पुरानै पार्टी सुध्रन्छन् वा नयाँ विकल्प जन्मन्छ ?
भनिन्छ, संसदीय लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका अहम हुन्छ । लोकतन्त्र बलियो हुन दलहरु बलियो हुनुपर्छ । दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो हुनुपर्छ । पारदर्शिता हुनुपर्छ । र, दलहरुमा राजनीतिक संस्कार एवं नैतिकता पनि हुनुपर्छ ।
जब राजनीतिक दलहरु नै आन्तरिक संकटमा फस्छन्, त्यसले संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर पार्छ । जब दलहरु नै भ्रष्ट र प्रदूषित हुन्छन्, त्यसले सिंगै व्यवस्थालाई संकटतर्फ धकेल्छ । अहिले नेपालमा यस्तै भइरहेको छ । संसदीय लोकतन्त्रका महत्वपूर्ण अवयव मानिएका राजनीतिक दलहरु नै आन्तरिक संकटमा फसेका छन् । पथभ्रष्ट बनेका छन् ।
च्याउसरी पार्टी !
निर्वाचन आयोगले अघिल्लो साता ४१ वटा साना दलहरुको दर्ता खारेज गरेको छ । तैपनि अझै आयोगमा दर्ता दलको संख्या ९५ छ । यीमध्ये देशको राजनीतिमा प्रभाव पार्न सक्ने हैसियतमा रहेका दलहरुको संख्या निकै सानो छ ।
२०७४ सालको चुनावको तथ्यांक हेर्दा १० वटा पार्टीले देशभरबाट ९ सयभन्दा कम मत ल्याएका थिए । त्यस्तै, अन्य १२ वटा दलले १० हजारभन्दा कम मत पाएका थिए ।
गत चुनावमा सहभागी ४४ वटा पार्टीमध्ये १० हजारभन्दा बढी मत ल्याउने दलहरु २१ वटा थिए । तीमध्ये पनि ३ प्रतिशत भन्दा बढी भोट ल्याउने दलको संख्या ५ मात्रै थियो, जो नेपालका मुख्य राजनीतिक पार्टीहरु हुन् ।
