म्यान्मारको जुन्ता प्रशासनद्वारा नियुक्त गरेको निर्वाचन आयोगले नोभेम्बरको चुनावलाई औपचारिक रूपमा रद्द गरेको छ।
निर्वाचनमा म्यान्मारको सैनिक निकट मानिने दलले निराशाजनक नतिजा पाएको थियो भने नेत्री आङ सान सूकी नेतृत्वको नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी)ले भारी जीत हासिल गरेको थियो। एनएलडीले निर्वाचनमा दुई तिहाई सीट जित्न सफल भएको थियो।
आयोगले निर्वाचन भएका सबै ३१५ इलाकामा एक करोड १३ लाखभन्दा बढी अनियमितता भएको भन्दै निर्वाचन परिणामलाई औपचारिकरूपमा रद्द गरिदिएको छ। क्योडो न्युजका अनुसार सेनाले निर्वाचनमा व्यापक धाँधली भएको बताउँदै आएको छ।
महामारी र राजनीतिक अस्थिरताका कारण व्यापक बेरोजगारी समस्या भइरहेको म्यान्मारमा सेनाको पहलमा हुने निर्वाचनको विश्वसनियतामाथि भने पक्के प्रश्न उठ्नेछ।
प्रतिनिधिविहनताको अवस्था पूर्व सत्ताधारी पार्टीको लागि एक विघटन आदेशको प्रस्तावको रूपमा मानिँदै आएको छ।
नोभेम्बरमा निर्वाचित सांसदहरूले फेब्रुअरी १ मा संसदमा सपथ लिनुभन्दा केही घण्टा अघि नै आङ सान सुकीको सरकारलाई सेनाले अपदस्थ गरी सैनिक नेतृत्वको घोषणा गरेको थियो। अहिले पूर्व सरकारको नेतृत्व, नेतृ सुचीलगायतका एनएलडी नेताहरूलाई सुरक्षा घेरामा राखी सेनाले म्यान्मारको सत्ता चलाइरहेको छ।
सेनाले नै पहिलेको निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई हटाएर सैनिक निकट नेतृत्वलाई नै आयोगमा पठाएको एनएलडीलगायतका हालका विपक्षी दलहरूको दावी छ। सेनाले नोभेम्बरमा भएको मतदाता नामावलीमा आफ्ना मात्रै मतदाताको नाम हालेको, निर्वाचन बुथहरू कब्जा गरेकोलगायतका अनियमितता भएको भन्दै निर्वाचन परिणामलाई रद्द गरेको हो।
सेनाले उचित समयमा पुनः निर्वाचन गरी नेतृत्व जनताका प्रतिनिधिलाई नै सुम्पने बताएपनि यसप्रति म्यान्मारको ठूलो राजनीतिक गठबन्धन एनएलडीलगायतका अन्य दलहरूले सेनाको भनाईप्रति इमान्दिारिता नभएको बताउँदै आन्दोलनरत छन्।
आन्दोलनका क्रममा म्यान्मारमा फेब्रुअरीपछि सयौँ व्यक्तिको मृत्यु भएको छ भने हजारौँ गिरफ्तार भएका छन्। सेनाले निर्वाचनमा भएको अनियमितताबारे एनएलडी नेतृत्वको सरकारलाई जानकारी गराएको भएपनि उसले निर्वाचन प्रक्रिया र परिणामबारे नसुन्दा सेना अघि सरेर नेतृत्व गर्नुपरेको दावी गर्दै आएको छ।
