हजार ९००, जोरायलका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले रु तीन लाख २४ हजार ६००, सायलका अध्यक्ष तेजबहादुर डुम्रेलले रु दुई लाख ९५ हजार ७०० र केआइसिंहका अध्यक्ष लोकेन्द्र शाहीले रु दुई लाख ६५ हजार भ्रमण भत्ता बुझनुभएको पाइएको छ।
आदर्शका अध्यक्ष टेकबहादुर रोकायाले रु दुई लाख ५२ हजार ७००, शिखरका प्रमुख सीताराम जोशीले रु दुई लाख २३ हजार ४२५ र बडिकेदारका कृष्णबहादुर चन्दले रु एक लाख ८३ हजार ५०० दैनिक भ्रमण भत्ता बुझ्नुभएको देखिएको छ।
स्थानीय तहका उपप्रमुखमध्ये सबैभन्दा बढी दैनिक भ्रमण भत्ता बुझ्ने बोगटान फुड्सिलका उपाध्यक्ष भगवतीदेवी बम रहेकी छन्। उनले एक वर्षमा रु दुई लाख ५९ हजार ३१५ बुझ्नुभएको थियो। यस्तै बडिकेदारका उपाध्यक्ष इन्द्रा बोहराले पनि रु दुई लाख ४६ हजार ६३५ भत्ता बुझेकी छन्।
शिखरका उपप्रमुख धौलीदेवी रावलले रु दुई लाख नौ हजार ६२५ तथा उपाध्यक्षमध्ये सायलकी विष्नादेवी सिंहले रु दुई लाख सात हजार ५२५, जोरायलकी जमुना बोहराले रु दुई लाख ७५७, केआइसिंहकी मीना विष्टले रु एक लाख ९० हजार ७७५ र आदर्शकी कमलादेवी ओझाले रु एक लाख ८४ हजार ७२५ बुझ्नुभएको देखिएको छ। सबैभन्दा कम रकम बुझ्नेमा पूर्वी चौकीका उपाध्यक्ष निर्मला साउद रहेकी छन्। उनले रु १९ हजार ५५० मात्रै दैनिक भ्रमण भत्ता बुझ्नुभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
