मालारानी गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पोखरेलले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेटमा अनिमितता गरेको खुलेपछि बिहीबार सो विषयमा बुझ्न स्थानीय युवा वडा कार्यालय पुगे। करिब १५/२० जना युवादल बिहान ११ बजे वडा कार्यालय पुग्दा ढोकामा ताल्चा मारिएको थियो।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेटमा अनिमितताबारे बुझ्न यसअघि पटक–पटक फोन गर्दा वडाध्यक्ष पोखरेलले नउठाएपछि युवाटोली कार्यालयमै पुगेको थियो।
बिहान १० बजे कार्यालयमा पुग्नुपर्ने वडाध्यक्ष दिउँसो पुगे। वडाध्यक्ष कार्यालयमा पुग्ने बित्तिकै युवादलले भिडियो लाइभ गर्दै उनीमाथि प्रश्न उठाउन थाल्यो, ‘तपाईंमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ, वास्तविकता के हो, सर?’
युवाको प्रश्नको वेवास्ता गर्दै वडाध्यक्ष कार्यायलयभित्र छिरे। जसलाई आफूहरुले मत दिएर गाउँको नेतृत्व गर्ने जिम्मा दिइएको थियो, उसैलाई वेवास्ता गर्दा युवादल आक्रोशित बन्यो।
एकछिनमा आउँछु भनेर कार्यालयभित्र छिरेका वडाध्यक्ष पोखरेल त्यति बेला निस्किए, जतिबेला उनलाई लिनलाई गाउँपालिका प्रमुख बालकृष्ण आचार्य आइपुगेका थिए। युवाका प्रश्नले घेरिरहेका बेला गाउँपालिका प्रमुख आचार्य आइपुगेपछि वडाध्यक्षको अनुहार उज्यालो भयो। उनले सुखको सास फेरे।
गाउँपालिका प्रमुख अगाडि भएपछि केही हिम्मत जुटाएर प्रश्नको जवाफ दिन खोजेका वडाध्यक्षले सुरुमै गलत जवाफ दिए। यसबाट प्रष्टसँग बुझ्न सकिन्थ्यो– उनले गल्ती गरेका छन्।
‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा कति जना सहभागी थिए ? प्रतिव्यक्ति कति पैसा बाँडियो ?’ भन्ने प्रश्नमा वडाध्यक्ष पोखरेलले हड्बडाउँदै प्रश्नको जवाफ फर्काए, ‘३६७ जनालाई काममा लागाएका हौँ, १५ हजार पाँच सयका दरले पैसा बाँडेको छौं।’ यति बेलेर उनी हत्तपत्त गाउँपालिका प्रमुख आचार्यको गाडीमा चढे। युवाले उठाएका प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिनै मानेन्। हुइँकिए।
साउन १० गते बिहान एकाएक वडाध्यक्ष पोखरेलले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पैसा दुरुपयोग गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा खबर आउन थाले। आफूले गरेको भ्रष्टाचारको सार्वजनिक भएपछि उनी केही बेर तर्सिए पनि। आफूनिकट सबैलाई फोन गरेर बुझे। त्यसपछि उनी केही सचेत भने।
वडाध्यक्ष पाखरेलले रकम दुरुपयोग गरेको भन्ने खबर सामाजिक सञ्जालमा फैलिएपछि सदरमुकाम सन्धिखर्कबाट चार जना पत्रकार उनलाई खोज्दै वडा कार्यालय पुगे। कार्यालय समयमै पत्रकारहरु पुग्दा ढोका बन्द थियो। ‘सञ्चारकर्मी आउँदै छन्’ भन्ने गोप्य सूचना पाएपछि वडाध्यक्ष पोखरेलले कार्यालय बन्द गरेर हिँडिसकेका थिए।
पहिलो कुरा त कार्यालय समयमा आफू नरहे पनि बन्द गर्न मिल्दैन थियो। दोस्रो कुरा कार्यालय के कारण बन्द गर्नुु पर्याे भन्ने सूचना समेत उनले टाँस्न भ्याएनन्।
वडा कार्यालय पुग्दा ढोका बन्द भएको देखेपछि पत्रकारहरुले वडाध्यक्ष पोखरेललाई धेरै पटक फोन गरे तर उनले फोन उठाएनन्। यो घटना भएको एक साता बितिसक्दा पनि वडाध्यक्षले कसैको फोन उठाउँदैनन्।
भ्रष्टाचारको खबर बाहिरिएपछि अचेल वडाध्यक्ष स्थानीयसँग राम्रोसँग नबोल्ने, स्थानीयका गुनासा नसुन्ने र कार्यालयका काम समयमा नगर्ने गरेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। उनले कतिपय स्थानीयलाई पोल खोल्दिएको भन्दै धम्काने गरेको समेत स्थानीयले बताएका छन्।
वडामा सञ्चालित आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा वडा अध्यक्ष पोखरेलले करिब आठ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट अपचलन गरेको आरोप लागेको छ। उनले आर्थिक अपचलन गरेको भन्दै निवेदन परेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालले अहिले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
प्रशासनले पटक–पटक अनुसन्धानका लागि बोलाउँदा पनि वडाध्यक्षले नियमित काम गर्न सकेका छैनन् तथापि उनी अहिले कार्यालयमा हुँदा पनि विभिन्न बहाना बनाउँदै भाग्ने गरेको स्थानीयले गुनासो गरका छन्। प्रशासनिक काम लिइएर कार्यालय पुग्दा समेत वडाध्यक्ष पोखरेलले वेवास्ता गर्दा स्थानीय थप समस्यामा परेका छन्।
घटना के हो ? अनुसन्धान कहाँ पुग्यो ?
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेटमा वडाध्यक्ष पाेखरेलको ब्रमलुट
वडाध्यक्ष पोखरेलमाथि उक्त वडामा सञ्चालित आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको आठ करिब लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट अपचलन गरेको आरोप लागेको छ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत गाउँपालिका कार्यालयबाट विनियोजित बजेटमा आर्थिक वर्षभित्र उनको वडामा एक सय १० जनालाई एक सय दिन रोजगारी दिने र त्यसबापत एकमुष्ट प्रतिव्यक्ति ५१ हजार एक सय ८३ रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरिएको थियो तर वडा अध्यक्ष पोखरेलले एक सय १० जनाले पाउनुपर्ने रोजगारी बाँडेर तीन सय ६७ जनालाई दिएको उल्लेख गरे तर वास्तवमा रोजगारी पाउने एक सय ११ जना मात्र रहेको खुलेको छ। उनले ५६ जनाको पैसा किर्ते कागज गरेर पैसा दुरुपयोग गरेको आरोप छ।
ती व्यक्तिलाई पनि प्रतिव्यक्ति १५ हजार ५ सय रुपैयाँ मात्र दिए जबकि विनियोजित बजेट अनुसार पूरा दिन काम लगाएर प्रतिव्यक्ति ५१ हजार एक सय ८३ रुपैयाँ दिनुपर्ने थियो। यसबापत वडाध्यक्ष पोखरेलले करिब आठ लाख रुपैयाँ दुरुपयोग गरेकोआरोप छ।
गाउँपालिकाको पारित कार्यविधिअनुसार, वडाध्यक्षले एक सय १० जनाको भागलाई बाँडेर उनले दाबी गरेजस्तो दामासाहीले अरु धेरै व्यक्तिलाई बजेट वितरण गर्न मिल्ने अधिकार कानूनले दिएको छैन। वडाध्यक्ष पोखरेलले भने धेरैलाई रोजगारी दिएको देखाएर गरीब जनतालाई आएको रकम किर्ते गरेर दुरुपयोग गरेका छन्।
वडाध्यक्ष पोखरेलले अनियमिततका गरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्याललमा अनुसन्धान भइरहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विक्रम थापाले बताएका छन्। उनका अनुसार अहिले सम्म वडाध्यक्ष पोखरेलाई सोधपुच्छ गरिएको छ। सबै कागजातको परीक्षणसँगै स्थानीलाई पनि सोधपुछ भइरहेको छ।
वडाध्यक्ष पोखरेलले गरको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान जारी हुँदै गर्दा उनले फरक क्रियाकलाप देखाउन थालेका छन्। जसले गर्दा उनको व्यवहारमाथि शंका गर्ने ठाउँ प्रसस्त भएको छ। यदि उनले गल्ती गरेकै होइनन् भने किन उनी स्थानीयसँग भागिरहेका छन्। जिम्मेवार व्यक्ति भएपछि आफ्ना जनतालाई सही कुरा बताउनु र प्रश्नको जवाफ दिनु उनको दायित्व हो।
