राज्यले कृषिमा लगानी बढाउँदै लगेको भए पनि लगानीअनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुनसकेको छैन। गत असार मसान्तसम्म ४६ हजार ५७ व्यक्तिले राज्यबाट रु.एक खर्ब छ अर्ब ९८ करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गरेका छन्। सो रकम कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको कूल बजेटको झण्डै पाँच प्रतिशत हुन आउँछ। चालु आर्थिक वर्षका लागि कृषि क्षेत्रमा रु ४५ अर्ब नौ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ।

त्यसो त राज्यले कृषि क्षेत्रमा क्रमशः लगानी बढाउँदै गएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९को कृषि बजेट गत आवको भन्दा झण्डै २० प्रतिशतले बढी छ। गत आवमा रु ३७ अर्ब ४० करोड २० लाख छुट्याइएको थियो। एकातिर लगानीयोग्य रकमको आकार बढ्दै गएको भए पनि उत्पादनको दायरा भने खुम्चिँदै गएको छ। कृषिको परनिर्भरता हेर्दा सहुलियतपूर्ण कर्जा कतै दुरुपयोग भएको त होइन भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। प्रतिमहिना झण्डै रु.अर्बको चामल आयात हुनुले कृषि विज्ञले सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्यत्र लगानी भएको शङ्का गरेका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पूर्ण वाणिज्य बैंकलाई २०७८ असार मसान्तसम्म कूल लगानीयोग्य रकममध्ये ११ प्रतिशत कर्जा कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा अनिवार्य गरेपछि सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनेको सङ्ख्या बढेको हो। राज्यबाट सस्तो ब्याजदरमा रकम लिने तर, कृषि कर्म नगर्नेको सङ्ख्या समाजमा नदेखिएको होइन। 'सबै चुपचाप छन्', कृषि उद्यमी उद्धव अधिकारीले बताउँछन। सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने ऋणीले पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान पाउने व्यवस्था छ।

'केही टाठाबाठा कृषि फार्म दर्ता गर्छन्, वित्तीय संस्थासँग सस्तो र सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि लिन्छन्, केही महिना केही गरेजस्तो गर्छन्, त्यसपछि विस्तारै पलायन हुन्छन्', अर्का कृषक रामकृष्ण ढकाल भताउँछन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार प्रस्तुत गरेकाे मौद्रिक नीतिले कृषि कर्जालाई बढावा दिएको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत आगामी २०८० मा वाणिज्य बैंकले कूल कर्जाको १५ प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने तोकेको छ।

'सम्बन्धित निकायबाट कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता तोके पनि अनुदान रकम लिनेले कृषि उत्पादनतर्फ लगानी गरेका छन् वा छैनन् भनेर सरकारले अनुगमन गरेको कतै भेटिँदैन', अर्का कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेलले बताए। कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणमार्फत आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई कृषिमा पूर्ण आत्मनिर्भर बनाइने बजेटमार्फत घोषण गरिएको छ।