प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य छन्– डा. विजय सुब्बा।
अनुभवका हिसाबले उक्त समितिका सबैभन्दा पाका सांसद् हुन् उनी। ०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्बहाली भएपछिको पहिलो निर्वाचन (०४८ साल) मै उनी तेह्रथुम जिल्लाबाट चुनिएर आएका थिए।
डा. सुब्बाले विधि निर्माताका रुपमा संसदीय अभ्यास गरेको ३० वर्षपछि उनीसमेत सदस्य रहेको राज्य व्यवस्था समितिले राजनीतिक प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको छ, संविधान नै संशोधन हुने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ। उक्त समितिका सदस्य रेखा शर्मा संयोजक, सांसद्हरु अमरेशकुमार सिंह, झपटबहादुर रावल र नवराज सिलवाल रहेको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई समितिका सभापति शशी श्रेष्ठसमेतको सक्रियतामा समितिले ग्रहण गरिसकेको छ।
समितिको बैठकमा डा. सुब्बा लगायत एमाले सांसद्हरुले उक्त उपसमितिको प्रतिवेदनको विरोध गरेका थिए। निर्वाचन आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनको उपाय सिफारिश गर्ने जिम्मेवारी उपसमितिलाई दिइएको थियो तर प्रतिवेदनले भने वर्तमान राजनीतिक प्रणालीलाई नै ‘भ्रष्ट व्यवस्था’ का रुपमा चित्रण गरेको छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अधिकार कटौती गरी सभामुखलाई ती अधिकार दिनसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।
डा. सुब्बा उक्त प्रतिवेदनलाई संविधानविपरीतको कार्य मान्छन्। मनसाय त्यस्तो नभए पनि प्रतिवेदनले वर्तमान संविधानलाई निकम्मा दस्तावेज बनाउन खोजेको आरोप लगाउँछन्। उपसमितिले समितिले दिएको म्यान्डेटविपरीत कार्य गरेको उनको मूल्याङ्कन छ।
लामो समयको आफ्नो अनुभव सुनाउँदै उनले भने, ‘सांसद्को जनताप्रतिको जिम्मेवारीबोधमै कमी आएको छ। ०४८ सालअघि जनताका प्रिय मान्छे आदर्श बोकेर संसद्मा पुग्थे। अहिले भने नेता र शक्तिकेन्द्रका प्रिय मान्छे र धनवानहरु संसद्मा पुग्दा यसको मर्यादा घटेको छ।
प्रस्तुत छ– डा. विजय सुब्बासँग बिएल नेपाली सेवाले राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनमा केन्द्रित भएर गरेको संवादको भिडियो:
