कहाँ जनता पीडित छन्, त्यहीं जान सक्नुपर्छ। गान्धी बिहारको चम्पारनमा किसानसँग जोडिए। दिल्ली वा कलकत्तामा बसेको भए आन्दोलनले गति लिन्थ्यो होला र? माओत्सेतुङले बेइजिङबाट आन्दोलन शुरू गरेका होइनन्। उनको लङमार्च गाउँ लक्षित कार्यक्रम हो।
संघीयता, धर्मनिरपेक्षता लगायतका विषयमा आएको रवीन्द्र मिश्रजीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले २०६२/६३ को जनआन्दोलनलाई चुनौती दिन खोजेको छ। यो अभिव्यक्ति संविधान विपरीत छ। २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा सहभागी नहुनेहरूका लागि पुरानै अजेन्डा ठीक लाग्नसक्छ।
जहाँसम्म संविधानमा व्यवस्था गरिएका गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता जस्ता मुद्दा जनताका मुद्दा हुन्। यसको विरोध जनस्तरबाट भएको छैन। जुन दिन दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी वा अल्पसंख्यकले यो मुद्दाको विरोध गर्छन्, त्यो दिनमा यो व्यवस्थाको विरोध भएको मान्न सकिन्छ। मधेश केन्द्रित दलले संघीयता खारेज हुनुपर्छ भनेको सुन्नुभएको छ? छैन नि।
राजनीतिक रूपमा रवीन्द्रजीले उठाएको मुद्दा नौलो होइन। १०-१५ वर्षअघि राजतन्त्रै थियो, संघीयता थिएन, मुलुक हिन्दू राज्य नै थियो। त्यो अजेन्डालाई जनताले मन पराएनन्। त्यही भएर गणतन्त्र आयो, संघीयतामा गयौं। राजतन्त्र, हिन्दू राज्य माग गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको भोट क्रमशः घट्दै गएको छ।
