रोल्पा चिनाउन थबाङको नाम लिनु पर्थ्याे। काठमाण्डौंले थबाङमा रोल्पा पर्ने बुझ्थ्याे।
रोल्पा जाने चिठ्ठी डोल्पा पुग्थे। गुमनाम थियो रोल्पा। लामो कालखण्ड गुमनाम रोल्पा २०५२ पछि भने एकाएक चर्चाको शिखरमा रह्यो। यो क्रम २०६३ सम्म निरन्तरतर रहिरह्यो। शसस्त्र युद्धको ईपिसेन्टर रोल्पा कसैको आदर्श थियो त कसैको आतंक। बुझाई अनुसारको व्यवहार भोग्यो रोल्पाले।
पञ्चायतका ३० वर्ष रोल्पाका बालाराम घर्तीमगर र रेगबहादुर सुवेदी क्रमशः मन्त्री र सहायक मन्त्री बने। घर्तीमगर लामो समय मन्त्री बन्ने पहिलो भाग्यमानी रोल्पाली हुन्। बहुदलपछि काँग्रेसका सुरेन्द्र हमाल र भिमकुमारी बुढा क्रमशः राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री बने पनि क्याविनेटसम्म रोल्पालीको पहुँच पुगेन। २०६२/०६३ को परिवर्तनपछि भने रोल्पाले साँच्चिकै अवसर पायो, पाईरह्यो।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको १५ वर्षमा रोल्पाले उपराष्ट्रपतिदेखि दुई जना सभाामुख र झण्डै दर्जन मन्त्री पायो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका दोश्रो उपराष्ट्रपतिमा रोल्पाका नन्दबहादुर पुनले अवसर पाए। हाल उनी तेश्रो उपराष्ट्रपतिको रुपमा बहाल छन्।
नेपालको संसदीय ईतिहासमा पहिलो महिला सभामुख रोल्पाले पायो। ओनसरी घर्तीमगरले नेपालको पहिलो महिला सभामुख बन्ने अवसर पाईन्। त्यसअघि उनी उपसभामुख थिईन्। एउटै जिल्लाबाट खुई जना सभामुख हुने अवसर पनि रोल्पाले पायो। कृष्णबहादुर महरा सभामुख भएपछि यो नयाँ रेकर्ड बनेको हो।
२०६३ सालदेखि सत्तारोहणमा रोल्पाले संस्थागत अवसर प्राप्त गर्यो। २०६३ सालमा काँग्रेस सभापति गिरीजाप्रसाद कोइरालाको मन्त्रीमण्डलमा रोल्पाका कृष्णबहादुर महरा सूचना तथा संचार मन्त्री बने। काँग्रेस र एमाले माओवादी गठबन्धनको यो सरकार २०६५ सम्म २ वर्ष १ महिना टिकेको थियो।
२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि देशको सबभन्दा ठूलो दल भएको माओवादीको नेतृत्वमा २०६५ सालमा सरकार गठन भयो। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको मन्त्रिमण्डलमा रोल्पाका कृष्णबहादुर महरा सूचना तथा संचार मन्त्रीमा दोहोरिए। माओवादी, मधेशवादी संलग्न सरकार २०६६ सम्म ९ महिना टिकेको थियो।
२०६८ सालमा गठन भएको एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेतृत्व सरकारमा रोल्पाबाट कृष्णबहादुर महराले गृह मन्त्रालय सम्हालेका थिए। सो सरकारमा रोल्पाकै जयपुरी घर्तीमगर महिला तथा बालबालिका मन्त्री बनेकी थिईन्। एमाले माओवादी मधेशवादी संलग्न सो सरकार ६ महिना मात्रै टिकेको थियो। सोही सरकार हेरफेरबाट ओनसरी घर्तीमगर युवा तथा खेलकुद राज्यमन्त्री बनेकी थिईन्।
२०६८ सालमा माओवादी नेता बावुराम भट्टाई नेतृत्व सरकारमा रोल्पाका वर्षमान पुन अर्थमन्त्री बनेका थिए। पुन पश्चिम नेपालकै पहिलो अर्थमन्त्री बन्ने सौभाग्य पाएका थिए। २०६९ सम्म १८ महिना चलेको यो सरकारमा माओवादी मधेशवादी, एमाले र काँग्रेसको संलग्नता थियो।
२०७३ सालमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा बनेको सरकारमा रोल्पाका कृष्णबहादुर महरा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री बनेका थिए। महरा पश्चिम नेपाल र रोल्पाकै दोश्रा अर्थमन्त्री हुन्। यो सरकारमा माओवादी, काँग्रेस र राप्रपाको सहभागिता थियो। यो सरकार २०७४ सम्म १० महिना मात्रै चलेको थियो।
२०७४ सालमा काँग्रेस माओवादी र राप्रपा संलग्न सरकारको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले गरेका थिए। यो सरकारमा रोल्पाबाट कृष्णवहादुर महरा उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए। यही सरकारमा रोल्पाका काँग्रेस नेता अमरसिंह पुन उर्जा जलश्रोत तथा सिचाई राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए। यो सरकार ८ महिना मात्रै टिकेको थियो।
२०७४ सालमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा रोल्पाबाट वर्षमान पुन उर्जा, जलश्रोत तथा सिचाई मन्त्री बनेका थिए। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकिकरणपछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सो सरकारमा पुन पार्टी विभाजन आउनु पूर्वसम्म मन्त्री बनेका थिए। २०७८ सम्म ३ वर्ष ५ महिना टिकेको सो सरकार सर्वोच्च अदालतको परामादेशले विस्थापित भएको थियो।
राज्यमा उपस्थिति नभएको भन्दै विद्रोहको आगो ओकल्न नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका रोल्पाले राज्यको दुई अतिविशिष्ट पदमा नेतृत्व गर्ने अवसर मात्रै प्राप्त गरेन। अर्थ मन्त्रालयको समेत दुई पटक नेतृत्व गर्यो। छोटो समयमा यति धेरै अवसर प्राप्त गर्ने काठमाण्डौं, मोरङबाहेक रोल्पा नै पहिलो जिल्ला होला।
कार्यपालिका मात्र हैन व्यवस्थापिकामा पनि रोल्पाको प्रतिनिधित्व कम छैन। एक पटक उपसभामुख र दुई पटक सभामुख भएर व्यवस्थापिका संसदको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको रोल्पाले ठूलो संख्यामा सांसद सदस्यहरु पठाउने सौभाग्य पायो।
लोकतन्त्र स्थापना हुनुअघि पञ्चायतको ३० वर्ष बालाराम घर्तीमगर, रेगबहादुर सुवेदी र बमकुमारी बुढामगले माननीय हुने अवसर प्राप्त गरेका थिए। बहुदलीय व्यवस्थापको पुर्नस्थापना पछि तत्कालिन संयुक्त जनमोर्चाबाट कृष्णवहादुर महरा र वरमन बुढाले तथा नेपाली काँग्रेसबाट सुरेन्द्र हमाल र लेखनाथ आचार्यले यो अवसर प्राप्त गरेका थिए।
माओवादी सरकारबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि २०६३ सालमा गठित अन्तरिम व्यवस्थापिकामा रोल्पाबाट कृष्णबहादुर महरा, जयपुरी घर्ती, सन्तोष बुढामगरले यो अवसर प्राप्त गरेका थिए। उनीहरु तत्कालिन माओवादीले व्यवस्थापिका संसदमा मनोनित गरेका ७३ सांसद मध्ये हुन्। सोही संसदमा नेकपा एमालेकी रिमा नेपाली मनोनित भएकी थिईन्।
२०६४ सालमा भएको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनबाट रोल्पाबाट जयपुरी घर्ती र सन्तोष बुढा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भए। कृष्णबहादुर महरा (दाङ), वर्षमान पुन (ललितपुर) र (झक्कुप्रसाद सुवेदी) काठमाण्डौबाट निर्वाचित भएका थिए। सो निर्वाचनमा ओनसरी घर्ती, खुमा सुवेदी, तारा घर्ती, जोखबहादुर महरा र सन्तोषी विक समानुपातिक सांसदको रुपमा निर्वाचित भएका थिए।
२०७० सालमा भएको निर्वाचनमा रोल्पाबाट कृष्णबहादुर महरा र ओनसरी घर्ती निर्वाचित भएका थिए। पहिलो दलबाट तेश्रो दलमा खुम्चिएको माओवादीमा यस निर्वाचनपछि कुनै पनि रोल्पालीले समानुपातिक सांसद बन्ने अवसर पाउन सकेनन्। पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसले रोल्पाका अमरसिंह पुन र दोश्रो ठूलो दल नेकपा एमालले गोकुल घर्तीलाई समानुपातिक सांसदको रुपमा सिफारिस गरेको थियो।
संविधान सभाबाट २०७२ सालमा जारी संविधानबमोजिम भएको निर्वाचनमा एक निर्वाचन क्षेत्रमा खुम्चिएको रोल्पाबाट वर्षमान पुन निर्वाचित भएका थिए भने दाङबाट कृष्णवहादुर महरा निर्वाचित भएका थिए। यो निर्वाचनबाट रोल्पाका जयपुरी घर्ती र ओनसरी घर्ती समानुपातिक सांसदको रुपमा सिफारिस भएका थिए। यो संसद अद्यावधिक छ।
राज्य सत्तामा पटक-पटक अवसर पाएको रोल्पामा समय क्रममा हुने बाहेक युगान्तकारी विकास भने हुन सकेन। समयक्रम अनुसार हुने विकास बाहेक रोल्पाले अपेक्षा अनुसार क्रान्तिकारी फड्को पार्न सकेन। राज्यमा रोल्पाको अर्थपूर्ण उपस्थिति रहे पनि तुलनात्मक रुपमा विकासको गति अघि बढ्न सकेन। शिक्षा, स्वास्थ्यका साथै समग्र मानव विकास सूचकांकमा फेरबदल आउन सकेको छैन।
