पहिले–पहिले नेपाललाई ‘कृषि–प्रधान देश’ भनेर चिनिन्थ्यो।
आजभन्दा केही वर्षअघिसम्म उपत्यकामा पनि उब्जनी हुने जग्गा प्रशस्तै थिए तर जनसंख्या र समयको विकास क्रमसँगै खेतीयोग्य जमीन सबै सिद्धिसकेको छ।
केही वर्षयता खेतीयोग्य जमीनमा खेतीभन्दा पनि जमीनको किनबेच फस्टाएको छ। जमिनको दलालीहरुले जग्गा प्लानिड. अर्थात जग्गाको स्वरुप बिगारेर मँहगोमा बेच्ने गरेको छन्। किसानसँग गुन्द्रुकको भाउमा किनेको जग्गा प्लानिड गरेर करोडौँमा बेचेका छन्। कति जग्गा त भीरमा बसेको हुन्छ।
त्यही जग्गालाई डोजरले सम्याएर ३÷४ आना बनाउँदै भू–माफियाहरुले जग्गा खरिद गर्नेलाई बेचेका हुन्छन्। किसानलाई मारमा पारेर, भीरपाखालाई सम्याएर जसले जग्गा खोज्न मान्छे खोजेर ल्याउँछ। उसलाई कमिशन दिएर जग्गा बेच्ने किसानलाई अध्यारोमा राखेका छन् तर यसमा बैङ्क–फाइनान्सले पनि जग्गा दलालीलाई निकै साथ दिएको हुन्छ।
बैङ्क–फाइनान्सले जुन रकम अरुलाई कर्जाबापत दिन्छ। त्यो रकम जनताको हो। जनताले बैङ्क–फाइनान्समा लगेर राखेको रकमको व्याज निकै नै न्युन हुन्छ। बैङ्क–फाइनान्सको चेयरम्यान र म्यानेजरहरुको जग्गा दलालसँग निकै राम्रो सम्बन्ध हुन्छ। पैसाको आवश्यकता परेकाहरुसँग सस्तोमा जग्गा किन्ने, बैङ्क–फाइनान्समा लगेर राख्ने। बैङ्क–फाइनान्सकै नाममा दलालीहरुले जग्गा पास गरेको हुन्छन्।
भुमाफियाहरुले जग्गाधनीसँग सस्तोमा किनेको त्यही जग्गा दलालीहरुले निकै मँहगोमा बेच्ने गरेको छन्। जग्गा बेच्दा आएको नाफा बैङ्क–फाइनान्सको चेयरम्यान र दलाली मिलेर खान्छन्। यता सस्तोमा जग्गा बेच्नेमान्छे त हेप्याहेप्यै। जग्गा किन्ने मान्छे पनि ठगिएका छन्।
बैङ्क–फाइनान्सको व्याजको लोभमा परी बढी व्याज पाउने लोभमा सर्वसाधारणले अन्य क्षेत्रमा लगानी गदैनन्। अर्थमन्त्रालय बैङ्क–फाइनान्सले जेगरेपनि चुइक्क बोल्दैन्।
राष्ट्र बैङ्कले लागू गरेको कानुनलाई बैङ्क–फाइनान्सले लात हानेको छन्। सहकारी विभागले ल्याएको मस्यौदालाई बैङ्क–फाइनान्सले दराजमा थन्काएर जनता ठगेको छ।
जग्गालाई भूमिसुधार मन्त्रालयले १० वर्गमा वर्गीकरण गर्ने भनेर संघीय संसद्को दुई वटै सदनबाट पारित गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो। सरकारले जग्गा वर्गीकरण गर्न बनाएको ऐन कार्यान्वयनमा जान नसक्दा बैङ्क–फाइनान्सको नजर घर–जग्गामै परिरहेको छ। बैक–फाइनान्स वा दलालहरुले जहाँ लगानी गर्दा चाँडो नाफा हुन्छ, त्यहीँ त लगानी गर्ने त हो !
विगत केही वर्षयता घरजग्गाको मूल्य उच्च छ। अनि बैङ्क–फाइनान्सले जग्गामा लगानी गर्नुको कारण पनि यही नै हो। बैङ्क–फाइनान्सले उद्योगमा किन लगानी गदैनन् ? उद्योगमा लगानी गर्दा राज्यले राजस्व पाउछ। सर्वसाधारणले रोजगारी पाउछन्।
भुमिसुधार मन्त्रालयले २०७७ भदौ ८ गते भूमिसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा बनाएर मन्त्रालय पठाएको थियो तर त्यो प्रस्ताव अहिलेसम्म पारित भएको छैन। भू–माफियाहरुले मन्त्रिपरिषद् पनि किन्यो र मस्यौदा पनि रोक्यो।
जग्गाको मूल्य दिनमा दिन तीन गुणाले बढ्छ। रात १० गुणा बढ्छ। सरकारको कमी–कमजोरीले गर्दा केही वर्षपछि सबै जना भोको बस्नुपर्ने पनि दिन आउँछ।
नेपाल यस्तो राष्ट्र हो जहाँ सामन्तवादको दबदबा छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलाई लाभ हुने प्रस्ताव भएको भए तुरुन्तै पास हुन्छ। नभए खेतीयोग्य जमीन बचाउन, जनता र राष्ट्रलाई फाइदा हुने कुरा मासिनबाट रोक्न किन मन्त्रिपरिषद्ले तत्परता देखाएन ?
यसमा मन्त्रिपरिषदलाई कमिशन नआउने भएर हो ? दलालको फाइल भएको भए कमिशन आउँथ्यो तर जनताको फाइलबाट त कमिशन आउनेबारे नसोच्दा पनि हुन्छ। खेतीयोग्य जमीन भयो भने कोही पनि भोको बस्नुपर्दैन भनेर सरकारलाई पीर पर्योजस्तो छ।
केही वर्षपछि नेपालमा खेतीयोग्य जमीनको १ टुक्रा पनि रहँदैन, त्यतिखेरको परिस्थिति कस्तो होला ? जहिले पनि भारतको भर परेर बसेर हुन्छ। भन्छन् नि अरुको भर परेर कति दिन चल्छ तर नेपाल सरकारले यति पनि बुझ्न सकेन। नेपालीले पहिल्यैदेखि अन्य मुलुकलाई धनी बनाउन निकै ठूलो भूमिका खेलेको छौ।
अझै पनि अरुलाई नै धनी बनाइरहेका छौँ। खेतीयोग्य जमीनमा घर बनाएर सिद्धिसकेको छ। घरैघरले शहर अस्तव्यस्त भइसकेको छ। सास फेर्ने ठाउँ बचेको छैन्। सांसद्हरुले यसविषयमा किन कुरा उठाएनन्। हुन त कतिपय सांसद् जग्गा दलाली गरेरै त्यहाँ पुगेको होलान्। दलाली गरेकै पैसाबाट टिकट किनेको होलान्।
केही वर्षयता जग्गाको विक्रीवितरण निकै बढेको छ। घर–जग्गामा यत्रो आकर्षण बढ्नुको कारण चाहि महँगोमा कोठाबहालमा लगाएर खुट्टा पसारेर खान पाउनु पनि हो। गाउँठाउँका मानिस रोजगारीको लागि विभिन्न देश जान्छन्। विदेश गएर पैसा कमाएर ल्याउँछन्।
दुःख गरेर कमाएको पैसा व्यवसायमा होइन। घर–जग्गामा लगानी गर्छन्। घर–जग्गामा लगानी गरेपछि त कोठा–बहालमा आएको पैसाले नै मिठो खान र राम्रो लाउन पुग्ने भो भन्ने सोचाइ भएको व्यक्तिहरु नेपालमा उत्तिकै छन्। आफ्नो गाउँ बिर्सेर उपत्यकाको सेवासुविधामा भुल्छन्।
खेतीयोग्य जमीन मासिनु भनेको राष्ट्रलाई हानी पुप्याउनु हो। खेतीयोग्य जमीन सिद्धिनु भनेको लाखौँ जनताको पेटमा लात हान्नु हो। पैसा हुनेले जति मूल्य परे पनि बाहिरबाट आयात भएको खाधवस्तु किनेर खान्छन् तर पैसा नहुनेहरु भोकै बस्नुपर्ने हुन्छ।
आल्मुनियमको प्याकेटमा प्याक गरेको कतिदिन बासी खानेकुराको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जसबाट विभिन्न रोग निम्तिन सक्छ। रोग नेपालीलाई लाग्छ। उनीहरुको देशमा बनेको खाना खाएर रोगी हामी बन्छौँ। अनि औषधि पनि अन्य मुलुकबाटै देशबाट आयात गर्नुपर्छ।
नेपालीहरुले अन्य मुलुकलाई कति धनी बनाएका छौँ। यहीबाट मुल्याङ्कन गरौँ। बिरामी पर्दा अत्यन्त आवश्यक पर्ने सिटामोलसमेत हाम्रो देशमा बन्दैन। नेपाली कति पिछडिएको छौँ, आफै विचार गरौ। अन्य मुलुकको भरमा हामीले आफ्नो सास बचाइरहेको छौ।
नेपाल कति घाटामा छ। घाटामा जानुको कारण के हो। यसको अध्ययन किन भएन ? सांसद र मन्त्रीहरुको यसमा ध्यान किन गएन् ? आर्थिक लेनदेनमा अहिलेपनि जग्गाको कित्ताकाट भइरहेको छ। सरकारले जग्गाको कित्ताकाट रोकेपनि पैसा र पावर हुनेलाई केही फरक परेको छैन्।
सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन बनाउन अझ ढिलो गर्ने हो भन्ने ७७ वटै जिल्लाको जग्गाहरु सबै भू–माफियाहरुको हातमा पुगिसक्छ। हामीलाई त छोड्दिऊँ। पशुलाई चर्ने ठाउँसम्म पनि बाँकी रहँदैन। सरकारले यसमा पहिल्यै ध्यान दिनुपर्ने हो। घरैघरले उब्जनी हुने जमीन मात्र नभएर पानीको मुहानसमेत सुक्छ।
सरकारले नै नेपाली जनताको बाँच्ने अधिकार हनन् गरिरहेको छ। जसले उब्जनी हुने जग्गामा घर बनाउछ उसलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ। खेतीयोग्य जमीनमा खेती गर्ने किसानलाई सरकारले कर छूट दिनुपर्छ। जमीनको खण्डीकरण गरेर व्यापार गर्न दिनुहुन्न।
नेपाल सरकारको स्वीकृतिबिना कुनै पनि जमीनको बिक्रीवितरणमा रोक लगाउनुपर्छ। केही वर्षअघि भारतले नाकाबन्दी लगाउदा नेपालले कस्तो परिस्थितिको सामना गर्नुपरेको थियो।
जग्गाको वर्गीकरण गर्नैपर्छ। उत्पादन नुहने जग्गामा मात्र घर बनाउन दिनुपर्छ। आफुखुसी जग्गाको किनबेच गर्नेुलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। जग्गा खण्डीकरण र किनबेच व्यवस्थित हुने सकेको छैन्। यसको जोखिम र बेफाइदा भोलिको दिनमा सरकारले व्यहोर्नुपर्छ। यसले सरकारलाई निकै ठुलो चुनौती दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले जग्गा कित्ताकाट नगर्न आदेश दिएपनि खण्डीकरण गर्ने क्रम रोकिएको छैन्। तीन वर्षअघि सरकारले रोक लगाएको कित्ताकाट सरकारले खोलेसँगै खेतीयोग्य जमीन फेरि ह्रास हुन थालेको छ। खेतीयोग्य जमीन प्लटिड. र घडेरी बनाएर सिद्धिसकेको छ। आर्थिक चलखेलको कारणले गर्दा रोक लगाइएको कित्ताकाट फेरि व्युतिन खोजेको छ। जग्गा कित्ताकाटबाट देशमा आइपर्ने क्षतिको जिम्मेवार सरकार र दलाली हुनुपर्छ।
